…तर ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र LACवर कसे नेणार?

…तर ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र LACवर कसे नेणार?

ब्रह्मोस सारख्या क्षेपणास्त्रांची आणि इतर महत्वाच्या लष्करी उपकरणांची वाहतूक करण्यासाठी उत्तराखंडच्या चार धाम पर्वतीय प्रदेशात रुंद रस्त्यांची गरज आहे. अशी माहिती केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली.

“लष्कराला ब्रह्मोस पाठवायचे आहे. मोठ्या क्षेपणास्त्राची आवश्यकता असेल. त्याचा परिणाम भूस्खलनात झाला तर लष्कर त्याचा सामना करेल. जर रस्ते पुरेसे रुंद नसतील तर आम्ही कसे जाणार?” केंद्रातर्फे उपस्थित असलेले ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सांगितले.

“आम्हाला देशाचे संरक्षण करायचे आहे आणि भूस्खलन, बर्फवृष्टी किंवा काहीही झाले तरी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपर्यंत रस्ते उपलब्ध करून दिले पाहिजेत.” असे अधोरेखित करून वेणुगोपाल म्हणाले, “आम्ही असुरक्षित आहोत, आणि आपल्याला जे काही करता येईल ते करावे लागेल.”

खंडपीठात एनजीओ सिटीझन्स फॉर ग्रीन दूनच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे ज्यात झाडे तोडून फीडर रस्त्यांच्या सुधारणा आणि विस्तारासाठी स्टेज-१ आणि वन्यजीव मंजुरीला आव्हान दिले आहे.

दोन दिवसांपूर्वी, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने पर्यावरणीय कारणास्तव “संरक्षणाच्या गरजा ओव्हरराइड” करू शकतात का, असे विचारून त्याची “अडचण” अधोरेखित केली होती.

“एवढ्या उंचीवर देशाची सुरक्षा धोक्यात आहे हे सत्य आपण नाकारू शकत नाही. सर्वोच्च घटनात्मक न्यायालय म्हणू शकते की आम्ही विशेषतः अलीकडील घटनांच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षणाच्या गरजा ओव्हरराइड करू? देशाच्या संरक्षणावर वातावरणाचा विजय होईल असे आपण म्हणू शकतो का? किंवा आम्ही म्हणतो की पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही म्हणून संरक्षणाची काळजी घेतली पाहिजे? असे खंडपीठाने म्हटले होते.

हे ही वाचा:

सलमान खुर्शीद यांना, हिंदुत्वावर बरळल्यानंतर घरचा आहेर

न्यूझीलंडविरुद्ध भारताची टीम घोषित, कोण आहे नवीन कर्णधार?

खासगी चालकांकडून शिवनेरी बस सेवा सुरू; संपात फूट पाडण्याचा प्रयत्न, आंदोलकांचा आरोप

उपरती झाली; स्वा. सावरकर यांचे नाव संमेलन गीतात समाविष्ट

याचिकाकर्त्या एनजीओने, तथापि, २०१६ मध्ये संकल्पित चार धाम यात्रेची सोय करण्यासाठी प्रकल्पाचा हेतू होता. जेणेकरून अधिक पर्यटक पर्वत चढू शकतील.

गुरुवारी वेणुगोपाल म्हणाले की, रस्त्यांच्या रुंदीचा प्रश्न आहे, तर त्यासाठी इंडियन रोड काँग्रेसचा अहवाल विचारात घ्यावा लागेल.

Exit mobile version