अजमेरमध्ये ३२ वर्षांपूर्वी घडलेल्या देशातील सर्वात मोठ्या सेक्स स्कँडलपैकी एक असलेल्या सहा दोषींना जिल्हा न्यायालयाने मंगळवारी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. याशिवाय त्यांना ५ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टारझन, सलीम चिश्ती, इक्बाल भाटी, सोहिल गनी आणि सय्यद जमीर हुसेन अशी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत.
शिक्षा सुनावण्यात आली तेव्हा सहाही आरोपी कोर्टरूममध्ये होते. इक्बाल भाटी या संशयितांपैकी एक जो दिल्लीत होता, त्याला या प्रकरणासाठी रुग्णवाहिकेतून अजमेरला नेण्यात आले. तत्पूर्वी आज पॉक्सो न्यायालयाने सर्व सहा आरोपींना दोषी ठरवत ऐतिहासिक निकाल दिला.
हेही वाचा..
मिरारोडमधून पाच बांगलादेशी महिलांना घेतले ताब्यात
‘आसाममध्ये ‘ती’ घटना घडली असती तर त्वरित न्याय झाला असता!’
बदलापूरप्रकरणात राजकारण करू नका
आग्र्यात स्कुटी चालविणाऱ्या मुलीचा पाठलाग; युसूफ, फिरोजला अटक
१९९२ मध्ये आरोपींनी अजमेरच्या प्रसिद्ध मेयो महाविद्यालयातील १०० हून अधिक विद्यार्थिनींवर सामूहिक बलात्कार केला आणि त्यांची छायाचित्रे वापरून त्यांना ब्लॅकमेल केले. अन्य चार आरोपींनी यापूर्वीच शिक्षा भोगली आहे. दोषींचा निकाल लागल्यानंतर पोलिसांनी सर्व आरोपींना ताब्यात घेतले. ३० नोव्हेंबर १९९२ रोजी दाखल करण्यात आलेल्या प्रारंभिक आरोपपत्रात आठ जणांची यादी करण्यात आली होती. नंतर चार अतिरिक्त आरोपपत्रे सादर करण्यात आल्याने एकूण आरोपींची संख्या १२ झाली आहे.
प्राथमिक आरोपी फारुख चिश्ती हा अजमेर युवक काँग्रेसचा अध्यक्ष होता. नफीस चिश्ती हे अजमेर इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे उपाध्यक्ष होते, तर अन्वर चिश्ती हे अजमेर इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे सहसचिव होते. एका स्थानिक वृत्तपत्रातील लेखातून हा घोटाळा उघडकीस आला. यात शाळकरी विद्यार्थिनींचे नग्न छायाचित्र वापरून ब्लॅकमेल करून लैंगिक शोषण झाल्याचे उघड झाले. यासाठी जबाबदार असलेल्या टोळीने धार्मिक, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रांवर प्रभाव टाकला. या खुलाशामुळे देशभरात खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे राज्यातील सरकारी अधिकारी, पोलीस आणि सामाजिक व धार्मिक संघटनांच्या सदस्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
खादिमांच्या कुटुंबातील अनेक श्रीमंत तरुण या घोटाळ्यात सामील असल्याचे अजमेर जिल्हा पोलिसांनी शोधून काढले. उच्चपदस्थ राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांवरही पोलिसांना संशय होता. शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेला संभाव्य धोक्यांबद्दलच्या चिंतेमुळे, पोलिसांनी सुरुवातीला मोठ्या दबावाचा सामना करून कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली.
“हाऊ द ब्लॅकमेलर्स ऑफ स्कूलगर्ल्स फ्री” या शीर्षकाच्या त्यानंतरच्या बातमीत स्पष्ट फोटो आहेत, ज्याने पुढे जनक्षोभ वाढवला. न्यायाच्या मागणीसाठी निदर्शने सुरू झाली आणि हिंदू संघटनांनी दोषींवर कायदेशीर कारवाई न केल्यास प्रकरण स्वतःच्या हातात घेण्याची धमकी दिली. प्रचंड दबावाखाली, अजमेर जिल्हा बार असोसिएशनने स्थानिक अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि लोकांचा रोष शांत करण्यासाठी आणि जातीय तणाव टाळण्यासाठी ओळखल्या गेलेल्या संशयितांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत तुरुंगात टाकण्याची सूचना केली. अखेर या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे सोपवण्यात आला. या गुन्ह्यामुळे संपूर्ण राजस्थानमध्ये आंदोलनाची ठिणगी पडली आणि पीडितांना अटक आणि न्याय मिळावा या मागणीसाठी लोक रस्त्यावर उतरले होते.