आर्थिक संकटात सापडला मालदीव, भारताकडून ५ कोटी अमेरिकी डॉलरची मदत ! 

मालदीवच्या परराष्ट्र मंत्र्याने भारत सरकारचे मानले आभार 

आर्थिक संकटात सापडला मालदीव, भारताकडून ५ कोटी अमेरिकी डॉलरची मदत ! 

आर्थिक संकटांचा सामना करत असलेल्या मालदीवच्या मदतीसाठी भारताने पुन्हा एकदा मदतीचा हात पुढे केला आहे. मालदीवच्या अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या ५ कोटी अमेरिकी डॉलरचे ट्रेजरी बिल (टी-बिल) स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सब्सक्राइब केले आहे. या मदतीचा कालावधी एक वर्षांसाठी असणार आहे. एसबीआयने यापूर्वीही अशीच मदत दिली आहे.

भारताशी पंगा घेणे मालदीवला चांगलेच महागात पडत आहे. भारतीयांनी जेव्हापासून मालदीवला बॉयकॉट केल, तेव्हापासून मालदीवला दर दिवशी कोट्यवधी रुपयांच नुकसान सहन करावे लागत आहे. पर्यटक आणि पर्यटन हे मालदीवच्या कमाईचे मुख्य स्त्रोत आहेत. भारतीयांच्या मिशन बॉयकॉटमुळे मालदीवचे प्रचंड नुकसान होत आहे. त्यामुळे परिस्थिती सांभाळण्यासाठी मालदीव वारंवार भारताकडे मदत मागत आहे. भारताने आतापर्यंत अनेकदा मालदीवची मदत केली असून आता आर्थिक संकटात सापडलेल्या मालदीवला भारताने मदत केली आहे.

भारतीय उच्चायोगाने एक प्रेस पत्रकात म्हटले की, मालदीव सरकारच्या विनंतीवरून, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने मालदीवच्या वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या US$ ५० दशलक्ष सरकारी ट्रेझरी बिल्स (T-Bills) आणखी एक वर्षासाठी वाढवले ​​आहेत. मे महिन्यात USD ५० दशलक्ष ट्रेझरी बिलांच्या पहिल्या रोलओव्हरनंतर भारत सरकारचे हे दुसरे रोलओव्हर आहे. यापूर्वी मे २०२४ मध्ये, मालदीव सरकारच्या विनंतीनुसार, SBI ने त्याच यंत्रणेच्या अंतर्गत USD ५० दशलक्ष टी-बिलांची सदस्यता घेतली होती, असे प्रेस पत्रकात म्हटले आहे. आपत्कालीन आर्थिक सहाय्य म्हणून मालदीव सरकारच्या विशेष विनंतीवरून ही सदस्यता देण्यात आली आहे. भारताने मदत जाहीर केल्यानंतर मालदीवचे परराष्ट्र मंत्री मुसा जमीर यांनी भारत सरकारचे आभार मानले आहे.

हे ही वाचा : 

तिरुपती लाडू प्रकरण पोहोचले केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांकडे

राऊत म्हणतात, लोकसभा निवडणुकीमध्ये आमच्यामुळेचं काँग्रेसच्या जागा वाढल्या

मदरशात झाडूच्या सहाय्याने एके ४७ बनवण्याचे प्रशिक्षण!

वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयकाबाबत समितीकडे १ कोटी सूचना

दरम्यान, ट्रेजरी बिल्स सरकारने जारी केलेले शॉर्ट-टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स असतात. शॉर्ट टर्म आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकार या पैशांचा वापर करते. कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर व्याजासह सरकारला पैसे परत करावे लागतात.

Exit mobile version