बहुचर्चित बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प आता नव्या कारणाने वादग्रस्त होणार आहे. पुनर्विकास प्रकल्पाचा अजून श्रीगणेशाही झाला नाही, तोवर कंत्राटदाराच्या खात्यात ५०० कोटींची रक्कम देण्यासाठी आता ठाकरे सरकार आग्रही आहे का, असा सवाल विचारला जात आहे.
पुनर्विकास कामाला सुरुवातही झाली, नसताना कंत्राटदारासाठी इतका पुळका का असा प्रश्न आता पडलेला आहे. वास्तविक पाहता, पुनर्विकास कामाचे बांधकाम किमान पाया रचेपर्यंत झाल्याशिवाय एकूण कंत्राटाच्या पाच टक्के रक्कम देऊ नये,असा नियम आहे. पण ही अट शिथिल करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून ही रक्कम ३ टक्के करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी म्हाडावर दबाव आणण्यात येत आहे.
हे ही वाचा:
आंतरराष्ट्रीय कुबेर, वागळे आणि राऊत
पालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या गाड्यांसाठी खजिना खुला
आरोपी इमारतीवरून पडून मृत्युमुखी; स्थानिकांकडून पोलिसांना मारहाण
आमिर खानच्या घटस्फोटानंतर ‘लव्ह जिहाद’ पुन्हा चर्चेत
पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास होणे हे मुंबईसाठी भूषणावह नक्कीच आहे. वरळीतील बीडीडी चाळींच्या विकासासाठी टाटा कॅपिसेटकडे कंत्राट देण्यात आले आहे. एका बड्या राजकीय व्यक्तीची भागीदारी या कंपनीत असल्यामुळे त्याच्यासाठीच हा सगळा खटाटोप सुरू आहे की काय अशी शंका उपस्थित होत आहे.
बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्प हा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. याकरता त्यांनी एल अँड टी, शापुरजी पालनजी, टाटा-कॅपिसेट अशा नामांकित कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली होती. वरळीमधील ११ हजार ७४४ कोटी, नायगाव २ हजार ९०३ कोटी, ना. म. जोशी मार्ग २ हजार ४३६ कोटी या प्रकल्पांचे कंत्राटही देऊ केले होते. परंतु अद्यापही या प्रकल्पाचे काम सुरू झालेले नाही. काम सुरू झालेले नसताना, कंत्राटदाराला रक्कम देण्यासाठी शासन का इतका दबाव आणत आहे हा न सुटणारा प्रश्न आहे.