गेल्या दीड वर्षात आधी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस आणि आता महायुती सरकारविरोधात हे सरकार बेकायदेशीर आहे, खोके सरकार आहे अस नेहमी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून बोलले जात आहे. त्यातल्या त्यात युवासेनेचे नेते आदित्य ठाकरे हे नेहमी या सरकारबद्दल या पद्धतीचे आरोप करत असतात. याशिवाय ते या सरकारबद्दल या सरकारने महाराष्ट्रात उद्योग आणले नाहीत, एफडीआय म्हणजेच परदेशी गुंतवणूक आलेली नाही, राज्यात रोजगार वाढला नाही हे सुद्धा ते वारंवार बोलत असतात. अगदी काल परवा सुधा ते पत्रकार परिषदेत असे बोलले आहेत. आता गमंत अशी आहे कि आजच महारष्ट्र शासनाने या राज्यात थेट परकीय गुंतवणूक किती आली आणि महाराष्ट्र पुन्हा देशात कसा पहिल्या क्रमांकावर आहे याची आकडेवारीच जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे ही जाहिरात उद्धव ठाकरे हे संपादक असलेल्या सामना या वर्तमानपत्रात छापूनसुद्धा आली आहे. आता या आकडेवारीबद्दल आदित्य ठाकरे यांचे काय मत आहे हे त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मांडले पाहिजे.
आजच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जपानच्या कोयासन विद्यापीठाने जी डॉक्टरेट दिली आहे ति कशाबद्दल दिली आहे आणि त्या विद्यापीठाच्या १२० वर्षांच्या इतिहासात अशा पद्धतीची डॉक्टरेट कधी देण्यात आली नव्हती. पहिल्यांदा जर कोणाला हि पदवी दिली असेल तर ति देवेंद्र फडणवीस यांना दिली आहे. त्याचे कारण केवळ देवेंद्र फडणवीस यांचे उद्योग, पायाभूत सोयी सुविधा, जलसंधारण आणि सामाजिक समता या क्षेत्रात केलेले काम आहे त्याची दखल घेऊन कोयासन विद्यापीठाने त्यांना हि उपाधी दिली आहे. काहीच काम नसत तर इतकी गौरवशाली परंपरा असलेल्या जपानच्या विद्यापेथाने त्यांना पहिल्यांदा अशी डॉक्टरेट दिली नसती हे सुद्धा इथे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
हेही वाचा..
फडणवीस डॉक्टर झाले! विकासकामांच्या दूरदृष्टीबद्दल जपानकडून मानद डॉक्टरेट
आरबीआयसह ११ बँकांना उडवून देण्याचा धमकीचा ई-मेल!
जय श्रीराम: उत्तराखंडमधून १५०० रामभक्त येणार अयोध्येत!
याचा अर्थ देवेंद्र फडणवीस जेव्हा परदेशी जात असतात. विविध देशांचे दौरे ते करत असतात ते काही हवापालट करायला तिकडे जात नाहीत. ते जातात तेव्हा आपले आणि त्या देशाचे संबंध अधिक कसे दृढ होतील. त्यातून आपल्या राज्याला कसा फायदा होईल. कशी गुंतवणूक त्यांची आपल्या राज्यात होईल यासाठी प्रयत्न करत असतात. काही महिन्यांपुर्वी ते जपान दौऱ्यावर गेले होते. त्या दौऱ्याची काय फलश्रुती आहे ति त्यांनी त्याचवेळी सांगितली आहे. पण आज जो देवेंद्र फडणवीस यांचा बहुमान जपानच्या सर्वात जुन्या विद्यापीठाने केला त्यातून फडणवीस यांचे कार्य, त्यांचा दृष्टीकोन आणि त्यांच्यात भविष्याचा वेध घेणारी असलेली क्षमता यावर शिक्कामोर्तब करणारा ठरला आहे. त्यांच्या नेतृत्वात होत असणारे बदल हे दृश्य स्वरूपातील आहेत म्हणूनच परदेशातील व्यवस्थेला सुद्धा त्याचे अप्रूप आहे हेच आजच्या कार्यक्रमातून स्पष्ट झाल. तर विषय हा कि महाराष्ट्रातील उद्योग. आदित्य ठाकरे हे युवा असल्यामुळे राज्यात कशी बेरोजगारी आहे. सरकारला रोजगार निर्माण करता आलेला नाही. उद्योग आले नाहीत, परकीय गुंतवणूक आलेली नाही असे ते म्हणत असतात. म्हणजे अशा विधानातून राज्यातील जो युवा घटक आहे त्या घटकाला आम्ही कसे युवांचे विषय त्यांच्या रोजगाराचे विषय हे हाताळत असतो, असे त्यांना नेहमी दाखवून द्यायचे असते. मात्र ते जेव्हा पत्रकार परिषदेमधून अशी विधाने करत असतात तेव्हा कसलाही पुरावा ते पत्रकारांपुढे किवा लोकांच्यापुढे ठेवत नाहीत. केवळ आपण ट्विट केले आणि राज्यात अस झाले, सरकारने असे निर्णय बदलले हे ते नेहमी सांगत असतात. आता शासनाच्या वतीने यावर चोख उत्तर म्हणून राज्यात आलेली परकीय गुंतवणूक कुठल्या वर्षात किती आली? कसे सामंजस्य करार झालेले आहेत याची आकडेवारीच जाहीर केल्यामुळे बिनबुडाचे आणि तथ्यहीन आरोपांना आता कसलाही अर्थ उरलेला नाही. आता आदित्य ठाकरे यांनी या आकडेवारीवर बोलावे. कारण सरकारने धडधडीत आकडेच समोर ठेवले आहेत. हवेत बोलत बसण्यापेक्षा आणि जर तरची भाषा करण्यापेक्षा सरकारकडून या पद्धतीची आकडेवारी जाहीर करणे हाच यावरचा जास्त योग्य मार्ग आहे आणि तेच या सरकारने केले आहे.
