शत्रू देशांच्या तुलनेत संरक्षण सज्जतेच्या बाबतीत भारत कुठे उभा आहे?
भारताला धोका फक्त बाह्य आक्रमणांचा नाही. परकीय शक्तींना देशांर्गत शत्रूंकडून नेहमीच सहाय्य मिळत राहीले आहे. मोहम्मद गझनवीच्या काळापासून ही समस्या कायम आहे. आपल्याला देशांगर्त आणि बाह्य सुरक्षेच्या दृष्टीने ठोस आणि सुसंगत धोरणाची गरज आहे.
भक्कम सुरक्षा असलेला देश, सुरक्षित असतोच असे नाही. आपण अमेरीकेवर झालेला ९/११ चा हल्ला याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यामुळे मोठा देश, मोठे सैन्य म्हणजे सुरक्षा या गैरसमजातून बाहेर यायला हवे. अंतर्गत सुरक्षा आणि सैन्य यात उत्तम ताळमेळ असेपर्यंत देश सुरक्षित राहू शकत नाही.
मोठा भूभाग आणि मोठे सैन्य असल्यामुळे चीनबाबत असाच बागुलबुवा उभा केला जातो. जगात अंतर्गत समस्या नाही, अशी व्यक्ति नाही, संस्था नाही आणि देशही नाही. ही वास्तविकता आपल्याला लक्षात घेणे आवश्यक आहे. चीन आणि पाकिस्तानने अशाच कमतरतांचा अभ्यास करून आजवर भारताला ठोकले आहे. १९६२ पासून सातत्याने चीनने आपली जमीन घेतली, २०१४ पासून यात थोडे परीवर्तन व्हायला सुरूवात झाली. पाकिस्तानबाबतही हीच परीस्थिती आहे. आज हे दोन्ही देश एकत्र येऊन भारताला त्रास देतायत.
चीनच्या ताब्यात आपली किती भूमी आहे? ती कधी घेतली आहे?
हे नेहरुंपासून सुरू आहे. काँग्रेसच्या काळात हे वारंवार झाले. देशाचे परराष्ट्र मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी भारत चीन संघर्षाबद्दल २०१३ मध्ये संसंदेत एक विधान केले. सध्या चीनने केलेली घुसखोरी ही एका फोडाप्रमाणे आहे, आम्ही त्यावर मलमपट्टी करतोय, त्यातून ही समस्या सुटेल. पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंह यांनी चीनच् घुसखोरीबद्दल हा लोकल प्रश्न आहे असे विधान केले होते. याच भोंगळपणातून त्या फोडाचा कँसर झाला, तो डेमचोक ते गलवानपर्यंत पसरला आहे. काँग्रेसच्या काळात ६०० चौ.कि.मी जमीन चीनने ताब्यात घेतली आहे.
पाकिस्तानचे विभाजन शक्य आहे का?
शक्य आहे. पण जर आपण शेजारी एक पाकिस्तान झेलू शकत नाहीत तर चार पाकिस्तान कसे झेलणार? परंतु पाकिस्तानला धडा शिकवणे आवश्यक आहे. पाश्चिमात्य देश याबाबत गंभीरपणे विचार करतायत. सिंध आणि बलोचिस्तान असा वेगळा देश करता येईल अशी एक थिअरी मांडली जात आहे. पाकिस्तानकडून जगाला असलेला दहशतवादाचा धोका संपवायचा असेल, तर त्यांचा समुद्र किनारा तोडायला हवा, असा विचार अमेरीका करते आहे. समुद्र किनारा तोडल्यास पाकिस्तानची शक्तीच संपेल. अफगाणिस्तानसारखी होईल. पाकचा खैबर पख्तूनख्वा हा आणखी एक तुकडा होऊ शकतो, म्हणजे उरेल फक्त पंजाब म्हणजे लाहोर, सियालकोट, सरगोदा हे जिल्हे.
अमेरीकेला अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडायचे आहे. परंतु त्यांना ते शक्य होत नाही, असे चित्र आहे, त्यासाठी त्यांना भारताची मदत हवी आहे. अमेरीकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनीही ‘पाकिस्तानशी आम्हाला संबंध हवे आहेत’, असे वक्तव्य केले आहे, त्या मागे कारण भौगोलिक आहे. त्यांना अफगाणिस्तानमध्ये शिरण्यासाठी ग्वादर आणि कराची बंदरांचा वापर करावा लागतो. परंतु उद्या सिंध आणि बलोचिस्तान तुटल्यास ही समस्या संपेल. उद्या इथे स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण झाले तरी त्यांचा रिमोट तुमच्याकडेच हवा. हे नवे राष्ट्र तुमच्या इशा-यावरच चालायला हवे.
