सर्वोच्च न्यायालयाने २००२ मध्ये केरळच्या थलासेरी येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) दोन कार्यकर्ते सुजीश आणि सुनील यांच्या हत्येप्रकरणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पाच जणांना जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली आहे. याचिका फेटाळताना दोषी पन्नियोदन शिवदासन उर्फ सिवट्टी, एडकंडी अशोकन उर्फ कोक्कोदन अशोकन, वेल्लोरा प्रदीपन उर्फ एडुप्पी प्रदीपन आणि बदीयल रेनीफ यांच्याबद्दल न्यायालयाने म्हटले की, सीपीआयएम सदस्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावणारा ट्रायल कोर्टाचा निकाल कायम ठेवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात कोणतीही त्रुटी नाही.
दोषींची शिक्षा कायम ठेवण्याच्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या प्रलंबित कालावधीत आणखी एका दोषी एकांदी दिनेसनचा मृत्यू झाला होता. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी वराळे यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, अशा गुन्ह्यांना रोखण्याची गरज आहे. त्यांच्या सातत्यामुळे सामाजिक स्थिरता कमी होते. गुन्हेगारीमुळे सामाजिक भीतीची भावना निर्माण होते आणि त्याचा सामाजिक विवेकावर विपरीत परिणाम होतो.
हेही वाचा..
नागपुरात एचएमपीव्हीची दोन मुलांना लागण
समाजसुधारक वाल्मिक कराडची पाच वाइनची दुकाने, प्रत्येक दुकानाचा बाजार भाव ५ कोटीच्या घरात!
दाऊद इब्राहिमचा हस्तक इक्‍बाल मिर्चीची गिरगावमधील कोट्यवधींची मालमत्ता जप्त
नेपाळमध्ये ७.१ रिश्टर स्केलचा भूकंप; दिल्ली, बिहार, सिक्कीममध्ये जाणवले धक्के
समाजात अशी परिस्थिती कायम राहण्याची आणि चालू ठेवली तर ती असमानता आणि अन्यायकारक आहे. प्रत्येक सुसंस्कृत समाजात, गुन्हेगारी प्रशासकीय यंत्रणेचा उद्देश वैयक्तिक प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे आणि सामाजिक स्थैर्य आणि सुव्यवस्था पुनर्संचयित करणे आणि समाजात विश्वास आणि एकसंधता निर्माण करणे हा आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
१ मार्च २००२ च्या मध्यरात्री सीपीआयएमच्या कार्यकर्त्यांनी सुजेश, सुनील आणि इतरांवर हल्ला केला, त्यानंतर मेलुरमधील सीपीआयएमच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी आरएसएसमध्ये प्रवेश केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते मेलूर नदीजवळ एका शेडमध्ये झोपले होते. कुऱ्हाडी आणि तलवारीने केलेल्या हल्ल्यात सुजीशला गंभीर दुखापत झाली असून त्याला थलासरी रुग्णालयात पाठवण्यात आले होते तेथे उपचार सुरु असताना त्यांचा मृत्यू झाला होता. फिर्यादीने न्यायालयाला सांगितले की, पीडित आणि इतर नऊ जण हिंसक जमावापासून पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होते त्याचवेळी आरोपींनी प्राणघातक हल्ला केला आणि त्यात यांचा मृत्यू झाला.
२००६ मध्ये एका ट्रायल कोर्टाने १४ सीपीएम सदस्यांना दोषी ठरवले आणि त्यांना हत्येसाठी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तथापि, २०११ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने पाच जणांना दोषी ठरवले, इतर आठ जणांची निर्दोष मुक्तता केली आणि एका आरोपी दिनेशनच्या मृत्यूची नोंद केली. यानंतर, दोषींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले की, साक्षीदारांच्या साक्षीतील कथित विरोधाभासांमुळे या हत्येतील दोषींच्या सहभागावर शंका निर्माण होते.
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की केवळ किरकोळ विरोधाभास आहेत आणि त्यामुळे फिर्यादीच्या खटल्याला कमकुवत होत नाही. केवळ काही विरोधाभास असल्यामुळे जे या न्यायालयाच्या मते ते साहित्य देखील नाही. त्यामुळे फिर्यादीची संपूर्ण कथा खोटी म्हणून टाकून दिली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.