कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने ममता सरकारला फटकारले

संदेशखळी हिंसाचार प्रकरणात शेख शाहजहानला अटक करण्यात अपयश

कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने ममता सरकारला फटकारले

संदेशखळी गावात हिंसाचार आणि अशांततेसाठी जबाबदार असलेल्या तृणमूल कॉंग्रेसचे नेरे शेख शाहजहान यांना अटक करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वातील पश्चिम बंगाल सरकारला फटकारले आहे.  सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने अनेक निरीक्षणे नोंदवली आहेत.

शेख शाहजहान यांना राज्य शासनाकडून प्रोत्साहन दिले जाऊ शकत नाही. शेख शाहजहान हा लोकप्रतिनिधी आहे. त्यामुळे त्यांना कायद्याचे उल्लंघन करता येणार नाही. त्यामुळे सहाजिकच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. शेख शाहजहान आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एक व्यक्ती सगळ्या लोकांना अशा पद्धतीने खंडणीसाठी रोखू शकत नाही. या सगळ्या प्रकरणाला कारणीभूत असलेली व्यक्ती अजूनही फरार आहे. त्याचे संरक्षण केले जात आहे की नाही हे आम्हाला माहित नाही परंतु त्यांना सुरक्षित केले जाऊ शकत नाही.

हेही वाचा.. 

 

याआधी सोमवार, दि. १९ फेब्रुवारी रोजी को कत्ता उच्च न्यायालयाने तातडीच्या सुनावणीसाठी जनहित याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला. या याचिकेमध्ये सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसशी संबंधित व्यक्तींनी लैंगिक हिंसाचार केल्याच्या आरोपांदरम्यान संदेशखळी परिसरात राहणाऱ्या महिलांना संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. ८ फेब्रुवारी रोजी संदेशखळी येथील शेकडो महिला तृणमूल काँग्रेसचा गुंड शेख शाहजहान आणि त्याचे दोन सहकारी शिबा प्रसाद हाजरा आणि उत्तम सरदार यांनी केलेल्या जमिनी बळकावणे, कामाचे पैसे न देणे आणि लैंगिक हिंसाचाराच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्या होत्या. महिलांनी शहाजहानच्या बेकायदेशीरपणे मिळवलेल्या मालमत्तेवर हल्ला केला आणि शिबा प्रसाद हाजरा यांच्या मालकीच्या पोल्ट्री फार्मला आग लावली होती.

तसेच संदेशकाळी पोलिस ठाण्याला घेराव घालून या तिघांना तत्काळ अटक करण्याची मागणी केली होती. गावातील आंदोलन तीन दिवस चालले.त्यादरम्यान टीएमसीच्या गुंडांनी प्रत्युत्तर दिले आणि पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली होती. पोलिसांकडूनच महिलांचा छळ करण्यात आला होता आणि टीएमसीकडून रहिवाशांवर अत्याचार करण्यात आला होता. १० फेब्रुवारी रोजी स्थानिक पोलिसांनी संदेशखळीमधील विविध भागात कलम १४४ कलम लागू केले आणि संदेशखळी-१ आणि संदेशखळी-२ या दोन ब्लॉकमध्ये विखुरलेल्या १६ पंचायतींमध्ये इंटरनेट वापरावर बंदी घातली होती. यावर टीएमसी नेत्यांनी उत्तम सरदार याला सहा वर्षासाठी पक्षातून निलंबित केले.

त्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली होती. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील टीएमसी सरकारने ११ फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणी निरपदा सरदार नावाच्या माजी सीपीआय(एम) आमदाराला अटक केली. टीएमसीच्या गुंडांच्या विरोधात महिलांच्या निषेधार्थ भाजप नेते विकास सिंह, जो बसीरहाट यांनाही अटक करण्यात आली होती. शुक्रवार, १७ रोजी पोलिसांनी संदेशखळी येथे जमीन हडप आणि महिलांचे लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी टीएमसी नेते शिबू प्रसाद हाजरा यांना अटक केली. मात्र शेख शाहजहान हा अजूनही फरार आहे.

 

Exit mobile version