श्रीकांत पटवर्धन
पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या तुष्टीकरण धोरणाला कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या २२ मे २०२४ च्या निकालाने चांगलाच दणका दिला आहे. देशाचे आजवरचे इतर मागासवर्ग निश्चितीचे धोरण, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे या संबंधीचे धोरण व निकष, सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले या संबंधीचे निर्देश, विशेषतः इंद्रा साहनी खटल्यातील यासंबंधातील निर्णय, हे सगळे अक्षरशः बाजूला ठेवून, किंबहुना धाब्यावर बसवून, केवळ ममता बॅनर्जींनी राज्यातील मुस्लिमांना दिलेले भरघोस ‘१० टक्के आरक्षणा`चे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला अक्षरशः वेठीला धरून घिसाडघाईने २०११-१२ पासून मुस्लीम समाजातील सुमारे ७७ जाती मागासवर्गीय घोषित करून, जवळ जवळ ९२ टक्के मुस्लिमांना `मागासवर्ग आरक्षणा`चा लाभ मिळवून दिला. त्यांच्या या तुष्टीकरण नीतीला कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निकालाने जबर धक्का दिला आहे.
न्यायालयाने या संदर्भात राज्य सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून काही ठिकाणी अत्यंत कडक ताशेरे ओढले आहेत. या सर्वांवर कहर म्हणजे, ममतादीदींनी “उच्च न्यायालयाचा निर्णय आपण स्वीकारत नसल्या”चे बेजबाबदार विधान केले आहे ! देशातील एका राज्याचा मुख्यमंत्री देशाच्या न्याययंत्रणेवर विश्वास नसल्याचे जाहीरपणे घोषित करतो, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांच्यानुसार, पश्चिम बंगालमध्ये २०१० पर्यंत ओ बी सीमध्ये १०८ जाती होत्या, ज्यात ५३ मुस्लीम व ५५ हिंदू मधील जातींचा समावेश होता. मात्र अचानक २०११ मध्ये ७१ ओ बी सी जाती वाढवण्यात आल्या, ज्यात केवळ ६ हिंदू जाती, आणि ५५ जाती मुस्लिमांमधील जाती होत्या. यामुळे ओ बी सी जातींची संख्या १७९ वर पोचली. या जातींचे सर्व्हेक्षण कोणी केले ?, त्याचे निकष काय ?, त्या जातींची शैक्षणिक सामाजिक स्थिती काय ? आदि प्रश्नांची उत्तरे राज्य सरकार देऊ शकले नाही. परिणामी आता उच्च न्यायालयाला २०११ नंतरची राज्य सरकारची सर्व ओ बी सी प्रमाणपत्रे रद्द ठरवण्याचे कठोर पाऊल उचलावे लागले. यामध्ये तृणमूल च्या पश्चिम बंगाल सरकारची पुरती नाचक्की झाली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या २२ मे २०२४ च्या निकालपत्रातील काही भाग इथे उद्धृत करत आहोत, ज्यामुळे राज्य सरकारने नेमके काय केले, ते सामान्य नागरिकांना कळेल. –
२२ मे २०२४ च्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातील परिच्छेदांचे क्रमांक संदर्भासाठी दिले आहेत.)
321. याचिकाकर्त्यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे, की ओ बी सी म्हणून वर्गीकरणाचा एकमेव प्रथम आणि अंतिम निकष धर्म आणि केवळ धर्म हाच असल्याचे दिसते. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या जाहीर आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून मुस्लीम समाजाकडूनच मोठ्या प्रमाणावर ओ बी सी म्हणून नोंदणीसाठी अर्ज आल्याचे आढळून आले आहे. जितक्या त्वरेने हे अर्ज आले, तितक्याच वेगाने राज्य मागासवर्ग आयोगाने शिफारसी केल्या, यामध्ये कुठल्याही जाहीर नोटीसा काढण्यात आल्या नाहीत, सर्व्हे अत्यंत घाईघाईने उरकण्यात आले, किंवा काही ठिकाणी सर्व्हे झालेच नाहीत.
हे ही वाचा:
गाडी अल्पवयीन तरुणचं चालवत होता, अपघातावेळी गाडीचं स्टीयरिंग वेदांतच्या हाती!
छत्तीसगडमध्ये ८ नक्षलवाद्यांना टिपले, चकमक सुरू!
