‘द केरळा स्टोरी’ चित्रपटाभोवतीचा वाद हा मुख्यतः चित्रपटासंदर्भात नसून राजकीय आहे. राजकीय आणि वैचारिक धर्तीवर या चित्रपटाला बळीचा बकरा बनवले जात असल्याचे भारताचे माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे यांनी एका वृत्तवाहिनील दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.
‘द केरळा स्टोरी’ चित्रपटाविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी चित्रपट निर्मात्यांना चित्रपटापूर्वी (डिस्क्लेमर) ‘हा चित्रपट काल्पनिक आहे’, असे स्पष्ट करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. त्यावर साळवे यांनी डिस्क्लेमर हा एक मुद्दा असला तरी मुख्य मुद्दा राजकीय असल्याचे सांगितले.
‘सेन्सॉर बोर्डाने हा चित्रपट पाहिला असून त्याला प्रमाणित केले आहे, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणी सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची अपीलीय प्रक्रिया आहे. सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णयाला कोणीही आव्हान दिलेले नाही,’ याकडे साळवे यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले, “मुंबईत बाळ ठाकरे यांनी दीपा मेहता यांच्या ‘फायर’ चित्रपटाला धमकी मिळाल्यावर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने तुमची हिम्मत कशी झाली, अशी विचारणा केली होती. कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार असेल, तर तसे होऊ न देणे हे सरकार म्हणून तुमचे काम आहे. कायदा-सुव्यवस्था बिघडेल, म्हणून आम्ही ते दाखवणार नाही, हे होऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे कौतुक करणारेच आता कायदा व सुव्यवस्थेचा हवाला देऊन चित्रपटाला विरोध करत आहेत,’ अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
चित्रपट प्रदर्शित झाल्यास भारतात आगडोंब उसळेल, या दाव्यांबद्दलही साळवे यांनी प्रतिक्रिया दिली. ‘फायर चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर भारत पेटला होता का? आरक्षण प्रदर्शित झाल्यानंतर भारत पेटला का? ‘काश्मीर फाइल्स’ प्रदर्शित झाल्यानंतर भारतात आगडोंब उसळला का? अर्थात जेव्हा लोकांच्या एका गटाला भारताला पेटवून द्यायचे असते, तेव्हा तो पेटतो, हे आम्हाला माहीत नाही का?’, असा सवालही त्यांनी केला.
हे ही वाचा:
एलन मस्क ‘ट्विटर’च्या सीईओपदाचा राजीनामा देणार
बॉडी बिल्डर संकल्प भाटकरला आईच्या हत्येप्रकरणी अटक
शिक्षकांनी लावला डोक्याला हात, उत्तर पत्रिकेत ‘पुष्पा’चे संवाद
‘द केरळा स्टोरी’ चित्रपटात इस्लाम स्वीकारणाऱ्या आणि आयसिसमध्ये सहभागी होणाऱ्या तीन महिलांची कथा सांगितली आहे. मात्र चित्रपटाच्या निर्मात्यांनुसार, केरळमधून अंदाजे ३२ हजार महिला बेपत्ता झाल्याचा आरोप आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला आव्हान देणाऱ्या अपीलांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज, शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.