भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने शिख फॉर जस्टीस या फुटीरतावादी संघटनेवर जोरदार कारवाई केली आहे. या संस्थेशी संबंधित असलेल्या समाजमाध्यमांवरील खात्यांवर आणि संकेत स्थळांवर भारत सरकारने बंदी घातली आहे. बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध कायदा १९६७ अंतर्गत शिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) ही संघटना बेकायदेशीर घोषित करण्यात अली आहे. त्यामुळे या संस्थेशी जवळचे संबंध असलेल्या परदेशस्थ “पंजाब पॉलिटिक्स टीव्ही” चे ऍप्स , संबंधित वाहिनी बंद करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.
सध्या पंजाब राज्यात सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकांदरम्यान सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवण्यासाठी ऑनलाइन माध्यमाचा वापर करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची गुप्तचर माहिती समोर आल्याने, मंत्रालयाने १८ फेब्रुवारी रोजी माहिती तंत्रज्ञान नियमांतर्गत आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करून पंजाब पॉलिटिक्स टीव्हीची डिजिटल मीडिया संसाधने प्रतिबंधित केली गेली आहेत.
हे ही वाचा:
उत्तराखंड: गाडी दरीत कोसळून १४ जणांचा मृत्यू
हर्षच्या हत्येनंतर विहिंप आणि बजरंग दल राज्यव्यापी आंदोलन करणार
मुख्यमंत्री महोदय, कळकळीची विनंती!!! यावेळी तरी मनाचा कोतेपणा दाखवू नका…
‘समीर वानखेडे बार परवाना प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी घाई कशाला?’
प्रतिबंधित केलेले ऍप्स, संकेतस्थळ आणि समाजमाध्यम खात्यांच्या सामग्रीमध्ये जातीय तेढ आणि फुटीरतावाद भडकवण्याची क्षमता होती आणि ते भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता, राज्याची सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी हानिकारक असल्याचे आढळले. सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांची वेळ साधत त्यावर प्रभाव टाकण्यासाठी नवीन ऍप्स आणि समाजमाध्यम खाती सुरु केल्याचे उघड झाले आहे.
भारतातील एकूण माहिती बाबतचे वातावरण सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही कृतींना आळा घालण्यासाठी केन्द्र सरकार सतर्क आणि वचनबद्ध असल्याचे मंत्रालयातर्फे सांगण्यात येत आहे.