केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमाला भरघोस प्रतिसाद मिळत असून या उपक्रमामुळे २०१४- २०२२ या कालावधीत मोबाईल उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. तर, ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत मोबाईल उत्पादनात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर पोहचला आहे. देशांतर्गत उत्पादित मोबाईल फोनची एकत्रित शिपमेंट २ अब्जांच्या पुढे गेली आहे. ग्लोबल रिसर्च फर्म काउंटरपॉईंटच्या अहवालानुसार, भारताने मोबाईल फोन शिपमेंटमध्ये २३ टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढीचा दर (CAGR) नोंदवला आहे.
अहवालानुसार, देशातील मोबाईलच्या मागणीत झालेली वाढ, डिजिटल साक्षरता वाढणे आणि धोरणात्मक सरकारी समर्थन यामुळे ही झेप घेण्यात यश आले आहे. भारत आता जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोबाइल फोन उत्पादक देशाच्या स्थानावर पोहोचला आहे. स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारने फेज्ड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोग्राम (PMP), मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) आणि आत्मनिर्भर भारत यासह अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत.
काउंटरपॉईंटचे संशोधन संचालक तरुण पाठक म्हणाले की, “२०२२ मध्ये, एकूण बाजारपेठेतील ९८ टक्क्यांहून अधिक शिपमेंट ‘मेक इन इंडिया’ होत्या, त्याच्या तुलनेत २०१४ मध्ये वर्तमान सरकारने पदभार स्वीकारला तेव्हा फक्त १९ टक्के होत्या.” आत्मा-निर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेने मोबाईल फोन उत्पादनासह १४ क्षेत्रांमध्ये वाढीला चालना दिली आहे. या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनामुळे भारतातील निर्यातीत वाढ झाली आहे. भारतात उत्पादनात आणखी वाढ होऊ शकते. विशेषत: स्मार्टफोनमध्ये कारण सरकारला शहरी-ग्रामीण डिजिटल भेद दूर करायचा आहे. भारत मोबाइल फोन निर्यात करणारे पॉवरहाऊस बनू पाहत आहे, असे देखील पाठक यांनी सांगितले.
आठ वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत सध्या भारतात स्थानिक मूल्यवर्धन सरासरी १५ टक्क्यांहून अधिक आहे. अनेक कंपन्या मोबाईल तसेच उपकरणांचे उत्पादन करण्यासाठी देशात युनिट्स स्थापन करत आहेत. त्यामुळे गुंतवणुकीत वाढ झाली असून रोजगार संधीही निर्माण झाल्या आहेत. भारताला ‘सेमिकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग आणि एक्सपोर्ट हब’ बनवण्यासाठी सरकार आता विविध योजना आखत असल्याचे पाठक म्हणाले.
हे ही वाचा:
दिल्लीवरून ‘इंडिया’मध्ये संघर्ष
पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा देणाऱ्या टोल कर्मचाऱ्याला घेतले ताब्यात !
वांद्रे येथील व्हायरल व्हिडीओ प्रकरणी गुन्हा दाखल
ईशनिंदा केल्याच्या आरोपाखाली पाकिस्तानमधील चर्च आणि इमारतींची तोडफोड !
भारताला सेमीकंडक्टर पॉवरहाऊस म्हणून स्थान देण्याकडे सरकारचे लक्ष केंद्रित आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. PLI योजना आणि एकूण १.४ ट्रिलियन डॉलरची महत्त्वपूर्ण पायाभूत गुंतवणूकीचा प्रस्ताव, यामुळे देशामध्ये आणखी मजबूत उत्पादन परिसंस्थेला चालना मिळणार आहे.