इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि राहुल गांधींचे सल्लागार सॅम पित्रोदा यांनी संपत्तीचे पुनर्वितरण करण्याचा मार्ग म्हणून भारतात अमेरिकेसारखा वारसा कर लागू करण्याचा सल्ला दिल्यानंतर राजकीय वादळ उठले. पित्रोदा यांच्या म्हणण्यानुसार, या करप्रणालीनुसार, जेव्हा एखादी व्यक्ती मरण पावली तर उरलेला भाग त्यांच्या शोकग्रस्त कुटुंबाकडे जातो.
या नागरिकाच्या संपत्तीपैकी निम्म्याहून अधिक संपत्ती सरकारकडून बळकावली जाईल. या वादग्रस्त सूचनेवर प्रत्युत्तर देताना, पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसवर भारतीयांवर कर लादल्याचा आणि सर्रास लूट केल्याचा आरोप केला. ‘काँग्रेसचे ब्रीदवाक्य आहे – काँग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी’ परिणामी, वारसा करावरून झालेली टीका आणि निषेध यामुळे काँग्रेसला पित्रोदा यांना वादग्रस्त विधानापासून हात झटकावे लागले.
वारसा कराची कल्पना काँग्रेसने आणण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. देशात तीन दशकांहून अधिक काळ हा कर लागू होता. सन १९५३च्या इस्टेट ड्युटी कायद्यानुसार, मालमत्तेच्या वारसाहक्कावर कर आकारला जातो, जो वारसा मिळालेल्या मालमत्तेच्या मूल्याच्या ८५ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. कर प्रणालीमध्ये सध्याच्या आयकर स्लॅबप्रमाणेच सर्वाधिक किमतीच्या मालमत्तेसाठी उच्च करदरासह स्लॅब होते. २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त मूल्यांच्या मालमत्तेसाठी, कर दर ८५ टक्के होता, याचा अर्थ मालकाच्या मृत्यूनंतर जवळजवळ सर्व मालमत्ता सरकारने बळकावली होती.
तथापि, इस्टेट ड्युटी कायदा हेतूनुसार कार्य करत नव्हते दुहेरी कर आकारणीचा मुद्दा वादग्रस्त होता. प्रथम, मालकाच्या हयातीत मालमत्तेचा कर आकारला जात असे. (जे मोदी सरकारने आर्थिक वर्ष २०१६ आणि त्यानंतर रद्द केले होते) आणि नंतर त्यांच्या निधनानंतर मालमत्ता शुल्काद्वारेही कर घेतल जात असे. याव्यतिरिक्त, मालमत्ता लपवणे आणि बेनामी मालमत्तेची मालकी यासारख्या मुद्द्यांमुळे काँग्रेस सरकारच्या अपेक्षेपेक्षा इस्टेट ड्युटीची वसुली खूपच कमी होती.
हे ही वाचा:
“नकली शिवसेनेने सोनिया गांधींच्या भीतीने प्राणप्रतिष्ठा सोहळा टाळला”
संजय राऊतांचे निकटवर्ती प्रवीण राऊतांची ७३ कोटींची मालमत्ता जप्त
भाषणादरम्यान नितीन गडकरींना आली भोवळ, स्टेजवर कोसळले!
नुडल्सच्या पाकिटात होते दोन कोटींचे हिरे
राजीव गांधी सरकारने १९८५मध्ये हा कायदा रद्द केला होता. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांची मालमत्ता त्यांच्या नातवंडांना हस्तांतरित करण्याच्या इच्छेच्या काही आठवड्यांपूर्वीच तो रद्द केला होता.व्हीपी सिंग अर्थमंत्री असताना राजीव गांधी सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात ‘इस्टेट ड्युटी कायदा, १९५३’ रद्द करण्यात आला. १ एप्रिल १९८४ च्या तारखेपासून हा कायदा रद्द करण्यात आला. केवळ एक महिन्यानंतर, २ मे १९८४ रोजी, इंदिरा गांधींचे मृत्युपत्र प्रकाशित झाले, त्यानुसार त्यांची सुमारे एक लाख ७५ हजार डॉलर म्हणजेच २१ लाख ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची मालमत्ता त्यांच्या तिच्या तीन नातवंडांना म्हणजेच राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि वरुण गांधी यांना सुपूर्द करण्यात आली. या मालमत्तेची सध्याची किंमत चार कोटी २० लाखांहून अधिक असेल.
युनायटेड प्रेस इंटरनॅशनल (यूपीआय) च्या २ मे १९८५च्या अहवालानुसार, १९८१मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या मृत्युपत्रात, इंदिरा गांधींनी त्यांचा मुलगा राजीव गांधी आणि त्यांची पत्नी सोनिया गांधी यांना मृत्युपत्राचे अधिकारी म्हणून नियुक्त केले होते, परंतु त्यांना काहीही दिले नाही. तिची सून, मेनका गांधी यांच्यासाठीही तिने काहीही सोडले नाही. हे मृत्युपत्र राजीव गांधी यांनी प्रमाणित करण्यासाठी न्यायालयात सादर केल्यानंतर प्रसिद्ध करण्यात आले.
मृत्युपत्रानुसार, इंदिरा गांधींच्या इस्टेटचा मोठा हिस्सा मेहरौली येथील ९८ हजार डॉलर किमतीचे एक शेत आणि बांधकामाधीन एक फार्महाऊस होता, जे तीन नातवंडांमध्ये समान रीतीने विभागले जाणार होते. त्यांना इंदिरा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरू यांनी लिहिलेल्या पुस्तकांच्या कॉपीराइटसह रोख रक्कम, समभाग, रोखे अशी सुमारे ७५,००० डॉलर किमतीची मालमत्ता दिली. इंदिरा गांधी यांच्या प्राचीन वस्तू आणि सुमारे अडीच हजार डॉलर किमतीचे वैयक्तिक दागिने एकट्या प्रियांका गांधी यांना देण्यात आले.
तिन्ही वारसदार त्यावेळी अल्पवयीन होते, म्हणून राजीव गांधी आणि सोनिया गांधी यांना ते प्रौढ होईपर्यंत मालमत्ता हाताळण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती.भारतात तीन दशकांहून अधिक काळ वारसा कर असताना, गांधी नातवंडांना या वारसावर कोणताही कर भरावा लागत नव्हता कारण मृत्यूपत्र अंमलात येण्यापूर्वी केवळ एक महिन्यापूर्वी कर व्यवस्था रद्द करण्यात आली होती.
हे मृत्युपत्र २ मे १९८५ रोजी प्रकाशित झाले आणि राजीव गांधी सरकारने त्यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात इस्टेट ड्युटी कायदा रद्द केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. ‘१ एप्रिलपासून लागू झालेल्या वित्त विधेयकानुसार, भारतातील सर्व मृत्यूवरील शुल्क रद्द करण्यात आले आहे आणि गांधींच्या मालमत्तेवर कोणताही वारसा कर आकारला जाणार नाही,’ असे २ मे १९८५ च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.