वाणिज्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, जागतिक बाजारात आर्थिक अनिश्चितता असतानाही, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारताचा वस्तू आणि सेवा निर्यात विक्रमी ८२० अब्ज डॉलर पार गेला आहे, जो मागील आर्थिक वर्षातील ७७८ अब्ज डॉलरच्या तुलनेत सुमारे ६ टक्क्यांनी अधिक आहे.
ही माहिती वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी निर्यात संवर्धन परिषदा आणि उद्योग संस्थांसोबत आयोजित बैठकीत दिली, जी उदयोन्मुख व्यापार परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी घेण्यात आली होती. केंद्रीय मंत्र्यांनी लाल सागर संकट, इझ्राईल-हम्मास संघर्ष, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि काही प्रगत अर्थव्यवस्थांमधील मंदी यांसारख्या अनेक प्रतिकूल परिस्थितींमध्येही उच्च निर्यात कामगिरी केल्याबद्दल निर्यातदारांचे कौतुक केले.
हेही वाचा..
भारत आणि यूकेमध्ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंटसाठी चर्चा सुरू
संविधानानुसार वक्फ विधेयक मंजूर
तहव्वुर राणाला काय शिक्षा व्हावी ?
अरविंद सावंत, वर्षा गायकवाड गद्दार!
बैठकीदरम्यान, गोयल यांनी अमेरिका बरोबर पारस्परिक लाभदायक बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार करार (बीटीए) संदर्भातील चर्चांची माहिती दिली. या चर्चेची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती, जे फेब्रुवारी २०२५ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत बीटीएवर सहमती दर्शवणारे पहिले जागतिक नेते ठरले होते. गोयल यांनी निर्यातदारांना आश्वासन दिले की, सरकार जागतिक व्यापारातील बदललेल्या वातावरणाला योग्य प्रकारे हाताळण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी कार्यरत आहे.
त्यांनी सांगितले की, भारत सध्या सक्रियपणे काम करत आहे आणि देशाच्या हितासाठी योग्य उपाय शोधत आहे. त्यांनी निर्यातदारांना घाबरू नका असे सांगितले आणि विद्यमान परिस्थितीतील सकारात्मक पैलूंवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला. तसेच, सरकार देशासाठी योग्य परिणाम मिळवण्यासाठी जलदगतीने कार्य करत आहे, असेही ते म्हणाले. केंद्रीय मंत्र्यांनी हेही नमूद केले की, विविध देश टॅरिफ लागू करण्याच्या दृष्टीने वेगवेगळे दृष्टिकोन अवलंबत आहेत.
पण भारताच्या बाबतीत, उत्पादन वाढ आणि रोजगारनिर्मितीच्या शक्यता प्रबळ आहेत, कारण भारत ग्लोबल सप्लाय चेनमध्ये एक विश्वसनीय भागीदार म्हणून स्वतःला सिद्ध करत आहे आणि मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना आकर्षित करत आहे. वेगवेगळ्या निर्यात संवर्धन परिषदांनी जागतिक व्यापारातील नव्या आव्हानांचा सामना करताना आपले विचार आणि दृष्टिकोन मांडले. या बैठकीला निर्यात परिषदांचे प्रतिनिधी, उद्योग संघटना आणि संबंधित मंत्रालयांचे अधिकारी उपस्थित होते.
