वक्फ कायद्याविरोधात पश्चिम बंगालमध्ये हिंसक आंदोलने सुरु झाली असून, त्या संदर्भात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी
चक्क – “संसदेने हा कायदा संमत केला असला, तरी आम्ही त्याची अंमलबजावणी राज्यात करणार नाही. हा कायदा आम्ही नाही, तर केंद्र सरकारने केला आहे.” असे स्पष्ट केले आहे !
ममता बॅनर्जी यांची ही भूमिका अगदी उघडपणे मुस्लीम तुष्टीकरणाची आहे, एव्हढेच नव्हे, तर ती संविधानविरोधी ही आहे.
संविधानात अनुस्यूत असलेल्या संघराज्य प्रणालीनुसार केंद्र आणि राज्ये यांचे जसे संबंध राज्यघटनेला अभिप्रेत आहेत, त्या
मूळ पायालाच हादरा देणारी ही भूमिका आहे. कसे ते आपण सविस्तर पाहू : संविधानाच्या भाग ११ – संघराज्य आणि राज्ये यांमधील संबंध , यामध्ये दोन प्रकरणे आहेत. प्रकरण १ – वैधानिक संबंध. प्रकरण २ –प्रशासनिक संबंध. प्रथम आपण वैधानिक संबंध बघू.
वैधानिक संबंधांच्या दृष्टीने अनुच्छेद २४५, २४६ आणि अनुच्छेद २५४ हे विशेष महत्वाचे आहेत.
अनुच्छेद २४५ : (१) संविधानाच्या तरतुदींच्या अधीन राहून, संसदेला भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्राकरिता किंवा त्याच्या
कोणत्याही भागाकरिता कायदे करता येतील, आणि राज्याच्या विधानमंडळाला , त्या त्या राज्याकरिता कायदे करता येतील.
अनुच्छेद २४६ : संसदेने आणि राज्याच्या विधानमंडळानी करावयाच्या कायद्यांचे विषय – यामध्ये संविधानाच्या सातव्या
सूचित – तीन सूची (याद्या) देण्यात आलेल्या असून, पहिली सूची संघ सूची – केंद्राने करावयाच्या कायद्यांचे विषय, सूची
दोन मध्ये राज्य सूची – राज्याने करावयाच्या कायद्यांचे विषय, आणि सूची तीन मध्ये समवर्ती सूची – अर्थात केंद्र व राज्य
दोन्हींना ज्या विषयी कायदे करता येतील, असे विषय दिलेले आहेत.
यामध्ये समवर्ती सूचीतील क्रमांक २८ मध्ये – “धर्मादाय व धर्मादायी संस्था, धर्मादायी व धार्मिक दाननिधी व धार्मिक संस्था” – हा विषय येतो. अर्थात यामध्ये वक्फ बोर्डांचा विषय येतो, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे, समवर्ती सूचित असलेल्या या विषयासंबंधी संसद कायदा करू शकते, हे स्पष्ट आहे.
अनुच्छेद २५४:(१) राज्याच्या विधानमंडळाने केलेल्या कायद्याची कोणतीही तरतूद जर , संसद जो कायदा कायदा
अधिनियमित करण्यास सक्षम आहे, अशा संसदीय कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीस किंवा समवर्ती सूचित नमूद
केलेल्यांपैकी एखाद्या बाबी संबंधी विद्यमान असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीस प्रतिकूल असेल, तर
संसदेने केलेला कायदा – मग तो अशा राज्याच्या विधानमंडळाने केलेल्या कायद्याच्या अगोदर पारित झालेला असो, किंवा
नंतर झालेला असो, – अधिभावी ठरेल आणि राज्याच्या विधानमंडळाने केलेला कायदा प्रतिकुलतेच्या मर्यादेपुरता शून्यवत
होईल. (ह्यामध्ये हे स्पष्ट होते, की राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला संसदेने संमत केलेल्या कायद्याच्या विरोधी भूमिका घेणे , किंवा
राज्यात त्याची अंमलबजावणी न करण्याची भूमिका घेणे हे शक्य नाही. तसे करणे संविधानविरोधी होईल.)
आता प्रकरण दोन मधील ‘”प्रशासनिक संबंध” हा भाग बघू.
अनुच्छेद २५६ : प्रत्येक राज्याचा कार्यकारी अधिकार अशा प्रकारे वापरला जाईल, की त्यायोगे, संसदेने केलेल्या कायद्यांचे
आणि त्या राज्यात जे लागू असतील अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्यांचे पालन सुनिश्चित होईल, आणि त्या
प्रयोजनाकरिता भारत सरकारला आवश्यक वाटतील असे निर्देश राज्याला देणे हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या
व्याप्तीत येईल.
अनुच्छेद २५७ : प्रत्येक राज्याचा कार्यकारी अधिकार अशा प्रकारे वापरला जाईल की, त्यायोगे संघराज्याच्या कार्यकारी
अधिकाराच्या वापराला प्रत्यवाय किंवा बाध येणार नाही आणि त्या प्रयोजनाकरिता भारत सरकारला आवश्यक वाटतील
असे निर्देश राज्याला देणे , हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल. (या अनुच्छेदांनुसार योग्य ते निर्देश केंद्राने पश्चिम बंगाल सरकारला तातडीने देणे आवश्यक आहे.)
हे ही वाचा:
४८ तासांच्या आत वक्फ कायदा रद्द करू!
८५० बैल आणि ३५० बुलफायटर्सचा पराक्रम बघा
कल्याण बलात्कार प्रकरणातील आरोपी विशाल गवळीची तुरुंगात आत्महत्या!
सरसंघचालकांच्या कानपूर दौऱ्याची जय्यत तयारी
इथे हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे, की वरील भाग संविधानातून जसाच्या तसा उद्घृत केलेला आहे. अर्थात ही लेखकाची मते
नसून प्रत्यक्ष संविधान आहे. आता यावरून कोणाच्याही लक्षात येईल, की संसदेने संमत केलेला समवर्ती सूचीतील कायदा
राज्यात लागू न करण्याचा ममता बॅनर्जी यांचा निर्णय ही शुद्ध मनमानी असून, त्या भूमिकेला संविधानाचा कोणताही
आधार नाही. खरेतर ती भूमिका म्हणजे संविधानात अनुस्यूत असलेल्या संघराज्य रचनेला, त्यामागील मूळ संकल्पनेलाच
आव्हान दिल्यासारखे आहे.
उद्या जर खरोखरीच ममता बॅनर्जींनी आपलीच भूमिका पुढे रेटून वक्फ्ची अंमलबजावणी टाळली, तर त्याचा अर्थ त्या राज्यात शासन संविधानाच्या तरतुदीनुसार चालवणे शक्य नाही, असा होईल. आणि इथे आपल्या संविधानाच्या निर्मात्यांची
दूरदृष्टी दिसून येते, ती अशी, की त्यांनी अशा सगळ्या संभाव्य गोष्टींचा योग्य तो विचार आधीच करून, अशा वेळी
कोणत्या उपाययोजना केंद्र सरकारला करता येतील, याची पुरेशी तरतूद करून ठेवलेली आहे. ती संविधानाच्या भाग १८ :
“आणीबाणी संबंधी तरतुदी” मधील अनुच्छेद ३५६ : राज्यातील संविधानिक यंत्रणा बंद पडल्यास त्याबाबत तरतुदी –
यामध्ये सविस्तर दिलेली आहे.
थोडक्यात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी , आपल्या अहंमन्यतेच्या नादात भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधी
भूमिका घेत आहेत. आता अशा परिस्थितीत केंद्राने देशहित आणि संविधानाला अभिप्रेत असलेली संघराज्य व्यवस्था
अबाधित राखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना योजाव्यात ते राज्यघटनेत अनुच्छेद ३५६ मध्ये नमूद आहे. केंद्राने आता
कणखर भूमिका घेऊन ममताजींची अरेरावी याबाबतीत बिलकुल खपवून घेतली जाणार नाही हे स्पष्ट करावे. त्यांनी जर
त्यांच्या भूमिकेलाच चिकटून राहण्याचे ठरवले, तर मात्र केंद्राला नाईलाजाने अनुच्छेद ३५६ च्या तरतुदींनुसार तिथे
राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागेल. राष्ट्रहित सर्वप्रथम – या आपल्या ब्रीदाला जागून भाजपच्या, मोदीजींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार एव्हढा कणखरपणा निश्चितच दाखवील, ही अपेक्षा आहे.
