जम्मू- काश्मीरमध्ये दगडफेकीसाठी हजार रुपये मिळायचे; स्थानिक तरुणाचा खुलासा

२०१९ नंतर जम्मू- काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारल्याचा दावा

जम्मू- काश्मीरमध्ये दगडफेकीसाठी हजार रुपये मिळायचे; स्थानिक तरुणाचा खुलासा

काही वर्षांपूर्वी जम्मू- काश्मीरमधून वारंवार दगफेकीच्या घटना समोर येत असत. कलम ३७० हटवल्यानंतर म्हणजेच २०१९ नंतर जम्मू- काश्मीरमध्ये सुधारणा दिसून आल्या आहेत. जम्मू- काश्मीरमधील चित्र पालटले असून तेथील स्थानिकांनीचं या बदललेल्या चित्राचे कौतुक करत आता तेथील परिस्थिती बदलल्याचे मान्य केले आहे. सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल होत असून एक तरुण पत्रकाराशी संवाद साधत असताना दगडफेकीच्या घटनेमागचे सत्य सांगताना दिसत आहे.

जम्मू- काश्मीर भागातील एक स्थानिक तरुण सांगताना दिसत आहे की, “आम्हाला दगडफेक करण्याचे पैसे मिळायचे. काही ठिकाणी ३०० रुपये, काही ठिकाणी ५०० रुपये तर काही ठिकाणी एक हजार रुपये मिळायचे. आसपासचे मित्रच हे पैसे द्यायचे पण त्यांच्याकडे कुठून हे पैसे यायचे हे काही माहिती नाही. दिवसभराचे हे काम असायचे. प्रत्येक तरुण व्यक्ती हे काम करायचा,” अशी महिती या स्थानिक तरुणाने दिली आहे. गावातून सगळे जायचे एखाद्याचे विचार चांगले असतील तर तो व्यक्ती नाही जायचा पण बाकी सगळे जायचे अशी माहितीही त्या तरुणाने दिली आहे.

२०१९ नंतर जम्मू- काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारली आहे का असा प्रश्न विचारताच तो तरुण म्हणाला की, २०१९ पूर्वीची परिस्थिती अत्यंत वाईट होती. घराबाहेर पडलो की पुन्हा सुरक्षित येऊ की नाही, अशी भीती मनात होती. पण, २०१९ नंतरची परिस्थिती पाहिली तर अगदी सर्व सुरळीत असून आम्ही कोणत्याही चिंतेशिवाय घराबाहेर पडतो. दिवसभराची कामे करून संध्याकाळी शांतीने परिवाराकडे जातो. शांत परिस्थिती असून तेव्हाचा तणाव आज कुठेही दिसत नाही,” असं स्थानिक तरुण म्हणाला.

हे ही वाचा : 

धारावीतील मशिदीचे अनधिकृत बांधकाम काढण्यास सुरुवात!

कानपूरमध्ये पुन्हा ट्रेन उलटवण्याचा कट, रुळावर सापडला ‘अग्निसुरक्षा सिलेंडर’

सुनीता विल्यम्स यांचा पृथ्वीवर येण्याचा मार्ग मोकळा; नासाची टीम अंतराळात पोहोचली

इस्रायलने बेरूतमध्ये केलेल्या हल्ल्यात चार जण ठार

भारतीय घटनेतल्या कलम ३७० नुसार जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देण्यात आला होता. त्यामुळे भारतीय राज्यघटना तिथे लागू होत नव्हती. राज्यघटनेचे कलम १ वगळता कोणतंही कलम जम्मू काश्मीरला लागू नव्हतं. काश्मीरचे भारताबरोबर विलिनीकरण करण्यात ३७० हा मोठा अडथळा होता. दरम्यान, भाजपाने निवडणूक जाहीरनाम्यात अनेकदा कलम ३७० आणि ३५ अ काढून टाकण्याचं आश्वासन दिलं होतं. अखेर २०१९ मध्ये ही कलमे रद्द करण्यात आली. यानंतर जम्मू- काश्मीरमधील परिस्थिती पालटल्याचे चित्र आहे.

Exit mobile version