भारताची राज्यघटना संविधानसभेमध्ये दि. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकृत करण्यात आली, आणि पुढे दोन महिन्यांनी २६ जानेवारी १९५० रोजी ती प्रत्यक्ष लागू करण्यात आली. त्यामुळे २६ जानेवारी हा जरी आपला “प्रजासत्ताक दिन” म्हणून पाळला जात असला, तरी २६ नोव्हेंबर हा “संविधान दिन” / “राज्यघटना दिन” म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे, या निमित्ताने आपल्या संविधानाचा थोडा विचार करावा, आणि त्यासंबंधी काही मुद्द्यांचा परामर्श घ्यावा, या हेतूने हा लेख लिहिला आहे.
ह्यात आपण मुख्यतः संविधानातील एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग – “भाग ४ : राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे” हा पाहणार आहोत. यामध्ये अनुच्छेद ३६ ते ५१ हे येतात.
थोडी पार्श्वभूमी : आपल्या संविधानाचे निर्माते आयरिश राष्ट्रीय चळवळीने चांगले प्रभावित झालेले होते. त्यामुळे, ह्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आयरिश राज्यघटनेतील “सामाजिक धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वां”चा प्रभाव असल्याचे मानले जाते. आणि ह्या धोरणांचा उगम फ्रेंच राज्यक्रांतीतील “मानवी हक्कांचा जाहीरनामा” तसेच अमेरिकन वसाहतींच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील “स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा” – ह्यांमध्ये असलेला दिसून येतो. त्याचप्रमाणे आपल्या संविधानावर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या “मानवी हक्कांच्या वैश्विक जाहीरनाम्या”चा ही (United Nations Universal Declaration of Human Rights.) स्पष्ट प्रभाव दिसून येतो.
ही मार्गदर्शक तत्त्वे अशा एका कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेसाठी ‘प्रयत्नशील’ राहण्याचे अभिवचन देतात, ज्यामध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाचे तत्त्व समाजजीवनाच्या सर्व अंगांमध्ये सर्वतोपरी महत्त्वाचे राहील. घटनासमितीतील चर्चेत अनुच्छेद ३८ (१) बद्दल बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते :
“यामधील ‘Strive’ (कटाक्षपूर्वक झटणे, सतत प्रयत्नशील राहणे) शब्द फार महत्त्वाचा आहे. आम्ही तो जाणीवपूर्वक वापरला आहे, कारण आम्हाला हे अधोरेखित करायचे आहे, की परिस्थिती – ही मार्गदर्शक तत्त्वे अमलात आणण्यासाठी – कितीही प्रतिकूल असो, कितीही कठीण असो, राज्य ही तत्त्वे अमलात आणण्याचा कसोशीने, निश्चित प्रयत्न करील. अन्यथा सरकार केव्हाही असे म्हणू शकेल, की परिस्थिती अतिशय प्रतिकूल आहे, आर्थिक पाठबळ पुरेसे नाही, त्यामुळे आम्ही राज्यघटनेने दाखवलेल्या मार्गाने जाण्याचा प्रयत्नही करू शकत नाही.”
१९ नोव्हेंबर १९४८ रोजी ह्या मार्गदर्शक तत्त्वांवरील चर्चेत भाग घेताना डॉ. आंबेडकर यांनी ही तत्त्वे भविष्यात देशाच्या शासन व्यवस्थेचा पाया असतील, हे अधोरेखित केले. ते म्हणाले, “घटना समितीचा हा हेतू आहे, की भविष्यात कायदेमंडळ आणि प्रशासन या दोहोंनी या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे केवळ औपचारिकता या दृष्टीने, तोंडदेखलेपणाने, न पाहता, देशाच्या भावी राज्यकारभाराच्या दृष्टीकोनातून पुढे घेतल्या जाणाऱ्या शासकीय आणि विधिमंडळाच्या प्रत्येक क्रियाकलापांचा ती मूळ आधार / पाया असतील हे सुनिश्चित करावे लागेल.”
मार्गदर्शक तत्त्वांवरील मुख्य आक्षेप हाच आहे, की ती न्यायालयांकडून अमलात आणली जाऊ शकत नाहीत. (Not judicially enforceable) पण राज्याने कायदे करताना ही तत्त्वे कायम ध्यानात ठेवावीत, असे अनुच्छेद ३७ मध्ये नमूद आहे. राज्यांच्या तसेच केंद्राच्या सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी ह्या तत्त्वानुसार मार्गदर्शित व्हावे, तसेच न्यायपालिकेनेही खटल्यांचा निकाल देताना ही तत्त्वे ध्यानात घ्यावीत, असेही संविधानात अभिप्रेत आहे.
अंमलबजावणी : आता आपण या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीची गेल्या सुमारे ७२ वर्षांतील स्थिती काय आहे, ते थोडक्यात पाहू. यामध्ये समाधानाची गोष्ट अशी, की राज्य घटना लागू केली गेल्यापासून इतक्या वर्षांत मार्गदर्शक तत्त्वांमधील बऱ्याच मोठ्या भागाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली आहे. मात्र खेदाची गोष्ट ही, की अजूनही त्यांतील काही भाग असा आहे, की ज्याच्या अंमलबजावणीत एकतर काहीच प्रगती नाही, किंवा अत्यल्प म्हणावी अशी प्रगती झालेली दिसते.
अशी क्षेत्रे, ज्यांत मार्गदर्शक तत्त्वांची बरीच / समाधानकारक अंमलबजावणी झालेली दिसते :
ज्यांत असे चित्र दिसते, ते अनुच्छेद असे :
अनुच्छेद ३९ :
(क) : उपजीविकेचे पुरेसे साधन मिळण्याचा हक्क सर्व स्त्री पुरुष नागरिकांनासारखाच असावा. – यासाठी “किमान वेतन कायदा १९४८” द्वारे वेगवेगळ्या रोजगारांतील नोकरदारांसाठी सरकारला किमान वेतन निश्चित ठरवून देण्याचा अधिकार मिळाला आहे. तसेच “समान वेतन कायदा १९७६” हा स्त्री पुरुषांना समान कामासाठी समान वेतन सुनिश्चित करतो.
(ख) : सामुहिक हिताला सर्वाधिक उपकारक होईल अशा रीतीने भौतिक साधनसंपत्तीचे स्वामित्व व नियंत्रण यांची विभागणी व्हावी. – यासाठी मुख्यत्वे जमीनदारी प्रथा नष्ट करून, वेगवेगळे जमीन (मालकी) सुधारणा कायदे अमलात आणले गेले, ज्या द्वारे गरीब भूमिहीनांना जमिनीची मालकी देण्यात आली. सप्टेंबर २००१ पर्यंत सुमारे दोन कोटी एकर जमिनीची मालकी अनुसूचित जाती, जमाती आणि अन्य भूमिहीनांना देण्यात आली.
(च) : बालकांना निरामय पद्धतीने आणि मुक्त व प्रतिष्ठापूर्ण वातावरणात आपला विकास साधण्याची संधी व सुविधा दिल्या जाव्यात. तसेच त्यांना शोषणापासून संरक्षण दिले जावे. – यासाठी बालमजुरी (प्रतिबंधक व नियामक) कायदा १९८६ अमलात आला.
अनुच्छेद ३९ अ : समान न्याय व कायदेविषयक मोफत सहाय्य. – यासाठी “ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ अमलात आला, ज्यामध्ये ग्राहकांच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी सोपी, सुटसुटीत, कमी खर्चाची प्रक्रिया निर्धारित करून, ग्राहकांना आवश्यक तिथे परतावा / योग्य ती नुकसानभरपाई मिळण्याची व्यवस्था केली गेली. त्याचप्रमाणे फौजदारी प्रक्रियेमध्ये, जिथे आरोपी इतका गरीब असेल, की जो वकील ठेवू शकत नसेल, तिथे सरकारकडून वकील किंवा कायदेशीर मदत देण्याची व्यवस्था केली गेली.
