भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून एक ऐतिहासिक पाऊल २७ सप्टेंबरपासून टाकण्यात येत आहे. २७ सप्टेंबरपासून सुरू होत असलेली महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाच्या प्रकरणाची सुनावणी थेट ऐकता येणार आहे. नॅशनल इन्फॉरमॅटिक्स सेंटरच्या माध्यमातून या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण पाहता येणार आहे. webcast.gov.in यावर ते पाहता येणार आहे.
यूट्युबचा वापर करण्याऐवजी आता सर्वोच्च न्यायालय आपल्या स्वतःच्या या मंचाचा उपयोग करणार आहे, असे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी सांगितले आहे. या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण यूट्युबवरून जाईल आणि नंतर आपल्या सर्व्हरमधून सर्वोच्च न्यायालय ते लोकांपर्यंत ते पोहोचविल. लोक हे थेट प्रक्षेपण मोबाईल, लॅपटॉप, संगणक यावरून पाहू शकणार आहेत.
२६ ऑगस्टला मुख्य न्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्यासमोर अखेरची सुनावणी थेट दाखविण्यात आली होती.
२७ सप्टेंबरला तीन घटनापीठे विविध खटल्यांसाठी बसणार आहेत. ही सुनावणी सरन्यायाधीश लळीत, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल यांच्यासमोर होईल.
लळीत यांच्याकडे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटनांच्या कोटा प्रकरणाची सुनावणी घेणार आहेत. घटनेच्या १०३ कलमाला आव्हान देणारा हा खटला आहे.
हे ही वाचा:
‘धन्यवाद मोदीजी’ मोहिमेच्या माध्यमातून एवढी पत्रं पाठवली जाणार
अंबरनाथमध्ये विद्यार्थ्यांची बस उलटतानाचा थरार सीसीटीव्हीत कैद
मुंबई क्रिकेट असोसिएशनची निवडणूक रणधुमाळी सुरू; २० ऑक्टोबरला मतदान
पाकिस्तान लष्काराचे हेलीकॉप्टर कोसळून सहा जवानांचा मृत्यू
न्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासमोर शिवसेनेत सुरू असलेल्या संघर्षाचा खटला चालणार आहे. तिसरा खटला असेल तो न्या. कौल यांच्यापुढे. त्यात ऑल इंडिया बार परीक्षेसंदर्भात सुनावणी होणार आहे.
थेट प्रक्षेपणाची सूचना न्यायालयाने २०१८मध्ये स्वीकारली होती. स्वप्नील त्रिपाठी प्रकरणात हे न्यायालयाने स्वीकारले होते. जे लोक दिव्यांग आहेत, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या डिजिटल मंचाचा वापर सहज करता येईल, अशी सोय न्यायालयाची ई कमिटी करणार आहे.