केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मोठी घोषणा केली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता २५ जून हा दिवस ‘संविधान हत्या दिवस’ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. याबाबत केंद्र सरकारकडून अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोशल मीडियावर अधिसूचना पोस्ट करत याबाबत माहिती दिली आहे.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, २५ जून १९७५ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आपली हुकूमशाही मानसिकता दाखवत देशात आणीबाणी लादत भारतीय लोकशाहीचा गळा घोटला होता. लाखो लोकांना विनाकारण तुरुंगात टाकले आणि माध्यमांचा आवाज दाबला होता. भारत सरकारने दरवर्षी २५ जून हा दिवस ‘संविधान हत्या दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा दिवस १९७५ च्या आणीबाणीच्या काळात अमानुष वेदना सहन करणाऱ्यांच्या योगदानाचे स्मरण करेल.
25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को 'संविधान… pic.twitter.com/KQ9wpIfUTg
— Amit Shah (@AmitShah) July 12, 2024
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा सत्तेवर निवडून आल्यानंतर झालेल्या विशेष अधिवेशनात आणीबाणीचा मुद्दा जबरदस्त गाजला होता. संसदेत मोठा गदारोळ झाला होता. काँग्रेसवर निशाणा साधून आणीबाणी म्हणजे संविधानाची हत्या असल्याचं भाजपा नेत्यांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने दरवर्षी २५ जूनला ‘संविधान हत्या दिवस’ पाळणार असल्याचं घोषित केलं आहे.
हे ही वाचा:
भाजप आमदार मेघना बोर्डीकर यांनी फाईलमध्ये पैसे का ठेवले…
आयएएस अधिकारी पूजा खेडकरच्या आईचा ‘मुळशी पॅटर्न’
नवाब मलिकांच्या जामीनात दोन आठवड्यांची मुदतवाढ
मानवी कश्यप बनली पहिली ट्रान्सजेंडर महिला पोलीस निरीक्षक !
भारताच्या माजी दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी २५ जून १९७५ रोजी देशात आणीबाणीची घोषणा केली होती. या काळात इंदिरा गांधी यांनी सरकार आणि सत्तेविरोधात आवाज उठवणाऱ्या हजारो लोकांना जेलमध्ये टाकलं होतं. २६ जून १९७५ पासून २१ जून १९७७ या २१ महिन्यांच्या कालावधीत भारतात आणीबाणी होती. आणीबाणीच्या काळात लोकसभा निवडणूकही स्थगित केली होती. इंदिरा सरकारविरुद्ध आवाज उठवणारे नेते, सरकारवर टीका करणारे पत्रकार, समाजसेवक, विविध संघटनांचे लोक आणि विद्यार्थी यांना तुरुंगात डांबण्यात आले होते. वृत्तपत्रांवर निर्बंध लादण्यात आले होते.
