25 C
Mumbai
Wednesday, December 25, 2024
घरविशेषनिकालाला विलंब होऊ नये म्हणून सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ब्राझीलवरून परतताना विमानात तयार...

निकालाला विलंब होऊ नये म्हणून सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ब्राझीलवरून परतताना विमानात तयार केला मसुदा

ब्राझीलमधील शिखर परिषदेवरून परतत होते

Google News Follow

Related

भारताचे सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी त्यांच्या कामप्रती असलेल्या निष्ठेचे पुन्हा एकदा दर्शन घडवले आहे. त्यांनी त्यांच्या विमान प्रवासात एका निकालावर काम केले. शिवाय त्यांनी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर देखील केला. डी.वाय. चंद्रचूड यांनी हा त्यांचा हा अनुभव सांगितला आहे.

डी.वाय. चंद्रचूड हे ब्राझीलमधील शिखर परिषदेवरून परतत होते. अशातच त्यांना गुजरात न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या मुद्द्यावर निर्णय द्यायचा होता. यावेळी त्यांनी प्रवासातील वेळेचा सदुपयोग करत विमानात काम केले. त्यांना इंटरनेटची देखील गरज भासली. अशावेळी त्यांनी काम करण्यासाठी इन-फ्लाइट इंटरनेट वापरले.

चंद्रचूड म्हणाले की, “परिषदेवरून भारतात परतल्यावर त्यांना न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्याशी सहयोग करून निर्णयाचा मसुदा तयार करायचा होता. आम्हाला निकाल द्यायचा होता आणि मी शिखर परिषदेसाठी ब्राझीलमध्ये होतो. त्यामुळे हे काम हातावेगळे करण्यासाठी इन-फ्लाइट इंटरनेट वापरले. न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी माझ्यासोबत मसुदा कागदपत्रे शेअर केली, तर न्यायमूर्ती मिश्रा यांनीही याच कागदपत्रांवर काम केले. यामुळे कोणताही विलंब न करता हा निकाल दिला जाईल,” असा विश्वास चंद्रचूड यांनी व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी गंमतीने सांगितले की, विमान कंपन्या त्यांच्या इंटरनेट सेवेची माहिती सांगण्यासाठी आता या निर्णयाचा हवाला देतील.

हे ही वाचा:

आयपीएलच्या इतिहासात दुसऱ्यांदा मुंबई गुणतक्त्यात तळाला

केजरीवाल यांनी न्यायालयात आरोप चुकीचे असल्याचे सिद्ध करावे

कन्हैया कुमार यांना हार घालण्याच्या बहाण्याने मारहाण

मुंबईकरांनो रेकॉर्डब्रेक मतदान करा…देशात सगळे जुने विक्रम तुटणार आहेत

सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीसाठी जिल्हा न्यायाधीशांच्या ६५ टक्के पदोन्नती कोट्यातील गुणवत्ता-सह-ज्येष्ठता तत्त्वाच्या आधारे केलेल्या शिफारसी कायम ठेवल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी १३ एप्रिल २०२३ रोजी उच्च न्यायालय आणि गुजरात सरकार या दोघांकडून उत्तरे मागितली होती.

spot_img

लेखकाकडून अधिक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

आम्हाला follow करा

49,899चाहतेआवड दर्शवा
2,036अनुयायीअनुकरण करा
216,000सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा