नेपाळ सरकारने ६७९मेगावॅट क्षमतेचा लोअर अरुण जल विद्युत प्रकल्प सतलज जलविद्युत निगमकडे (एसजेव्हीएन) सुपूर्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाळच्या (आयबीएन) शुक्रवार दिनांक, ३१ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत बिल्ड, ओन, ऑपरेट ऍंड ट्रान्स्फर ‘बूट’ (बांधा, मालकी घ्या, वापरा आणि हस्तांतरीत करा) तत्त्वावर हा प्रकल्प भारतीय कंपनीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रसिद्धीपत्राक म्हटले आहे.
“पंतप्रधान ओली यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या बैठकीत, आंतरराष्ट्रीय निविदेद्वारे निवडण्यात आलेल्या कंपन्यांमधून पंतप्रधानांनी चाचपडणी करून या कंपनीची निवड केली आहे.” असे या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
६७९मेगावॅट क्षमतेचा हा प्रकल्प नेपाळमधील संखुवासभा आणि भोजपूर प्रोविंस १ मधल्या जिल्ह्यात आहे.
यापूर्वी या प्रकल्पात चीनी सरकारच्या मालकीच्या पॉवर चायना या कंपनीने प्रकल्पात रस दाखवलेला. कंपनीने नेपाळ सरकारसोबत एका समझौत्याच्या करारावर देखील सही केली होती. मात्र मार्च २०१९ मध्ये झालेल्या गुंतवणुक परिषदेत हा प्रकल्प मांडल्यामुळे नाखूश झालेल्या कंपनीने या प्रकल्पातून माघार घेतली.
या दरम्यान भारताने या प्रकल्पात रस घेतला. त्यावेळी नेपाळचे उर्जा, जल संसाधने आणि सिंचन मंत्री बर्शमान पुन भारतभेटीवर असताना भारताने आपला रस दाखवला.
हा नवा प्रकल्प सध्या चालू असलेल्या अरुण-३एसएचईपी प्रकल्पाच्या खाली आणि प्रस्तावित असलेल्या सप्त कोशी हाय डॅमच्या वरच्या बाजूला आहे. या धरणाची जागा तुलिंगतर विमानतळाच्या ३४ किमी वर आहे तर, विद्युत निर्मीती केंद्र विमानतळाच्या ७ किमी वरच्या बाजूला आहे.
अरुण ३ करारान्वये या प्रकल्पातील उर्जा स्थानिकांमध्ये वितरीत केली जाईल. यात सरकारला ₹३३० बिलीयन रॉयल्टी म्हणून पुढील २० वर्षात दिले जातील. नेपाळला या प्रकल्पातून २१.९ टक्के उर्जा मोफत दिली जाणार आहे.
