मध्य प्रदेशमध्ये बनावट बँक चालानांद्वारे झालेल्या मद्य घोटाळ्यात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अनेक ठिकाणी एकत्रित छापेमारी केली आहे. हे छापे राज्याची राजधानी भोपाळ तसेच इंदूर, जबलपूर यासह अनेक ठिकाणी मद्य व्यवसायिक आणि विभागीय अधिकाऱ्यांच्या ठिकाणांवर टाकण्यात आले आहेत.
माहिती अशी आहे की राज्यात २०१५ ते २०१८ या कालावधीत चालानांमध्ये फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रांद्वारे अनेक कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला होता, ज्यामुळे सरकारला मोठ्या प्रमाणावर महसुली नुकसान झाले होते. हा प्रकार अंमलबजावणी संचालनालयाकडे पोहोचला आणि त्यांनी या गंभीर प्रकरणावर कारवाई सुरू केली. त्याच अंतर्गत सोमवारी ईडीच्या पथकाने १८ हून अधिक ठिकाणी छापे टाकले आहेत.
हेही वाचा..
ओटीटी आणि सोशल मीडियावर अश्लील कंटेंट गंभीर विषय
तमिळनाडूमधून ३० हून अधिक बांगलादेशी घुसखोरांना अटक
बातमीत “दहशतवादी” ऐवजी “मिलिटंट” शब्द लिहिणाऱ्या बीबीसीला केंद्राचे पत्र
बनावट चालानांद्वारे सरकारला महसुली नुकसान पोहोचवल्याच्या प्रकरणात ईडीने तपास करून प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केला होता आणि आता पुढील कारवाई सुरू आहे. मद्य व्यवसायिक आणि मद्य विभागातील अधिकाऱ्यांवर आरोप आहे की काही मद्य ठेकेदारांनी अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून बनावट चालान आणि दस्तऐवज तयार केले आणि त्यामुळे सरकारला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. हा संपूर्ण प्रकार आर्थिक वर्ष २०१५-१६ ते २०१७-१८ दरम्यान घडला. या ठेकेदारांनी बनावट चालानांच्या आधारे मद्य खरेदीसाठी अनापत्ती प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळवले होते.
ईडीच्या तपासात हे उघड झाले आहे की मद्य ठेकेदार चालानांमध्ये फेरफार करत होते. चालानांमध्ये सुरुवातीला रक्कम आकड्यांमध्ये भरली जात होती, पण शब्दांमध्ये लिहायची जागा रिकामी ठेवली जात होती. बँकेत मूळ रक्कम भरल्यानंतर ठेकेदार चालानाच्या प्रतीवर रिकाम्या ठिकाणी मनपसंत रक्कम भरत होते. यामुळे सरकारकडे जमा झालेली रक्कम आणि चालानावर नमूद केलेली रक्कम यामध्ये तफावत होत होती. या घोटाळ्यात सुमारे ७१ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले आहे.
