श्री कृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह वादातील हिंदू समाजाच्या बाजूने अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद करण्यात आला. कोणत्याही मालमत्तेवर अतिक्रमण करून ती स्वतःची मालमत्ता म्हणून घोषित करण्याची वक्फ बोर्डाची सवय आहे, असा युक्तिवाद हिंदू पक्षाचे वकील रीना एन. सिंग यांनी केला. वक्फ बोर्डाला अशी प्रथा करण्यास परवानगी देऊ नये, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली.
मथुरेतील कृष्णजन्मभूमी मंदिराला लागून असलेली शाही इदगाह मशीद हटवण्याच्या दाव्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर अलाहाबाद उच्च न्यायालय सुनावणी होत असताना हा युक्तिवाद करण्यात आला. न्यायमूर्ती मयंक कुमार जैन हे कृष्ण जन्मभूमी-शाही इदगाह मशीद वादाशी संबंधित १८ एकत्रित खटल्यांच्या देखभालीबाबत मुस्लीम पक्षाने दाखल केलेल्या याचिकांच्या उत्तरात सुनावणी करत होते.
हेही वाचा..
कर्मचारी अचानक आजारी पडले; एअर इंडियाची ७८ उड्डाणे रद्द
छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव हीच नावे कायम…विरोधातील याचिका फेटाळल्या!
शरद पवारांना कळले आहे, आता पक्ष चालवणे शक्य नाही!
राहुल गांधी आता अंबानी-अदानींबद्दल बोलत नाहीत, त्यांच्याकडून किती माल घेतला?
हिंदू बाजूच्या वकील रिना सिंग यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला सांगितले की, मुस्लिम बाजूने असे प्रतिपादन केले की दोन्ही पक्षांमधील १९६८ च्या कराराने मालमत्ता वक्फ मालमत्तेत बदलली. वक्फ कायदा आणि प्रार्थना स्थळ कायद्यातील तरतुदी या प्रकरणाशी संबंधित नाहीत असेही त्यांनी न्यायालयात सांगितले.
विशेष म्हणजे २ मे रोजी झालेल्या खटल्याच्या मागील सुनावणीदरम्यान हिंदू बाजूने असा युक्तिवाद केला होता की कृष्णजन्मभूमी हे एक संरक्षित स्मारक आणि राष्ट्रीय महत्त्व असलेले स्मारक आहे आणि त्यामुळे ते “प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळांच्या नियमांच्या अधीन असेल.
मथुरेतील हा वाद १३.३७ एकर जमिनीच्या मालकी हक्काशी संबंधित आहे. श्री कृष्णजन्मभूमीच्या मालकीची १०.९ एकर जमीन आहे, तर शाही इदगाह मशिदीकडे अडीच एकर जमीन आहे. संपूर्ण जमीन हिंदूंच्या मालकीची आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त मशिदीच्या तपासणीला परवानगी देण्याच्या निर्णयाने दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षाला आता वेगळे वळण मिळाले आहे.