स्थानिक पोलिस आणि प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे उत्तराखंडमधील हल्द्वानी भागात हिंसाचार उसळल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष गुप्तचर संस्थांनी काढला आहे. गुप्तचर संस्थांनी एक-दोन नव्हे तर पाचवेळा अहवाल पाठवून त्या ठिकाणी कारवाई करण्याची गरज असल्याचे डीएम आणि एसएसपी यांना कळवले होते. तसेच, सर्व घटनाक्रमाची नोंद गुप्तचर संस्थांच्या मुख्यालयाच्या डेली समरी इन्फर्मेशन (डीएसआय)मध्ये नोंद केली जात असे.
घटनेनंतर हे सर्व अहवाल आणि डीएसआयच्या प्रती गुप्तचर संस्थांनी सरकारला पाठवल्या आहेत. जेणेकरून भविष्यात गुप्तचर संस्थांच्या सतर्कतेबाबत कोणीही प्रश्न उपस्थित करता कामा नये. बनभूलपुरा केवळ एक-दोन दिवसच नव्हे दीर्घकाळापासून चालत आलेला घटनाक्रम आहे. याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतरही अनेक कारवाया समोर आल्या आहेत.
येथील कारवायांवर गुप्तचर संस्थांकडून लक्ष ठेवले जात होते. अशा परिस्थितीत जेव्हा कारवाईचा दिवस ठरवला जात होता, त्याआधीच गुप्तचर संस्थांकडून सतत त्यांचा अहवाल पाठवला जात असे. गुप्तचर संस्थांच्या अधिकाऱ्यांनी या परिसरातील संवेदनशील परिस्थितीचा ३१ जानेवारी रोजी दोन, २ फेब्रुवारी रोजी दोन आणि ३ फेब्रुवारी रोजी एक अहवाल पाठवला होता. गुप्तचर संस्थेने येथील संभाव्य घटनांबाबतही स्पष्टपणे नमूद केले होते.
हे ही वाचा..
ओवैसींकडून लोकसभेत ‘बाबरी मशीद जिंदाबाद’चे नारे
खलिस्तानी दहशतवाद्याच्या सहकाऱ्याच्या घरावर गोळीबार
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सीएए कायदा लागू होणार
उद्योगांना चालना देण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत
तसेच, कारवाई झाल्यास या परिसरात कोणत्या प्रकारे विरोध होऊ शकतो, हेदेखील यात मांडण्यात आले होते. तसेच, दुसऱ्या पक्षाची रणनिती काय असेल, याबाबतही स्पष्टपणे सांगण्यात आले होते. मात्र या प्रत्येक अहवालाकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले.
गुप्तचर संस्थांनी अवैध मदरशावरील कारवाई सकाळी करण्याबाबत सुचवले होते. मात्र प्रशासनाने संध्याकाळची वेळ निवडली. सूत्रांनी सांगितल्यानुसार, गुप्तचर संस्थेने घटनेआधी त्यांनी केलेली तयारी आणि गृहपाठ सरकारला पाठवला आहे. म्हणजे गुप्तचर संस्थांनी त्यांनी त्यांचे काम चांगले केले, हे सरकारला समजावे आणि त्याचे गांभीर्य समजून घेण्यात पोलिस आणि प्रशासन कमी पडले, हे अधोरेखित व्हावे, हा या मागचा उद्देश आहे.
हा आहे गुप्तचर संस्थांचा अहवाल
३१ जानेवारी – एका संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी कुमाऊं मंडलायुक्तांशी कारवाईशी संबंधित चर्चा केली. त्यावेळी गुप्तचर संस्थांनी या घटनेच्या संवेदनशीलतेबाबत स्थानिक प्रशासनाला कळवले.
३१ जानेवारी – एका विशिष्ट समाजाचे बाहुल्य असल्याने वादग्रस्त मदरसा उद्ध्वस्त करण्यासाठी विरोधाची शक्यता व्यक्त केली. यासाठी योग्य ती कारवाई करण्याचे सुचवण्यात आले.
२ फेब्रुवारी – कारवाई सकाळच्या वेळी व्हावी. त्याची व्हिडीओग्राफी करावी. पीएसीचे भ्रमण केले जावे आणि धार्मिक पुस्तके संबंधित मौलवींना सुपूर्द करावी.२ फेब्रुवारी – अतिक्रमण करणारा अब्दुल मलिक आला नोटीस देताना आणि प्रस्तावित अतिक्रमणविरोधी कारवाईला विरोध होऊ शकतो.३ फेब्रुवारी – कारवाईदरम्यान लहान मुले आणि बायकांना सर्वांत पुढे उभे केले जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत बळाचा वापर केल्यास आंदोलन चिघळू शकते.
