बदलत्या जागतिक व्यापार व्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आणि युनायटेड किंगडम (यूके) यांनी परस्पर द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी तसेच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) आणि द्विपक्षीय गुंतवणूक करार (बीआयटी) यासंदर्भात चर्चेला चालना देण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली आहे. ही माहिती लंडनमध्ये आयोजित ‘१३ व्या इकॉनॉमिक अ‍ॅन्ड फायनान्शियल डायलॉग’दरम्यान देण्यात आली, ज्याचे सह-अध्यक्षस्थान भारताच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि यूकेच्या चांसलर ऑफ एक्सचेकर रेचेल रीव्स यांनी भूषवले.
या कार्यक्रमानंतर जाहीर करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात नमूद करण्यात आले की, यूकेने आपल्या आगामी औद्योगिक धोरणाबद्दल माहिती दिली आहे. या धोरणांतर्गत, उन्नत उत्पादन आणि लाइफ सायन्सेससारख्या प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये भारत-यूके भागीदारीला चालना मिळू शकते. या भागीदारीमुळे यूकेची तांत्रिक आणि संशोधन क्षमता भारताला एक जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून उभे करण्यात मदत करेल. तसेच, स्वच्छ ऊर्जा, व्यावसायिक सेवा, आर्थिक सेवा, क्रिएटिव्ह इंडस्ट्री आणि संरक्षण क्षेत्रात रोजगार आणि आर्थिक वाढीस चालना देईल.
हेही वाचा..
संविधानानुसार वक्फ विधेयक मंजूर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ५० वा वाराणसीचा दौरा
तहव्वुर राणाला काय शिक्षा व्हावी ?
बाटलीत पेट्रोल न दिल्याने मॅनेजरला गोळ्या घातल्या!
दोन्ही देश औद्योगिक क्षेत्रांतील सहकार्य मजबूत करण्यासाठी आणि पुरवठा साखळीला बळकट करण्यासाठी ‘भारत-यूके संरक्षण औद्योगिक रोडमॅप’वर स्वाक्षरी करण्याचा विचार करत आहेत. भारत आणि यूकेने अलीकडील काळात आर्थिक सेवा व्यापारात झालेल्या प्रगतीचे स्वागत केले असून, याला अधिक पुढे नेण्यासाठी दोन्ही देश एकत्र काम करण्यास वचनबद्ध आहेत.
संयुक्त निवेदनात नमूद करण्यात आले की, “डिसेंबर २०२४ मध्ये भारताच्या गिफ्ट सिटी आयएफएससीमध्ये आयोजित फायनान्शियल मार्केट्स डायलॉग (एफएमडी) ने बँकिंग, विमा, पेन्शन, भांडवली बाजार आणि शाश्वत वित्त या क्षेत्रांतील सहकार्य वाढवण्याची संधी दिली आणि आमच्या टीम्स यावर्षी अखेरीस लंडनमध्ये होणाऱ्या पुढील एफएमडीसाठी पुन्हा भेटतील. या डायलॉगदरम्यान भारतीय रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणावरही चर्चा झाली, ज्यामुळे रुपयाला एक आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून विकसित होण्यास चालना मिळेल.
