वरिष्ठ भाजप नेते जमा खान यांनी जबलपूरच्या औमती चौकात मुस्लिम समाजाच्या शेकडो धर्मावलंबीयांसह वक्फ विधेयकाच्या मंजुरीच्या बातमीच्या पार्श्वभूमीवर आनंद व्यक्त करत मिठाई वाटली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. मुस्लिम समाजातील लोकांनी या विधेयकाला राष्ट्रहिताचे पाऊल ठरवत पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानले. कार्यक्रमात उपस्थित एस. के. मुद्दीन यांनी सांगितले की, वक्फ दुरुस्ती विधेयक मुसलमानांच्या स्थिती व दिशेला बदलणारे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. त्यांनी याला समाजाच्या कल्याणासाठी ऐतिहासिक निर्णय ठरवत, मुस्लिम समाजाच्या विकासात मोलाचा वाटा उचलणारे पाऊल म्हटले.
यावेळी जमा खान यांनी सांगितले की, वक्फ विधेयक मुस्लिम समाजाचे भवितव्य उज्वल करेल. त्यांनी विरोधकांवर टीका करत सांगितले की, गेल्या ७० वर्षांपासून काही लोक वक्फ मालमत्तांचा गैरवापर करून स्वतःचा लाभ घेत होते. या मालमत्ता गरिब, मजूर व बेसहारा लोकांसाठी होत्या, राजकारणी आणि त्यांच्या नातेवाइकांसाठी नव्हत्या. जमा खान पुढे म्हणाले की, देशात ९ लाख एकरांहून अधिक वक्फ मालमत्ता असतानाही मुस्लिम समाजातील अनेक लोक रस्त्यावर व्यवसाय करण्यास मजबूर आहेत. याला त्यांनी गेल्या सात दशके सत्तेवर असलेल्या पक्षाला जबाबदार धरले. तसेच, त्यांनी आरोप केला की विरोधक वक्फ विधेयकाच्या बाबतीत मुस्लिम समाजाला दिशाभूल करून राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जे पूर्णपणे चुकीचे आहे.
हेही वाचा..
बिहारमध्ये रामभक्तांची अलोट गर्दी
संभलच्या चामुंडा देवी मंदिरात का येते हिमाचलहून दिव्य ज्योत
गोवंडीत बेकायदेशीर ७२ मशिदींच्या भोंग्याविरोधात सोमय्यांची गर्जना, तक्रार दाखल!
राम नवमीनिमित्त अयोध्येत भाविकांची लाखोंची गर्दी!
या कार्यक्रमात मुस्लिम समाजाच्या लोकांनी एकजुट दाखवत विधेयकाच्या समर्थनात आपला आनंद व्यक्त केला. त्यांनी याला गरिबी आणि मागासलेपणातून मुक्ती मिळवून देणारे पाऊल ठरवत केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी बजेट अधिवेशनात पारित केलेल्या वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५ ला शनिवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी मिळाली. यासंदर्भातील गॅझेट अधिसूचना जारी करण्यात आली असून वक्फ अधिनियम, १९९५ चे नाव बदलून युनिफाईड वक्फ मॅनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएन्सी अँड डेव्हलपमेंट (उम्मीद) अधिनियम, १९९५ ठेवण्यात आले आहे.
विरोधी पक्ष आणि काही मुस्लिम संघटनांच्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवरही हे विधेयक ३ एप्रिलला लोकसभेत आणि ४ एप्रिलला राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. लोकसभेत याच्या बाजूने २८८ तर विरोधात २३२ मते पडली, तर राज्यसभेत १२८ समर्थनार्थ आणि ९५ विरोधात मते पडली.
