कोलकात्याच्या आरजी कार हॉस्पिटलच्या तरुण प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार करून हत्या केल्याच्या प्रकरणानंतर देशभरातील डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. अशा परिस्थितीत पीडितेला न्याय मिळावा यासाठी डॉक्टर अनेक दिवसांपासून रुग्णालयात आंदोलन करत आहेत. काही दिवसांपूर्वी आंदोलक डॉक्टरांना घेरण्यासाठी उन्मादी जमावाने सुनियोजित हल्ला केला होता, त्यानंतर पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. सरकारच्या अडचणी कमी करण्यासाठी पश्चिम बंगाल सरकारने राजनैतिक पावले उचलली आहेत. ममता सरकारकडून आता आरजी कॉलेज आणि आसपासच्या परिसरात नागरी संरक्षण संहिता २०२३ चे ‘कलम १६३’ लागू करण्यात आले आहे.
सततच्या आंदोलनामुळे पश्चिम बंगालचे टीएमसी सरकार बॅकफूटवर गेले आहे. अशा परिस्थितीत आंदोलकांवर जमावाने केलेल्या हल्ल्यासाठी ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारकडे बोटे दाखवली जात आहेत. आता तर पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सीव्ही बोस यांनीही ममता सरकारच्या कारभारावर टीका केली आहे. सरकरांकडून निषेध नाहीतर कारवाईची गरज असल्याचे राज्यपालांनी म्हटले आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांनी महाविद्यालयाभोवती कलम १६३ लागू केले आहे. त्याचवेळी ममता सरकारने ४३ आंदोलक डॉक्टरांच्या बदल्याही केल्या आहेत.
हे ही वाचा :
बांग्लादेशात हिंदूंच्या नोकऱ्यांवर डोळा, घरे-मंदिरावरील हल्ल्यानंतर जबरदस्तीने मागताहेत राजीनामे !
सत्तापालटानंतर बांगलादेश पुन्हा रुळावर, शाळा-महाविद्यालये उघडण्याचे आदेश !
विमानातून ज्वलनशील पदार्थ नेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रवाशासह पाच जणांना बेड्या
स्थलांतर कसलं ? हिंदुना त्रास देणाऱ्यांचे ग्रहांतर करा !
सीआरपीसीचे कलम १४४ हे नवीन नागरी सुरक्षा संहितेचे कलम १६३ आहे, याचा अर्थ या भागात जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. ममता सरकारच्या या निर्णयाचा सर्व स्तरातून निषेध होत आहे. भाजप नेत्यांनी याला हुकूमशाही निर्णय म्हणायला सुरुवात केली आहे. त्याचवेळी, सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी इंडी आघाडीसह सर्व पक्षांना ममता सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करण्यास आणि त्यांची भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे.
