सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांनी राजकारणी आणि नोकरशहा यांच्याप्रमाणेच त्यांची मालमत्ता अनिवार्यपणे जाहीर करावी, अशी शिफारस कायदा आणि न्यायविषयक संसदीय स्थायी समितीने संसदेत सादर केलेल्या अहवालात केली आहे. उच्च न्यायपालिकेच्या न्यायाधीशांनी मालमत्ता घोषित केल्यास यंत्रणेमध्ये अधिक विश्वास आणि विश्वासार्हता येईल, असे त्यात नमूद केले आहे.
‘ऐच्छिक आधारावर मालमत्ता घोषित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या शेवटच्या ठरावाचे न्यायाधीशांनी पालन न केल्यामुळे, समितीने सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना वार्षिक आधारावर मालमत्ता परतावा देणे बंधनकारक करण्यासाठी सरकारला योग्य कायदा आणण्याची शिफारस केली आहे,’ असे भाजपचे राज्यसभा खासदार आणि बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने सोमवारी स्पष्ट केले.
खासदार किंवा आमदार म्हणून निवडणुकीला उभे असणाऱ्या उमेदवारांची संपत्ती जाणून घेण्याचा अधिकार जनतेला आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयानेच नोंदवले आहे. त्यामुळे न्यायाधीशांना त्यांची मालमत्ता आणि दायित्वे उघड करण्याची आवश्यकता नाही, हा तर्क चुकीचा आहे, असे समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा हवाला देत म्हटले आहे. सार्वजनिक पद धारण करणाऱ्या आणि सरकारी तिजोरीतून पगार मिळणाऱ्या कोणाही व्यक्तीला त्यांच्या मालमत्तेचे वार्षिक विवरणपत्र अनिवार्यपणे सादर केले पाहिजे, असे समितीने म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
‘भारतमातेची हत्या झाल्याच्या राहुल गांधी यांच्या उल्लेखावर काँग्रेसने टाळ्या वाजवल्या!’
विद्यार्थ्यांना शिस्त लावण्यासाठी शिक्षिकेनेच घातला गणवेशात
चांद्रयान- ३ चंद्राच्या तिसऱ्या कक्षेत; १७४ किमी x १४३७ किमी अंतराच्या कक्षेत प्रदक्षिणा
राहुल गांधींच्या कथित ‘फ्लाइंग किस’विरोधात तक्रार
समितीने सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांबाबतही चिंता व्यक्त केली आणि न्यायपालिकेच्या सुट्ट्या कमी करण्याची शिफारस केली. ‘न्यायालयांना खूप सुट्ट्या असल्याने याचिकाकर्त्यांची मोठी गैरसोय होते,’ असे नमूद करून ‘सर्व न्यायाधीशांनी एकाच वेळी सुट्टीवर जाण्याऐवजी प्रत्येक न्यायाधीशांनी वर्षभरात वेगवेगळ्या वेळी रजा घेतली पाहिजे, जेणेकरून न्यायालये सतत सुरू राहतील,’ अशीही अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
महिला, अल्पसंख्याक आणि समाजातील उपेक्षित घटकांसाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये आरक्षणाची शिफारसही समितीने केली. ‘न्याय मिळणे’ हा घटनेच्या अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातून प्रवास करणाऱ्या गरीब लोकांना न्याय मिळणे कठीण जात असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रादेशिक खंडपीठांची स्थापना करण्यास समितीने अनुकूलता दर्शवली.
