भारत आणि यूएईदरम्यान वीज, डिजी पेमेंटसह आठ करार!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची यूएई अध्यक्ष मोहम्मद यांच्याशी अनेक विषयांवर चर्चा

भारत आणि यूएईदरम्यान वीज, डिजी पेमेंटसह आठ करार!

भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) दरम्यान मंगळवारी गुंतवणूक, वीजकरार आणि डिजिटल व्यवहार व्यासपीठांसह आठ करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यूएईच्या दौऱ्यावर असणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यूएईचे अध्यक्ष मोहम्मद बिन झायद अल नाहयान यांच्याशी नव्या क्षेत्रांतील सहकार्याबाबतही चर्चा केली.

भारतीय आणि यूएईची प्रत्येक क्षेत्रात निकटची भागिदारी राहिली आहे आणि दोन्ही देशांच्या यंत्रणा यूपीआय पेमेंटशी जोडल्या जात असल्याने प्रगतीची नवी कवाडे खुली होतील. द्विपक्षीय गुंतवणूक करारालाही चालना मिळेल, असा विश्वास मोदी यांनी यावेळी व्यक्त केला.

ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा व्यापारासह ऊर्जा क्षेत्रातील करारामुळे सहकार्याची नवी कवाडे खुली होणार आहेत. तसेच, यूपीआय (भारत) आणि एएएनआय (यूएई) या दोन्ही देशांच्या डिजिटल पेमेंट यंत्रणेचे व्यासपीठ संलग्न केले जाणार आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील अखंड सीमापार व्यवहार सुलभ होतील. तसेच, दोन्ही देशांची स्थानिक डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड संलग्न केली जाणार आहेत. ज्यायोगे भारताचे रुपे आणि यूएईचे जेएव्हायडब्लूएएन कार्ड संलग्न केली जातील आणि त्याची सार्वत्रिक स्वीकृती वाढेल. त्यामुळे आर्थिक क्षेत्रात सहकार्य वाढेल आणि यूएईमध्ये रुपे कार्डाची स्वीकारार्हताही वाढेल.

हे ही वाचा:

परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी दिलेले वचन पाळले!

दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिलेल्या जमिनीवर ‘आप’चे पक्ष कार्यालय!

गोळीबार प्रकरणी गणपत गायकवाडांसह पाच जणांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी

राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्काराच्या श्रेणीतून इंदिरा गांधी, नर्गिस दत्त यांची नावे वगळली

दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय गुंतवणूक करार करण्यात आला आहे. हा करार उभय देशांमधील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी साह्यभूत ठरणार आहे. भारत मध्य पूर्व आर्थिक कॉरिडॉरवरही दोन्ही देशांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांच्या दळणवळणाला मदत होणार आहे. डिजिटल पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील सहकार्याबाबतही सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक सहकार्यासह विस्तृत सहकार्यासाठी तांत्रिक ज्ञान, कौशल्ये आणि विशेषज्ञांची देवाणघेवाण करणे सुलभ होईल.दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय पुराभिलेख वास्तूंच्या, साधनांच्या जतनाबाबतही करार करण्यात आले आहे. त्यामुळे वारसाजतन याणि वस्तूसंग्रहालयाच्या क्षेत्रातील विविध प्राचीन वस्तूंचे जतन आणि त्यांच्या संवर्धनासाठी पाऊल उचलले जाणार आहे.

Exit mobile version