जम्मू- काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात हिंदू पर्यटकांना लक्ष्य करून ठार करण्यात आले. या भ्याड हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर भारताने पाकिस्तानची राजनैतिक कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. बुधवारी भारताने पाकिस्तानसोबतचा सिंधू पाणीवाटप करार रद्द केला आहे. दहशतवादी हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीने इस्लामाबादविरुद्ध उचललेल्या पाच दंडात्मक पावलांपैकी एक हे पाऊल आहे.
पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने कठोर कारवाईचे निर्देश दिले असून पाकिस्तानविरुद्ध धाडसी राजनैतिक आक्रमक भूमिका घेत, सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीएस) १९६० चा सिंधू पाणी करार (आयडब्ल्यूटी) तात्काळ प्रभावाने स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेवरील देशाच्या सर्वोच्च निर्णय घेणाऱ्या संस्थेची बैठक घेतल्यानंतर हा निर्णय घेतला आहे. तसेच जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतवादाला पाठिंबा देण्यास नकार देत नाही तोपर्यंत हा करार निलंबित राहणार आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानचे धाबे नक्कीच दणाणले आहेत.
सिंधू पाणी करार म्हणजे काय?
जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने १९६० मध्ये या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. सिंधू पाणी करार याकडे भारत आणि पाकिस्तानमधील शाश्वत सहकार्याचे एक दुर्मिळ उदाहरण म्हणून दीर्घकाळापासून पाहिले जात आहे. या करारानुसार, भारताला पूर्वेकडील नद्या- रावी, बियास आणि सतलजवर विशेष नियंत्रण देण्यात आले होते, तर पाकिस्तानला पश्चिमेकडील नद्या- सिंधू, झेलम आणि चिनाबवर अधिकार देण्यात आले होते, जरी त्यांचे उगमस्थान जम्मू आणि काश्मीरमधील भारतीय हद्दीत असले तरी. दोन्ही देशांमधील युद्धे आणि राजनैतिक तणाव अशा अनेक अडचणींमधून हा करार टिकून राहिला, परंतु पहलगाममधील अलिकडच्या हल्ल्यात, ज्यामध्ये नागरिकांचे प्राण गेले त्यामुळे पुन्हा एकदा दोन्ही देशांमध्ये जबरदस्त तणाव असून भारताने या करारालाचं थेट निलंबित केले आहे.
सीसीएसने असा निष्कर्ष काढला की, पाकिस्तानकडून सातत्याने दहशतवादाला पाठींबा दिला जात असून यामुळे कराराच्या मूळ भावनेचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे भारताने या कराराशी संबंधित सहकार्य- तांत्रिक बैठका, डेटा शेअरिंग आणि पाण्याच्या प्रवाहाच्या सूचनांसह अनेक निर्णय गोठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पाकिस्तानला कसा बसणार फटका?
भारताने घेतलेल्या या निर्णयाचे पाकिस्तानवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तान हा शेतीसाठी सिंधू नदी प्रणालीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. अर्थव्यवस्थेतही याचा मोठा वाटा आहे. पाकिस्तानच्या सिंचन क्षेत्रापैकी जवळपास ९० टक्के क्षेत्र हे सिंधू खोऱ्यातील पाण्यावर अवलंबून आहे. पश्चिमेकडील नद्यांमधून होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात कोणताही व्यत्यय किंवा भविष्यात व्यत्यय येण्याची कल्पना ही पाण्याची टंचाई वाढवू शकते, पीक उत्पादन कमी करू शकते आणि विशेषतः आधीच पाण्याच्या कमतरतेचा सामना करणाऱ्या पंजाब आणि सिंध प्रांतांमध्ये, देशांतर्गत अशांततेला चालना देऊ शकते.
धोरणात्मकदृष्ट्या, भारताच्या या पावलाचा उद्देश पाकिस्तानवर दबाव आणणे आहे. वर्षानुवर्षे, भारताने जल कूटनीतिचा दहशतवादाशी संबंध जोडण्याचे टाळले होते, परंतु पहलगाम हल्ल्याने भारताला हे पाऊल उचलण्यास भाग पाडले आहे. यातून भारताने दिलेला संदेश स्पष्ट आहे की, सीमापार दहशतवाद आता धोरणात्मक किंमत मोजेल. या बदलामुळे इस्लामाबादला त्याच्या धोरणात्मक गणितावर पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते, विशेषतः जर भारताच्या भूमिकेला आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा निर्माण झाला तर.
पाकिस्तान पुढे काय पर्याय?
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर, पाकिस्तान जागतिक बँकेच्या हस्तक्षेपाची मागणी करू शकतो, जो कराराचा हमीदार आहे. तथापि, भारत असा युक्तिवाद करेल की कोणताही देश शांतता भंग करत असताना शांतताकालीन कराराचे फायदे मिळवण्याची अपेक्षा करू शकत नाही. पाकिस्तानने त्याच्या भूमीवरून कार्यरत असलेल्या दहशतवादी गटांविरुद्ध पडताळणीयोग्य पावले उचलल्यानंतर हे सहकार्य पुन्हा सुरू होऊ शकते.
हे ही वाचा :
“सरकारच्या हिंदुत्ववादी धोरणांमुळे झाला हल्ला” रॉबर्ट वाड्रा यांच्याकडून वादग्रस्त विधान
हिंदूंच्या अंगावर याल तर सगळे हिंदू तुमच्या अंगावर येवू, शक्ती कळायलाच हवी!
“कलमा म्हणू शकलो म्हणून वाचलो…” हिंदू प्राध्यापकाने सांगितली घटना
स्थानिक पातळीवर, सीसीएसच्या निर्णयामुळे पाकिस्तानच्या नेतृत्वावर दबाव येऊ शकतो. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणावर लक्षणीय प्रभाव असलेल्या लष्कराला तणाव कमी करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. दरम्यान, नागरी राजकीय पक्षांना त्यांच्या मतदारांकडून विशेषतः शेतकऱ्यांकडून भारतातून येणारा पाणीपुरवठा अखंड राहावा यासाठी वाढत्या दबावाचा सामना करावा लागू शकतो.
