कर्जाच्या डोंगराखाली पिचलेल्या पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने तीन अब्ज अमेरिकी डॉलरचा निधी जाहीर केला आहे. कर्ज परतफेड करताना पाकिस्तान ‘डिफॉल्टर’ ठरू नये, यासाठी हे ‘बेलआऊट’ पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. देशाची आर्थिक स्थिती पूर्ववत व्हावी, यासाठी नऊ महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने हा निधी दिला जाईल.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने बुधवारी पाकिस्तानसाठी बहुप्रतीक्षित ३ अब्ज अमेरिकी डॉलरचा कर्जनिधी मंजूर केला. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कार्यकारी मंडळाने हा निधी वितरित करण्याच्या करारास मान्यता दिली आहे. पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थिरीकरण कार्यक्रमाला पाठिंबा देण्यासाठी नऊ महिन्यांच्या कालावधीत हा निधी वितरित केला जाईल.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ, अर्थमंत्री इशाक दार यांच्यासोबत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कार्यकारी मंडळासोबत सलग काही बैठका झाल्या होत्या. त्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आतच ही घोषणा करण्यात आली आहे. “पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आव्हानात्मक वळणावर आहे. बाहेरची कठोर परिस्थिती, विध्वंसक पूर आणि धोरणात्मक चुकांमुळे मोठी वित्तीय आणि बाह्य तूट झाली. वाढत्या महागाईमुळे राखीव निधीही कमी झाला आहे, ’ असे आयएमएफने एका निवेदनात म्हटले आहे. तर, अर्थव्यवस्था आणि व्यापक आर्थिक स्थिरता प्राप्त करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांमध्ये हे एक मोठे पाऊल आहे, अशा शब्दांत पाकिस्तानने आयएमएफच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
हे ही वाचा:
‘ओएमजी २’चा ‘आदिपुरुष’ होऊ नये म्हणून सेन्सॉर बोर्ड आधीच सज्ज
महिला प्रवाशाने कंडक्टरला काढायला लावली जाळीदार टोपी
स्वीडनमधील कुराण दहन घटनेच्या पाकिस्तानच्या निषेधाला भारताचा पाठिंबा
नेमकं खोटं कोण बोललं शरद पवार की ठाकरे?
‘ या निधीमुळे तत्काळ ते मध्यम-मुदतीच्या आर्थिक आव्हानांवर मात करण्यासाठी पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती मजबूत होण्यास मदत होईल आणि सरकारला पुढील वाटचालीसाठी आर्थिक स्थैर्य लाभेल,’ असे ट्वीट पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ यांनी केले आहे. ‘अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत हा मैलाचा दगड गाठला गेला आहे,’ अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
एप्रिल २०२२मध्ये संसदेत अविश्वास ठरावात इम्रान खान यांची हकालपट्टी झाल्यानंतर सत्तेत आल्यापासून शरीफ आर्थिक संकटावर मात करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गेल्या वर्षी पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला. त्यावेळी विनाशकारी पुरामुळे एक हजार ७३९ जणांचा मृत्यू झाला. तसेच, २० लाख घरे उद्धवस्त झाली. त्यावेळी अमेरिकेचे ३० अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले.