कोरोनाच्या या संकटामुळे अनेकांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. वकिलांच्या पेशातही अशीच काहीशी बिकट अवस्था आहे. बिहारमधील न्यायालयीन व्यवस्था तर कोरोनामुळे गेले दीड वर्ष ठप्प झाली आहे. कोरोनामुळे न्यायालये पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नाहीत. केवळ महत्त्वाच्या खटल्यांची सुनावणी ऑनलाइन सुरू आहे.
गेल्या दीड वर्षापासून हीच स्थिती या क्षेत्रातही पाहायला मिळते आहे. इंडियन असोसिएशन ऑफ लॉयर्सच्या ऑनलाइन सभेत याच विषयावर चर्चा झाली. यात जवळपास १००हून अधिक वकील सहभागी झाले होते. त्यात हे स्पष्ट झाले की, २० टक्क्यांहून अधिक वकिलांनी कोरोनाच्या या संकटामुळे आपला पेशाच सोडला आहे. त्यांना अन्य व्यवसाय किंवा नोकरी करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. त्याशिवाय, ६० टक्के वकिलांना उपजीविकेचा प्रश्न सतावतो आहे.
हे ही वाचा:
प्रताप सरनाईक मातोश्रीवर?
बारामतीच्या जनतेने पवार घराण्याच्या गुलामगिरीतून मुक्त व्हावे
…तर ‘सामना’च्या ऑफिसमध्ये येऊन ‘प्रसाद’ देईन
बिहारमधील तब्बल ५०० वकिलांना कोरोनामुळे आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. तर जवळपास ५००० हून अधिक कोरोना संसर्ग झालेल्या वकिलांच्या कुटुंबियांना अशाच कठीण प्रसंगाला सामोरे जावे लागत आहे. न्यायाधीशांची रिक्त असलेली पदे त्वरित भरली गेली नाहीत, तर खटले प्रलंबित राहतील.
महाराष्ट्रातही बिकट अवस्था
महाराष्ट्र आणि मुंबईत तर यापेक्षाही बिकट अवस्था आहे. याठिकाणी सर्वाधिक छोटी-मोठी न्यायालये असल्यामुळे मोठ्या संख्येने वकील कोरोनाच्या संकटामुळे अडचणीत सापडले आहेत. न्यायालयेच सुरू नसल्यामुळे वकिलांच्या हाताला काम नाही. त्यामुळे अनेक नवोदित वकील हे आपापल्या गावाला निघून गेलेत. कॉर्पोरेट वगैरे क्षेत्रातील वकील निदान कमी केलेल्या पगारावर तरी आहेत, पण ज्यांनी आताच प्रॅक्टिस सुरू केली आहे अशा २८-३० वयोगटातील वकिलांची मात्र अवस्था बिकट आहे, गेली अनेक वर्षे वकिली पेशात असलेल्या नयना परदेशी यांनी ‘न्यूज डंका’शी बोलताना ही माहिती दिली. त्या म्हणाल्या की, भाड्याने कार्यालये घेतलेल्या वकिलांना हे भाडे भरणे कठीण असल्याने त्यांची अवस्था वाईट आहे. न्यायालयात आता केवळ महत्त्वाच्या खटल्यांची आणि तीही ऑनलाइन सुनावणी होत असल्यामुळे वकिलांच्या व्यवसायाला उतरती कळा लागली आहे. शिवाय, वकिलाचे काम न करता कोणते काम करायचे हा प्रश्नही त्यांच्यापुढे आहे, असेही त्या म्हणाल्या.