केअर एज स्टेट रान्किंग २०२३ नुसार राज्यांच्या क्रमवारीत देशात पहिल्या क्रमांकावर महाराष्ट्र आहे. जागतिक आर्थिक परिषद २०२३ मध्ये १ लाख ३७ हजार ६६६ कोटींच्या १९ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. स्वाक्षरी झालेल्या सामंजस्य करारांची ७६.२ टक्के अंबलबजावणी पूर्ण झाली आहे. यातून जुलै २०२२ पासून १.३ लाखापेक्षा जास्त रोजगारची निर्मिती झाली आहे. २०२२-२३ मध्ये १ कोटी १८ लाख ४२२ रुपयांची परकीय गुंतवणूक प्राप्त झाली आहे. २०२३-२४ मध्ये ३६ हजार ६३४ कोटी, २०२३-२४ जुलै ते सप्टेबर २८ हजार ८६८ कोटी अशी जुलै २०२२ पासून १ लाख ६४ हजार ८६७ कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक झाली आहे. ५१७ उद्योगांना १८३७ हेक्टर जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळ महाराष्ट्र हे देशाचे ओद्योगिक पावरहाऊस बनले आहे असे महाराष्ट्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या या पावलानंतर आता विरोधी महाविकास आघाडीच्या नेत्यानाकडून यावर काही प्रतिक्रिया येईल असे अपेक्षित होते मात्र यावर कोणीही काहीही बोलले नाही. खासदार संजय राऊत यांनी नेहमीप्रमाणे राजकीय टीका केली.
ता अशा राजकीय टीकांना अशा पद्धतीने सरकारने उत्तर द्यावे त्याशिवाय आरोपांचा हवेतला गोळीबार थांबायचा नाही. अर्थात तो राजकीय आणि धादांत खोटा असाच असतो. कारण त्यात काही अर्थ नसतो कसलेही पुरावे, काही कागदपत्र, आकडेवारी असे काहीच त्यात नसते. त्यामुळे सरकारने अशा प्रकारच्या वस्तुस्थितीची आकडेवारी दिली ते एका अर्थाने योग्यच केले. आणि या पुढे सुद्धा सरकारकडून आपण करत असलेली काम, पायाभूत सोयीसुविधा, विविध प्रकारचे प्रकल्प, शेतकरी, कामगार, महिला, युवक, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक अशा समाजातील विविध घटकासाठी राबवण्यात येत असणाऱ्या योजना, केंद्र सरकारच्या योजना अगदी विना सायास कशा लोकांपर्यंत पोहोचवता येतील यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सरकार म्हणून आपण काय करत आहोत, सर्वसामान्य लोकांच्या हिताचे काय काय निर्णय घेत आहोत याची माहिती ते निर्णय समाजातील ज्या घटकासाठी लाभदायी आहेत त्यांच्यापर्यंत तरी निदान पोहोचले पाहिजेत याची काळजी घेण्याची गरज आहे. जेव्हा आपण म्हणजे सरकारने घेतलेले निर्णय लोकांपर्यंत पोहोचतील तेव्हा जे माध्यमामध्ये बिनबुडाचे आरोप केले जातात, खोटी माहिती देऊन लोकांच्यात संभ्रम निर्माण केला जातो त्याला लोकच उत्तर देतील. त्या आरोपांना उत्तर देण्यात सरकारचा वेळ जाणार नाही.
देशाची आजचा विकास दर कुठे आहे? देशात किती नवीन उत्पादने सुरु झाली आहेत. आपला देश आता किती निर्यात करू लागला आहे याची माहिती पण शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नेत्यांनी खास करून आदित्य ठाकरे यांनी घेण्याची आवश्यकता आहे. भारतामधील दारिद्र्य रेषेखालील प्रमाण आता कमी झाले आहे. याचा अर्थ देशातील सामन्यांचा आर्थिक स्तर वाढला आहे हे निश्चित आहे. त्यामुळे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट काय किवा महाविकास आघाडीमधील इतर पक्ष काय यांनी याचा अभ्यास करून बोलण्याची गरज आहे.