श्रीकांत पटवर्धन
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सध्या विरोधकांकडून – विशेषतः कॉंग्रेस कडून असा आरोप केला जात आहे, की भाजप या खेपेस पुन्हा निवडून सत्तेत आल्यास, राज्यघटना बदलण्याच्या विचारात आहे. हा आरोप नुसता हास्यास्पद च नव्हे, तर मुळात “चोराच्या उलट्या बोंबा” अशा स्वरूपाचा, कांगावखोरपणाचा आहे. कसा?, ते थोडक्यात समजावून घेऊ. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुमारे साठ – सत्तर वर्षे काँग्रेसच्या हाती देशाची सत्ता होती. प्रचंड बहुमत, तसेच अनेक राज्यांतही एकहाती सत्ता होती. असे असताना, मुळात संविधानातील कित्येक मुद्द्यांकडे काँग्रेसने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी काहीही केलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
अशा मुद्द्यांची उदाहरणे अनेक देता येतील. पण इथे सध्या वानगीदाखल घटनेतील काही अनुच्छेद आपण बघू शकतो.
१. ह्यांत सर्वात पहिला अत्यंत महत्वाचा म्हणजे अनुच्छेद १३. यांतील उपखंड (१) व (२) असे आहेत
(१) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगत पूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अमलात असलेले सर्व कायदे, ते जेथवर या भागाच्या तरतुदींशी विसंगत असतील, तेथवर ते अशा विसंगतींच्या व्याप्ती पुरते शून्यवत असतील.
(२) राज्य, या भागाने प्रदान केलेले हक्क हिरावून घेणार नाही किंवा त्यांचा संकोच करणारा
कोणताही कायदा करणार नाही आणि या खंडाचे उल्लंघन करून केलेला कोणताही कायदा त्या उल्लंघनाच्या व्याप्तीपुरता शून्यवत असेल.
काँग्रेसने या घटनात्मक तरतुदीकडे अजिबात लक्ष दिलेले नाही. या तरतुदीनुसार, मुस्लिमांसाठी असलेला शरियत आधारित व्यक्तिगत कायदा (१९३७), त्यातील कित्येक तरतुदी ह्या शून्यवत ठरू शकतात. कारण शरियत मधील कित्येक तरतुदी या मुलभूत हक्कांशी विसंगत आहेत. (आम्ही आमच्या ३० मार्च २०२३ च्या लेखात याचा सविस्तर उहापोह केलेला आहे.) मुस्लीम घटस्फोट पिडीत महिलांसंबंधी कायदा (१९८६) हाही ह्या संदर्भात तपासून बघावा लागेल. प्लेसेस ऑफ वर्शिप कायदा (१९९२), वक्फ बोर्ड कायदा, मायनोरीटी कमिशन कायदा, असे छद्म निधर्मितेच्या नावाखाली अल्पसंख्यांचे तुष्टीकरण करणारे कितीतरी कायदे, जे काँग्रेसने अमलात आणले, ते घटनेच्या अनुच्छेद १३ नुसार, मुलभूत हक्कांशी विसंगत असल्याने रद्द करावे लागतील. मुळात ते कायदे करणे, ही चूकच होती, कारण ते घटनेच्या मूलतत्त्वांशी विसंगत आहेत.
हे ही वाचा:
मोदींकडून ‘संकल्प पत्रा’ची पहिली प्रत स्वीकारणारे रामवीर कृतकृत्य झाले!
इंडी आघाडीचा जाहीरनामा देशाला दिवाळखोर बनवणारा
विम्याच्या पैशांसाठी फारुकने कुटुंबाच्या साथीने केली मानसिकदृष्ट्या विकलांगाची हत्या
अवघ्या ५० रुपयांसाठी ग्राहकाने दुकानदाराच्या बोटाचा घेतला चावा!
