पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गेल्या काही वर्षांपासून शस्त्र निर्मितीला वारंवार प्रोत्साहन देताना दिसत आहेत. यासाठी सवलती आणि निधी देखील देण्यात आला आहे. त्याचा चांगला परिणाम आता दिसून येऊ लागला आहे. यामुळे भारताची शस्त्र निर्मिती क्षमता वाढली असून अनेक नव्या कंपन्या या क्षेत्रात येऊ पाहत आहेत. संरक्षण उपकरणे आणि यंत्रणांच्या बाबतीत भारताची गणती ही आयातदार देशांमध्ये केली जात होती. शिवाय जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा शस्त्रास्त्र आयातदार देश म्हणून भारताची ओळख होती. पण, मोदी सरकारच्या प्रयत्नांमुळे ही ओळख आता पुसली जात असून या क्षेत्रात भारताने नवी ओळख निर्माण केली आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण २०२४ ठळकपणे दाखवत आहे की भारताचे संरक्षण उत्पादन हे आर्थिक वर्ष २०१७ मध्ये ७४.०५४ कोटी होते. पण, हे उत्पादन आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये १०८,६८४ कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. यामुळे संरक्षण सामग्रीच्या निर्यातीला चालनाही मिळाली आहे.
२०१५ ते २०१९ दरम्यान, भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा शस्त्र आयात करणारा देश म्हणून ओळखला जात होता. मात्र, आर्थिक सर्वेक्षणात वर्णन केल्याप्रमाणे, चित्र बदलले आहे. त्यात म्हटले आहे की, “भारताने शस्त्रास्त्र आयातदार देश आहे आपली ओळख पुसून आता अव्वल २५ शस्त्रास्त्र निर्यात करणाऱ्या देशांच्या यादीत स्थान निर्माण केले आहे.”
“आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये, १,४१४ अधिकृत निर्यातदार होते, जे आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये १,५०७ पर्यंत वाढले आहेत. सुमारे १०० देशांतर्गत कंपन्या या डॉर्नियर-228 सारखी विमाने, तोफखाना, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे, पिनाका रॉकेट आणि लाँचर्स, रडार, सिम्युलेटर आणि चिलखती वाहनांसह विविध प्रकारची संरक्षण उत्पादने आणि उपकरणे निर्यात करत आहेत, असे सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
“उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे नवे मोहम्मद अली जिन्ना”
२०२५ च्या आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढ ६.५ ते ७ टक्के राहणार
देशातील परीक्षा प्रणालीवर बोट ठेवणाऱ्या राहुल गांधींना शिक्षण मंत्र्यांनी सुनावले
संरक्षण निर्यातीला चालना देण्यासाठी म्हणून मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षांत अनेक विशेष धोरणात्मक उपक्रम राबवले आहेत. निर्यात प्रक्रिया सुलभ आणि उद्योग-अनुकूल बनवल्या गेल्या आहेत. आत्मनिर्भर भारत उपक्रमांनी स्वदेशी डिझाइन, विकास आणि संरक्षण उपकरणांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन दिले आहे, ज्यामुळे दीर्घकाळात आयातीवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे. स्वीडनस्थित स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) ने मार्च २०२४ मध्ये अहवाल दिला असून त्यानुसार, “२०१४-१८ आणि २०१९-२३ दरम्यान भारताच्या शस्त्रास्त्रांच्या आयातीत ४.७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
