नागालँडच्या ‘नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सील ऑफ नागालँड’ (खापलांग गट) या फुटीरतावादी समूहाने युद्धविराम जाहीर केला आहे. केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींशी संपर्क करून त्यांनी चर्चेचा प्रस्ताव दिला आहे. या ग्रुपने एक प्रसिद्धीपत्रक काढून हे जाहीर केले.
गेल्याच आठवड्यात नागालँड सरकारने एक परिपत्रक काढून ‘नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सील ऑफ नागालँड’ या गटाला बेकायदेशीर ठरवले होते. बेकायदेशीर कारवाई प्रतिबंधक कायद्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईचा त्वरित परिणाम होताना दिसत आहे.
खापलांग गटाचे नेता निकी सुमी यांच्या म्हणण्यानुसार “भारत सरकार आमच्या निर्णयाचा सन्मान करून सकारात्मक प्रतिसाद देईल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. नागा लोकांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी, आणि नागा समाजाच्या व्यापक हितासाठी महत्वाचे आहे.” २००१ साली खापलांग गटाने भारत सरकारसोबत शांतता करार केला होता पण २०१५ साली ते या करारातून बाहेर पडले. पण आता पुन्हा ते भारत सरकार सोबत शांती करार करण्यास आग्रही आहेत.
“नागा प्रश्नाचा कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी भारत सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे याची आम्हाला जाणीव आहे. हा तोडगा काढताना समाजाच्या सर्व घटकांना सामावून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.” असेही नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिलच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. गेल्याच वर्षी म्हणजे २०२० मध्ये मोदी सरकारने यशस्वीपणे बोडो गटासोबतही शांतता करार केला आहे.