२. राज्य धोरणाच्या निदेशक तत्त्वांमधील काही महत्वाचे अनुच्छेद कॉंग्रेसने सतत दुर्लक्षित, उपेक्षित ठेवले. उदाहरणार्थ अनुच्छेद ४३ सर्व प्रकारच्या कामगारांना पुरेसे वेतन, निवृत्तीवेतन, समुचित जीवनमान वगैरेंची हमी हा अनुच्छेद देतो. पण स्वातंत्र्यानंतरची साठ वर्षेपर्यंत, देशातील शेतमजूर, असंघटित क्षेत्रातील कामगार (घरेलू कामगार, वगैरे) यांना या सुविधा अजिबात मिळत नव्हत्या. याकडे स्वतःच्या सत्ताकाळात दुर्लक्ष करणारी काँग्रेस आता अचानक घटनेच्या संरक्षणाचा आव कसा आणू शकते ? अनुच्छेद ४४ ने दिलेले समान नागरी कायद्याचे आश्वासन आणि अनुच्छेद ४८ ने दिलेली गोरक्षणाची हमी यांकडे काँग्रेसने कोणत्या कारणांनी दुर्लक्ष केले ? ते करताना काँग्रेसला राज्यघटनेच्या संरक्षणाची काळजी का वाटली नाही? ते काँग्रेसने सांगावे.
३. ३ जानेवारी १९७७ रोजी इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात घटनेत बेचाळीसाव्या घटनादुरुस्ती नुसार अनुच्छेद ५१(क) “मूलभूत कर्तव्ये” – घालण्यात आला. त्यामधील – घटनेचे पालन करणे, स्वातंत्र्य लढ्याला प्रेरणा देणाऱ्या उदात्त आदर्शांचे अनुसरण, स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे, विज्ञाननिष्ठ दृष्टीकोन बाळगणे, या गोष्टींकडे काँग्रेसने कधी आणि कितपत लक्ष दिले? खुद्द विधानसभेत वंदे मातरम म्हणण्यास विरोध कसा खपवून घेतला गेला ? तिहेरी तलाक प्रथा कायद्याने रद्द करण्याचे काम कॉंग्रेसच्या सत्ताकाळात का होऊ शकले नाही ? आज
एकविसाव्या शतकातही पृथ्वी सपाट असल्याचे कुठल्याशा मध्ययुगीन ग्रंथाच्या आधारे मानणारी मदरसा शिक्षण (?) पद्धती देशात का अस्तित्वात असावी ? याची उत्तरे काँग्रेस देणार का ?
४. “समान नागरी कायदा” आणण्यात मुळात राज्यघटनेतील अंतर्विरोध (Internal
Contradictions) कसे कारणीभूत आहेत, याचा उहापोह आम्ही आमच्या २३ जून २०२३ च्या लेखात केलेला आहे. कॉंग्रेसने आपल्या साठ वर्षांच्या सत्ता काळात ह्या विसंगतींकडे का लक्ष दिले नाही ? अर्थात कारण त्यांना मुळात समान नागरी कायद्याची निकड वाटलीच नव्हती ! घटनेच्या निर्मात्यांना मात्र तशी निकड वाटत होती, म्हणूनच तर त्यांनी अनुच्छेद ४४ घटनेत घातला होता.
घटनेतील अत्यंत महत्वाचे आश्वासन प्रत्यक्षात आणण्यासाठी स्वतःच्या सत्ताकाळात काहीही न केलेल्या काँग्रेसने अचानक घटनेच्या संरक्षणाचा दिखाऊपणाचा आव आणू नये.
देशातील मतदार सुज्ञ आहेत. ते काँग्रेस सध्या करत असलेल्या आरोपातील ढोंगीपणा, कांगावा बरोबर ओळखतीलच. पण निवडणुकीच्या प्रचाराच्या गदारोळात या आरोपांना सणसणीत प्रत्युत्तर देणे गरजेचे आहे. आणि खरे उत्तर – “तुम्ही आजवर घटनेच्या प्रतिष्ठेसाठी , घटनेतील आश्वासने अमलात आणण्यासाठी काय केलेत ?” – असा प्रतिप्रश्न काँग्रेसला विचारणे, हेच आहे. काँग्रेसने या दिशेने काहीही केले नाही, ही वस्तुस्थिती मतदारांना समजावून सांगावी लागेल. घटनेचे संरक्षण म्हणजे ती नुसती जतन करून ठेवणे नसून, तिच्यातील तत्त्वे, आश्वासने अमलात आणण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रयत्न करणे होय. आणि तसे करणाऱ्या भाजप वर – “घटना बदलत असल्याचा” आरोप ! शुद्ध कांगावा, किंवा चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणतात, त्या ह्याच.
श्रीकांत पटवर्धन
