जम्मू काश्मीर राज्याला लागू असलेले कलम ३७० वगळून या राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या दरम्यान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. ‘जम्मू आणि काश्मीर भारतात सहभागी झाले, तेव्हाच त्या राज्याचे सार्वभौमत्व भारतात पूर्णत: विलीन झाले. जम्मू आणि काश्मीरच्या सार्वभौमत्वाचे भारतातील समर्पण हे सशर्त नव्हते. हे खरे आहे की, राज्याशी संबंधित काही विषयांबाबत संसद कायदे बनवू शकत नाही, मात्र यामुळे भारत आणि जम्मू व काश्मीरच्या संबंधांवर काहीही परिणाम होत नाही. भारतात विलिनीकरणाचा अर्थच असा होता की, जम्मू आणि काश्मीरने आपले सार्वभौमत्व भारतामध्ये विलीन करावे,’ असे महत्त्वपूर्ण विधान सरन्यायाधीशांनी केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर गुरुवारी या संदर्भात सुनावणी झाली. या घटनापीठात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई, न्या. सूर्य कांत यांचा समावेश आहे. यावेळी या घटनापीठाचे सदस्य न्या. संजय कौल यांनी ‘कलम ३७० कधीच संपवले जाऊ शकत नव्हते, हे म्हणणे गैर आहे. आम्हाला केवळ हे तपासायचे आहे की, हे कलम हटवताना केंद्र सरकारने राबवलेली प्रक्रिया योग्य होती की नव्हती,’ अशी टिप्पणी केली.
देशाचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक एकात्मतेला नाकारणाऱ्या, त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या किंवा अडथळा आणण्याच्या संदर्भातील कृतींना प्रतिबंधित करणारा कोणताही कायदा करण्याचा संसदेला विशेषाधिकार आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. जम्मू काश्मीर बार असोसिएशनकडून ज्येष्ठ वकील जाफर शाह यांनी बाजू मांडली. त्यावेळी ‘जम्मू काश्मीरला राज्यघटनेनुसार, स्वायत्तता प्राप्त होती. संसदेने मंजूर केलेला प्रत्येक कायदा जम्मू काश्मीरला लागू होऊ शकत नाही,’ असे मत मांडले होते. त्यावर प्रतिक्रिया देताना सरन्यायाधीशांनी जम्मू आणि काश्मीरचे सार्वभौमत्व भारतात विलीन झाले आहे, असे मत मांडले.
हे ही वाचा:
आपचे खासदार राघव चढ्ढा राज्यसभेतून निलंबित !
कोटामध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र सुरूच, घडली तिसरी घटना
मुरादाबादमध्ये भाजप नेत्याला भर रस्त्यात चालताना घातल्या गोळ्या
अमित शाहांची मोठी घोषणा; इंग्रजांच्या काळातले तीन कायदे बदलणार
जम्मू आणि काश्मीरच्या विलिनीकरणानंतर ऑक्टोबर १९४७मध्ये त्या राज्याचे सार्वभौमत्व भारताकडे समर्पित करण्यात आले होते. त्यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद ३७०नुसार त्याचा ‘विशेष दर्जा’ कायमस्वरूपी होता, असे मानणे खरोखर कठीण आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मांडले.