वेदांत अग्रवालचा आक्षेपार्ह भाषेतला व्हिडीओ व्हायरल; जामीन मिळाल्यावर म्हटलं रॅप साँग
वेंगुर्ले बंदरात बोट पलटली, दोघांचा मृत्यू!
327. परिणामतः, ७७ (मुस्लीम) जातींच्या बाबतीत, राज्य आयोगाने विद्युतवेगाने त्या ७७ जाती इतर मागासवर्गीय असल्याचे घोषित केले. यामध्ये धर्म हाच एकमेव निकष असल्याचे दिसून येते. कोलकाता विद्यापीठाच्या मानववंशशास्त्र विभागाने केलेल्या एका अभ्यासाचा – त्याचा संक्षिप्त गोषवारा – यासाठी आधार (?) म्हणून घेण्यात आला.
329. मुस्लीम समूहांकडून ओ बी सी नोंदणीसाठी अर्ज आल्यानंतर आयोगाने त्याची पद्धतशीर पाहणी करून, प्रत्यक्ष आकडेवारी गोळा करून, त्या माहितीची छाननी, विश्लेषण केले की नाही, हे जाणून घेण्यात न्यायालयाला मुख्यत्वे रस होता.
330. एखाद्या समूहाचा मागासलेपणा निर्धारित करताना आयोगाने वस्तुनिष्ठ निकष लावले की नाही, – जसे राज्य सरकारी नोकऱ्यामध्ये त्या समाजाचे प्रतिनिधित्व किती आहे, हे तपासणे – इत्यादी. दुर्दैवाने, आयोगाच्या अहवालांवरूनच हे स्पष्ट होते, की असे काहीही केले गेले नाही.
331. आयोगाचा प्राथमिक आणि मुख्य उद्देश धर्माधारित शिफारसी करणे हाच होता. मात्र, हा धर्माधारित शिफारसींचा उद्देश लपवण्यासाठी, आयोगाकडून असे अहवाल बनवण्यात आले, की ज्यांचा प्रच्छन्न उद्देश मागासवर्गीयांना आरक्षण देणे, हा असल्याचे भासावे.
332. न्यायालयाचे असे स्पष्ट मत आहे, की मुस्लिमांमधील या ७७ जातींचा ओ बी सी मध्ये समावेश हा एकूण मुस्लीम समाजाचा अवमान आहे. न्यायालयाच्या मनात अशी वाजवी शंका आहे, की त्या समाजाचा राजकीय हेतूने वापर (वस्तूसारखा) केला गेला आहे. एकूण घटनाक्रम पाहता ह्या जातींचे मागास म्हणून वर्गीकरण व त्यांचा ओ बी सी मध्ये समावेश हे व्होट बँकेचे राजकारण असल्याचे दिसते. त्यामुळे, असे आरक्षण हा एकूणच लोकशाही आणि राज्यघटनेचा अवमान आहे.
हे सर्व न्यायालयाच्या निकालपत्राचे शब्दशः भाषांतर असल्याने, यावर अधिक भाष्य करण्याची गरजच नाही.
दक्षिणेतील राज्यांनी, (उदा. केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू) आधीच मुस्लिमांना ओ बी सी म्हणून आरक्षण देण्यास सुरवात केली आहेच. केरळमध्ये ओ बी सी अंतर्गत १० ते १२ टक्के वेगळा कोटा मुस्लिमांसाठी राखीव आहे. तर तामिळनाडूच्या ओ बी सी याद्यांमध्ये जे वेगवेगळे मुस्लीम समूह समाविष्ट आहेत, त्यामध्ये राज्यातील जवळ जवळ ९५% मुस्लीम लोकसंख्या येते. ह्या हालचालींमुळे हिंदूंमधील खऱ्या इतर मागासवर्गीय समूहाचे अतोनात नुकसान होत आहे, होणार आहे. हिंदू समाजाने एकजूट होऊन अशा हालचालींना न्यायालयाच्या माध्यमातून, कायदेशीररीत्या कडाडून विरोध करायला हवा. मागे काँग्रेसचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग म्हणाले होते, की “देशाच्या साधन संपत्तीवर प्रथम हक्क अल्पसंख्यांचा आहे.” हिंदू समाजाने हे ठणकावून सांगायला हवे, की देशाच्या साधन संपत्तीवर प्रथम आणि अंतिम हक्क निश्चितपणे हिंदूंचाच आहे. अल्पसंख्यांचा हक्क जो काही होता, तो त्यांना १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी फाळणीच्या रूपाने याआधीच देण्यात आला आहे.
श्रीकांत पटवर्धन
