बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत अशा संस्थांचे धोरण.राज्यातील सूत गिरण्या सुरळीत चालण्यासाठी पुढील पाच वर्ष सरकार व्याज भरणार तसेच इमारत व बांधकाम कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी सरकार कामगार नियमांत सुधारणा करणार असल्याचे सरकार कडून सांगण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज १९ ऑक्टोबर रोजी मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली.या बैठकीत विविध असे आठ निर्णय राज्य मंत्री मंडळाकडून घेण्यात आले.
* महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई मधून शासकीय बँकिंग व्यवहार करता येणार, ( वित्त विभाग)
* महाप्रितमार्फत ठाण्यात समूह गृहनिर्माण प्रकल्प राबविणार. परवडणारी घरे मोठ्या प्रमाणावर उभारणार,( सामाजिक न्याय )
हे ही वाचा:
एकनाथ खडसे आणि कुटुंबियांना १३७ कोटींच्या दंडाची नोटीस
शरद पवारांनी सुप्रिया सुळेंना गाझाला पाठवावे!
बायडन आणि नेतान्याहू यांची भेट; हमासवर साधला निशाणा
केरळमध्ये होते इस्रायलमधील पोलिसांच्या गणवेशांची निर्मिती
* राज्यातील सूतगिरण्या सुरळीतपणे चालवणार. पुढील पाच वर्षे कर्जावरील व्याज शासन भरणार, ( सहकार व वस्त्रोद्योग)
*कोराडीत सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावरील वीज प्रकल्पास मान्यता,( ऊर्जा विभाग)
* इमारत व बांधकाम कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ गतीने मिळणार. कामगार नियमांत सुधारणा करणार,( कामगार विभाग)
* बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रमांत समानता आणण्यासाठी धोरण, ( सामाजिक न्याय)
* राज्यात चार धर्मादाय सह आयुक्त पदांची निर्मिती करणार, ( विधी व न्याय विभाग )
* अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय, ( पशुसंवर्धन विभाग)