पीओकेचे काय?
बांगलादेश निर्मितीच्या वेळी भारतात ९० लाख बांगलादेशी शिरले. आज घुसखोरांची ही संख्या साडे तीन कोटीवर गेलेली आहे. त्यामुळे भारताने तिथे उद्योगधंदे, व्यापार उदीम वाढावा म्हणून प्रयत्न केले. ते ब-यापैकी यशस्वी होताना दिसत आहेत.
फक्त सत्ता आणि भूभाग ताब्यात घेऊन प्रश्न सुटत नाही हे इराकच्या उदाहरणावरून दिसले. अमेरीकी सैन्य जेव्हा २०१३ मध्ये इराकमधून बाहेर पडले त्यानंतर अवघ्या एका वर्षात २०१४ मध्ये ‘आयसिस’ने इराकचा ताबा घेतला. कोण होते हे लोक? हे इराकचे सैनिकच होते ज्यांनी सद्दाम हुसैन पराभूत झाल्यानंतर तुर्की, ईराण आणि सिरीयामध्ये पळ काढला होता. आज आय़सिसने जगासमोर गंभीर समस्या निर्माण केली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचे चार तुकडे करताना याचा विचार करावा लागेल. जर तुकडे झाले तर ते तिथल्या लोकांनीच सांभाळले पाहीजे, ते तुमच्या रिमोटवर चालले पाहीजेत.
पीओकेबाबत याच दिशेने विचार करायवा हवा. पाकिस्तानचे जोखड झूगारून द्यायचे आहे असा आवाज तिथूनच उठायला हवा. हीच रणनीती सिंध आणि बलोचिस्तानबाबत राबवावी लागेल. या रणनीतीबाबत निर्णय भारत सरकारला घ्यावा लागेल. भारत तिथे लढणार नाही, तिथे सैन्य पाठवणार नाही, ज्याची लढाई त्याला लढावी लागते. परंतु भारत बलोचिस्तानची मदत करू शकतो.
चीनबाबत काय भूमिका असावी?
चीनविरुद्धची लढाई फक्त सरकार लढू शकत नाही. नागरीकांनाही त्यात सहभाग घ्याला लागेल. चीनी सैन्याला मिळणारी रसद निर्यातीच्या अर्थकारणातूनच मिळते. भारतीयांनी चीनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकायला हवा. चीनच्या अर्थव्यवस्थेची दुर्दशा झाली की त्यांना इतरांच्या भूभागावर आक्रमण परवडणार नाही. जगातील अनेक देश यावर काम करतायत, त्यांनी चीनवर बहिष्कार टाकलाय.
चीन बाहेरून कितीही मजबूत वाटला तरीही या देशाचे अनेक कमजोर बिंदू आहेत.
एक मुलाचा नियम असल्यामुळे घरातल्या एकूलत्या एक मुलाला सीमेवर लढायला पाठवण्याची पालकांची इच्छा नसते.
तिबेटही त्यांची ठसठसती जखम आहे. ‘आमचा भूभाग तुम्ही ताब्यात घेतला परंतु आमची मानसिकता कशी ताब्यात घेणार?’, असे तिबेटचे निर्वासित धर्मगुरु दलाई लामा यांनी अलिकडेच चीनला सुनावले आहे.
जो बायडन यांनीही अमेरीकेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर चीनचे ‘तिबेटवरील प्रभूत्व आम्हाला मान्य नाही’, असे स्पष्ट केले आहे. चीनच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे.
उईगर मुस्लीमांचे बाहुल्य असलेला सिकिसांग प्रांत आणि तिबेट चीनमधून बाहेर पडला तर एक तृतीयांशी चीन संपेल. या भागात खनिजाचे मोठे साठे असल्यामुळे त्यांच्या अर्थकारणालाही मोठा झटका बसेल. चीनमध्ये असलेली बौद्ध लोकसंख्या हेही भारताच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. उत्तर कोरीया आणि पाकिस्तान वगळता चीनच्या शेजारी असलेल्या ११ राष्ट्रांपैकी एकही देश चीनचा मित्र नाही. भारताने याचा फायदा उठवला पाहीजे. तुम्ही शत्रूला उद्ध्वस्त करू शकत नाही, तुम्हाला त्यांची मानसिकता उद्ध्वस्त करावी लागते. चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग यांच्याबाबत तुम्हाला हेच तंत्र वापरावे लागणार आहे.