अनुच्छेद ४० : ग्रामपंचायतींचे संघटन – आज संपूर्ण देशभर पंचायतीराज संस्थांचे जाळे पसरलेले आहे. (ज्यामध्ये ग्रामपंचायती, मंडळ पंचायती, जिल्हा परिषदा, यांचा समावेश होतो.) २००१ साली “संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना” – जिचा उद्देश देशातील ग्रामीण गरिबांना रोजगार मिळवून देणे, हा होता – राबवली गेली , ती ह्याच पंचायतीराज संस्थांमार्फत.
अनुच्छेद ४१ : कामाचा, शिक्षणाचा आणि विशिष्ट बाबतीत सहाय्याचा हक्क – यासाठी मुख्यत्वे ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ कायदा (मनरेगा) अमलात आला. यामुळे ग्रामीण भागातील बेरोजगार गरिबांना वर्षातून निदान १०० दिवस तरी रोजगार दिला जाऊ लागला.
अनुच्छेद ४३ अ : उद्योगधंद्यांच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग – मोठ्या उद्योग धंद्यांमध्ये कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर – कामगार युनियन मधून एक, व अधिकारी संघटनेतून एक – असे प्रतिनिधी घेतले जाऊ लागले. ही पद्धत आता स्वीकृत झाली आहे आणि चांगलीच स्थिरावली आहे. यामुळे आता कंपन्यांच्या व्यवस्थापनात, निर्णय प्रक्रियेत, कामगार व अधिकारी यांचे म्हणणे निश्चितच ऐकले जाते.
अनुच्छेद ४५ : सहा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालकांची देखभाल आणि शिक्षण याकरिता तरतूद – यासाठी २००२ मध्ये ८६ वी घटनादुरुस्ती करून अनुच्छेद २१ अ द्वारे शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदा आणण्यात आला. त्यानुसार ६ ते १४ वर्षे वयाच्या सर्व बालकांना सक्तीच्या मोफत शिक्षणाची तरतूद करण्यात आली.
अनुच्छेद ४६ : अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर दुर्बल घटक यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन – यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांकडून अनेकविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात. यामध्ये, अनुसूचित जाती जमातींच्या मुलामुलींसाठी वसतिगृहे चालवणे, वगैरे उपक्रम आहेत. वर्ष १९९०-९१ हे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्मृती प्रीत्यर्थ “सामाजिक न्याय वर्ष” म्हणून जाहीर केले गेले. सरकारतर्फे इंजिनियरिंग / मेडिकल अभ्यासक्रम करणाऱ्या अनुसूचित जाती जमातींच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके दिली जातात. वर्ष २००२ -०३ मध्ये रु. ४७.७० दशलक्ष यासाठी वितरित केले गेले. अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांना अत्याचारांपासून संरक्षण पुरवण्यासाठी सरकारने “अत्याचार विरोधी कायदा” (Prevention of Atrocities Act) आणला, ज्यामध्ये अशा गुन्ह्यांसाठी कडक शिक्षेची तरतूद आहे.
अनुच्छेद ४७ : लोकांचे , विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांचे राहणीमान सुधारावे यासाठी प्रयत्न – यासाठी “एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना १९५२” (IRDP) लागू करण्यात आली. हिची अंमलबजावणी राज्यांच्या अखत्यारीत असून, आजवर या योजनेत पाच लाख सहासष्ट हजार खेडी व ४०४ दशलक्ष लोकांचा समावेश झालेला आहे. हिचा उद्देश खेड्यांचा समग्र विकास साधणे हाच आहे.
अनुच्छेद ५० : न्यायपालिकेचे प्रशासनापासून विलगीकरण – यासाठी “भारतीय दंड संहिता १९७३” केंद्राकडून देशभर लागू केली गेली आहे, ज्यामध्ये न्यायिक प्रक्रिया न्यायदंडाधिकारी यांच्या हाती सोपवण्यात आली आहे. न्यायदंडाधिकारी हे न्यायपालिकेचा भाग असून ते संपूर्णपणे उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणात असतात. आता आपण मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी अशा गोष्टी पाहू, जिथे अजूनपर्यंत तरी फारसे काहीच केले गेलेले नाही, अथवा जे केलेय, ते अत्यल्प म्हणावे असे आहे.
अनुच्छेद ३८ (२) : उत्पन्नाच्या बाबतीत असलेली विषमता किमान पातळीवर आणण्यासाठी प्रयत्न करणे, आणि दर्जा, सुविधा, व संधी याबाबतीत असलेली विषमता नाहीशी करण्यासाठी प्रयत्न करणे – हे मार्गदर्शक तत्त्व प्रत्यक्ष लागू करण्याच्या बाबतीत आपल्याला म्हणावे तसे यश आलेले नाही. उत्पन्नाची साधने तसेच साधनसंपत्तीचे वाटप यांतील असमानता नुसती अस्तित्वात आहे, असे नसून ती वर्षागणिक वाढतच आहे. अधिकृतरित्या उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीवरून ही गोष्ट स्पष्ट होते. उदाहरणार्थ – नोव्हेंबर २०१६ च्या स्थितीनुसार, भारत हा असमानतेच्या बाबतीत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश (प्रथमस्थानी रशिया) आहे. केवळ १% अति धनाढ्य भारतीयांकडे देशातील ५८.४ % संपत्तीची मालकी आहे. तर १०% अतिश्रीमंत व्यक्तींकडे देशातील ८०.७ % संपत्तीची मालकी आहे. ही विषमता वर्षागणिक अशीच वाढत असून, याचा अर्थ श्रीमंत लोक (गरिबांपेक्षा) अधिक वेगाने जास्त श्रीमंत होत आहेत.
अनुच्छेद ४४ : भारतीय गणराज्यात सर्वत्र सर्वांसाठी समान नागरी कायदा लागू करणे – यामध्येही अद्याप पर्यंत फारसे काहीही करता आलेले नाही. मात्र अलीकडेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी असे म्हटले आहे, की २०२४ पर्यंत देशात समान नागरी कायदा येऊ शकतो. (या विषयी आम्ही याआधीच आमच्या दि. २५ जानेवारी २०२२, दि. ४ एप्रिल २०२२, आणि दि. १३ नोव्हेंबर २०२२ या लेखांमध्ये सविस्तर परामर्श घेतलेला आहे. जिज्ञासूंनी ते लेख जरूर पाहावेत.)
अनुच्छेद ४७ : यातील सार्वजनिक आरोग्यासंबंधी जो भाग आहे, विशेषतः वैद्यकीय उपयोगांखेरीज अल्कोहोलिक पेये, किंवा मादक द्रव्ये यांवर बंदी घालणे, इत्यादी – त्याची अंमलबजावणी सर्व राज्यांत सारखी झालेली नाही. काही राज्यांमध्ये कडक बंदी आहे, तर काही राज्यांत अशी पेये मुक्तपणे उपलब्ध आहेत.
अनुच्छेद ४८ : यातील गाई, गुरे वासरे यांच्या हत्येवरील बंदीबाबत जो भाग आहे, त्याची अंमलबजावणीही सर्व राज्यांत सारखी होऊ शकलेली नाही. काही राज्यांमध्ये गोहत्येवर संपूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे, तर अन्य काही राज्यांत तसे केलेले नाही.
हे ही वाचा :
विरोधकांना काम उरले नाही म्हणून टीका
ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले यांचे निधन
दोन शाळांमध्ये झालेल्या गोळीबारात अनेक विद्यार्थ्यांचा मृत्यू
‘डेटिंग ॲप’वर कोट्यावधी रुपयांना महिलेने तरुणाला लुटले
निष्कर्ष : तर, आपल्या संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीची स्थिती ही थोडक्यात अशी आहे. राज्यघटना लागू होऊन ७२ वर्षे उलटून गेली आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात आपण बरेच काही साध्य केलेय, करीत आहोत. भारतीय गणराज्याला ७५ वर्षे २०२५ साली पूर्ण होतील. निदान तोपर्यंत तरी आपण, मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी बऱ्याचशा उर्वरित गोष्टी (ज्यामध्ये मुख्य – समान नागरी कायदा, आणि विषमता कमी करणे) प्रत्यक्षात आणू , अशी आशा बाळगूया.
-श्रीकांत पटवर्धन
