आषाढी वारी म्हणजे महाराष्ट्रातील अध्यात्मिक आणि सामाजिक समरसतेचा अनुपम संगम. संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज यांच्या पादुका पालखीतून नेत आपल्या लाडक्या विठोबाच्या दर्शनासाठी लाखो वारकरी आळंदी/देहू ते पंढरपूर अशी पायी वारी करतात. सरकार प्रशासनाकडून यथाशक्ती चोख व्यवस्था ठेवली जाते. पण काही ठिकाणी सरकारी लाल फितीच्या कारभाराचा दुःखद आणि त्रासदायक अनुभव वारकरी बंधू भगिनींना सहन करावा लागतो.
वारीच्या पालखी सोहळ्यासाठी ठिकठिकाणी मुक्काम करताना गेले अनेक दशके त्या त्या गावातले अनेक शेतकरी संत मंडळी आणि पांडुरंगावरील अढळ श्रद्धेपोटी आपल्या पडीक जमिनी वारकऱ्यांना मुक्कामासाठी देऊ करतात. पण यावर्षी जी जमीन मिळाली आहे ती पुढच्या वर्षी मिळेलच याची खात्री नसते. कारण त्या एका वर्षाच्या कालावधीत त्या शेतकऱ्याच्या जमिनीवर कोणी न्यायालयीन दावा दाखल केला तर त्या जागेत वारकरीच काय, मूळ जागा मालकांनाही काहीही करण्यास न्यायालयाकडून मनाईहुकूम असतो.
अशावेळी वारकरी संघटना आणि आळंदी/देहू संस्थानांची विश्वस्त समिती जिल्हाधिकारी/महसूल विभागाकडे सरकारी मालकीच्या पडीक जमिनी पालखी सोहळ्यासाठी मिळाव्यात यासाठी विनंती अर्ज करतात. पण “सरकारी काम आणि वर्षभर थांब” याचा कटू अनुभव वारकऱ्यांच्याही वाट्याला येतो.
हे ही वाचा:
…म्हणून ममता बॅनर्जी यांनी मोदींना पाठवले लक्ष्मणभोग आंबे!
बृजभूषणसिंहविरोधात रागाच्या भरात तक्रार केली होती…
‘गोव्यातील पोर्तुगीजांच्या खुणा पुसण्याची वेळ आली’
छत्रपती संभाजीनगरला औरंगाबाद म्हणणाऱ्या शरद पवारांना बोलायची हिंमत संजय राऊतांकडे आहे का?
परवानग्यांसाठी या विभागाकडून त्या विभागाकडे कागदी घोडे नाचवण्यात इतका वेळ जातो की वारीची वेळ अगदी जवळ येऊन ठेपते. त्यामुळे वारकऱ्यांच्या प्रश्नांची जलद सोडवणूक व्हावी यासाठी मंत्रालयात अथवा संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात स्वतंत्र एक खिडकी योजना सुरू करावी, सरकारने त्यांच्या मालकीच्या मोकळ्या गायरानाच्या जमिनीवर आपल्या अधिकाराचा वापर करू खास वारीसाठी तात्पुरते आरक्षण टाकावे, अशा दोन प्रमुख मागण्या यावर्षी वारकरी संघटनेचे प्रतिनिधी आणि आळंदी आणि देहू संस्थानच्या विश्वस्तांनी शासनाकडे केल्या आहेत.