केंद्र सरकारने लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम (LTTE) या संघटनेवरील बंदी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येत सहभागी असलेल्या एलटीटीइ या संघटनेवरील बंदी आणखी पाच वर्षांनी वाढवण्यात आली आहे. लोकांमध्ये सतत फुटीरतावादी प्रवृत्तींना प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप या संघटनेवर आहे.
केंद्र सरकारने लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम (LTTE) या संघटनेवर आणखी पाच वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे. लोकांमध्ये सतत फुटीरतावादी प्रवृत्तींना प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप असून भारतात, विशेषतः तामिळनाडूमध्ये ही संघटना आपले हातपाय पसरत असल्याने ही बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, १९६७ च्या कलम ३ मधील उपकलम (१) आणि (३) लागू करून ही बंदी लागू केली आहे.
हे ही वाचा:
नांदेडच्या छापेमारीत ८ किलो सोनं, १४ कोटींची रोकड अशी १७० कोटींची मालमत्ता जप्त!
घाटकोपर होर्डिंग प्रकरणात लोहमार्ग पोलीस ही तेवढेच जबाबदार
बंगलादेशची पाकिस्तानच्या दिशेने वाटचाल!
राहुल गांधींनी आपला पराजय पाहिला आहे, देशात त्यांना ४० जागाही मिळणार नाहीत!
केंद्र सरकारच्या मते, एलटीटीइ ही संघटना अजूनही देशाच्या अखंडतेला आणि सुरक्षेला बाधक अशा कारवायांमध्ये गुंतलेली आहे. केंद्र सरकारच्या निवेदनात म्हटले आहे की, मे २००९ मध्ये श्रीलंकेत लष्करी पराभव झाल्यानंतरही, एलटीटीईने ‘इलम’ म्हणजेच तमिळांसाठी स्वतंत्र देश ही संकल्पना सोडलेली नाही. ही संघटना अजूनही गुप्तपणे निधी उभारणी आणि प्रचार उपक्रम हाती घेऊन ‘इलम’ कारणासाठी काम करत आहेत. तसेच उरलेल्या एलटीटीइ नेत्यांनी देखील विखुरलेल्या कार्यकर्त्यांचे पुनर्गठन करण्यासाठी आणि स्थानिक, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संघटनेचे पुनरुत्थान करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय घेत संघटनेवर पाच वर्षांची बंदी घातली आहे.
