३८ वर्षांनी कल्याणकर घेणार मोकळा श्वास

३८ वर्षांनी कल्याणकर घेणार मोकळा श्वास

आधारवाडी डंपिंग ग्राऊंड बंद

कल्याण-डोंबिवलीकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आधारवाडी येथील डंपिंग ग्राऊंड बंद करण्यात आलं आहे. काल २५ मेपासूनच हे डंपिंग ग्राऊंड बंद करण्यात आल्याने चार लाखाहून अधिक कल्याणकरांना मोकळा श्वास घेता येणार आहे. तसेच महापालिकेचे आयुक्त विजय सूर्यवंशी आज दुपारी या डंपिंगची पाहणी करणार आहेत.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची स्थापना १९८३ मध्ये झाली होती. तेव्हापासून म्हणजे गेल्या ३८ वर्षांपासून कल्याण पश्चिमेकडील आधारवाडी येथील डंपिगवर कचरा टाकला जात होता. या ठिकाणी दररोज ५७० मॅट्रीक टन कचरा टाकला जात होता. संपूर्ण कल्याण, डोंबविलीतील कचरा या डंपिंगवर टाकला जात असल्याने या ठिकाणच्या नागरिकांच्या नाकीनऊ आले होते. त्यामुळे लोकांना श्वसनाचा त्रास होत होता. अस्थमा रुग्णांनाही त्याचा मोठा त्रास होत होता. डंपिगच्या कचऱ्यांना लागणाऱ्या आगीमुळे होणाऱ्या धुराचाही अनेकांना त्रास होत होता. कुबट वासाने तर अनेकांना डोकेदुखीचाही त्रास होत होता. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून हे डंपिंग ग्राऊंड बंद करण्याची मागणी होत होती.

महापालिका सभागृहातही या भागातील नगरसेवकांनी डंपिंग बंद करण्याची अनेकदा मागणी केली होती. त्यानंतर डंपिंग बंद करण्यासाठी कोर्टात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. हे प्रकरण राष्ट्रीय हरीत लवादाकडेही गेले होते. कोर्टाने याचिकेची दखल घेऊन आधारवाडी डंपिंग ग्राऊंड बंद करण्याचे आदेश दिले होते. महापलिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी मागच्या वर्षी पदभार स्विकारताच मे २०२० मध्ये आधारवाडी डंपिंग बंद करण्याचा निश्चय केला होता. मात्र कोरोनामुळे ते शक्य झालं नाही. परंतु, डंपिंगमध्ये अधिक कचरा जाऊ नये म्हणून महापालिकेने मे २०२० पासून शून्य कचरा मोहीम राबवली आहे.

हे ही वाचा:

ठाकरे सरकार दोन तोंडांनी बोलतय

अनेक महिने महाराष्ट्रात लॉकडाऊन ठेवणार का?

शिवसेना नेत्याने लॉकडाऊनचे नियम पायदळी तुडवले

मुख्यमंत्र्यांचा नौटंकी दौरा

दरम्यान, आधारवाडी डंपिंग बंद करण्यात आल्याने आता डंपिंगचा कचरा नष्ट करण्यात येणार आहे. बायो मायनिंग पद्धतीने या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात येणार आहे. भिवंडीतील एका गावातील दगडखाणीत कचरा नेऊन त्यावर बायो मायनिंगची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. त्यासाठी १३७ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या खर्चाला राज्य सरकारने मान्यता दिली असून तज्ज्ञांच्या समितीची मंजुरी मिळताच ही प्रक्रिया सुरू होणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

Exit mobile version