पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) चे माजी अध्यक्ष ई अबुबकर यांनी एनआयएद्वारे तपास सुरू असलेल्या यूएपीए प्रकरणात त्यांची सुटका करण्याची विनंतीमंगळवार, २८ मे रोजी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली.अबूबकरला सन २०२२मध्ये एनआयएने अटक केली होती. तेव्हा दहशतवादविरोधी एजन्सीने प्रतिबंधित इस्लामवादी संघटनेवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली होती. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहे. याआधी अबुबकरने सत्र न्यायालयाकडे वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मागितला होता, मात्र त्यांचा जामीनअर्ज फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर, त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु तेथेही जामीन नाकारण्यात आला.
न्या. सुरेश कुमार कैत आणि न्या. मनोज जैन यांच्या खंडपीठाने ‘आम्ही याद्वारे अपील फेटाळून लावतो’, असे म्हणत जामीन नाकारला. अबुबकर यांनी वैद्यकीय कारणास्तव जामिनावर सुटका करण्याची मागणी केली होती.
अबुबकर यांनी असा दावा केला आहे की, ते ७० वर्षांचे असून पार्किन्सन्स रोगाशी लढा देत आहेत. तसेच, ते कर्करोगातून बरे झाले आहेत. मात्र कोठडीत असताना त्यांना अनेकदा ‘एम्स’मध्ये जावे लागले. त्यामुळे त्यांना वैद्यकीय आधारावर जामीन मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. तथापि, दहशतवादविरोधी संस्था एनआयएने या याचिकेला विरोध केला. अबूबकर यांच्यावर अनेक खटले आहेत आणि जर त्याची सुटका झाली तर कोणीही त्याच्याविरुद्ध आरोप करणार नाही, असा दावा एनआयएने केला.
हे ही वाचा:
उत्तर भारतात उष्म्याचा कहर; दिल्लीत तापमान ५० अंश सेल्सिअसजवळ!
राजकोट गेमिंग झोनमधील आगीत मालकाचाही मृत्यू!
‘पाकिस्तानने भारताशी केलेल्या १९९९च्या लाहोर कराराचे उल्लंघन केले’
पंजाबमध्ये ईडीची मोठी कारवाई, ड्रग्ज प्रकरणी १३ ठिकाणी छापे, ३ कोटी रुपये जप्त!
एनआयएने सप्टेंबर २०२२मध्ये अबुबकर यांना अटक केली होती. त्यांच्यावर भारतीय दंड संहिता बेकायदा कारवाया (प्रतिबंध) कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. एनआयएच्या म्हणण्यानुसार, पीएफआय, त्याचे सदस्य आणि पदाधिकारी यांनी देशभरात दहशतवादी कृत्ये करण्यासाठी निधी जमा करण्याचा गुन्हेगारी कट रचला होता आणि या उद्देशासाठी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना शिकवण्यासाठी आणि प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केली होती.
२७ सप्टेंबर, २०२२ रोजी, भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने इस्लामवादी संघटना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा संलग्न आघाड्यांवर यूएपीए कायद्यांतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी बंदी घातली होती.