मथुरेतील श्री कृष्ण जन्मभूमी आणि शाही इदगाह मशीद यांच्यात सुरू असलेल्या जमिनीच्या वादात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सोमवारी थेट निकाल देण्याऐवजी हे प्रकरण मथुरा न्यायालयाकडे परत पाठवले आहे. उच्च न्यायालयाने मथुराच्या जिल्हा न्यायालयाला या प्रकरणाची नव्याने सुनावणी करून निकाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.या प्रकरणाशी संबंधित पक्षकारांचे सर्व युक्तिवाद आणि हरकती विचारात घेऊनच निर्णय द्यावा, असेही उच्च न्यायालयाने मथुरा न्यायालयाला सांगितले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मथुरा जमीन वाद प्रकरणाची पुन्हा एकदा मथुरा जिल्हा न्यायालयाकडून चौकशी होणार आहे. उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आणि शाही इदगाह मशीद ट्रस्टच्या याचिका निकाली काढत न्यायमूर्ती प्रकाश पडिया यांच्या एकल खंडपीठाने हा निर्णय दिला उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे हिंदू पक्षाने स्वागत केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे खटल्याची सुनावणी पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे हिंदू पक्षाच्या वकिलांचे म्हणणे आहे. पुन्हा सुनावणी सुरू झाल्यावर त्याची शक्यता कायम राहणार आहे. या निर्णयाचा फेरविचार केल्यानंतरच प्रतिक्रिया देण्यात येईल असे मुस्लिम पक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
शाही ईदगाह ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आणि भगवान कृष्ण विराजमान प्रकरणावरील युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने १७ एप्रिल रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर २४ एप्रिल रोजी निर्णय होणार होता. पण त्या दिवशीही पुढची १ मे तारीख निश्चित करण्यात आली होती. त्यानुसार मथुरा येथील शाही ईदगाह आणि श्रीकृष्ण विराजमान यांच्यातील जमिनीच्या वादाबाबत दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळण्याच्या मुद्यावर आज सुनावणी झाली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मथुरेच्या शाही ईदगाह ट्रस्ट आणि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाची याचिका परत केली. न्यायालयाने मथुरेच्या जिल्हा न्यायाधीशांना या संपूर्ण प्रकरणाची नव्याने सुनावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी जिल्हा न्यायाधीश न्यायालयात आव्हान दिले. या पुनरीक्षण अर्जावर सुनावणी करताना जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयाने१९ मे २०२२ रोजी निकाल दिला. या निकालात दिवाणी न्यायालयाचा खटला फेटाळण्याचा आदेश रद्द करून सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हा न्यायाधीशांच्या आदेशावरून दिवाणी न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. जिल्हा न्यायाधीशांच्या या आदेशाला शाही इदगाह मशीद ट्रस्ट आणि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.