केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी हे एक देश एक निवडणूक यासाठी तयार करण्यात आलेल्या समितीतील सदस्य आहेत. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती या विधेयकावर चर्चा करणार आहे.
या समितीत इतर जे सदस्य आहेत त्यात लोकशाही पुरोगामी आझाद पार्टीचे अध्यक्ष गुलाम नबी आझाद, १५व्या वित्त आय़ोगाचे माजी अध्यक्ष एन.के. सिंग, लोकसभेचे माजी सचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ वकील हरिश साळवे, दक्षता आयोगाचे माजी आयुक्त संजय कोठारी यांचा समावेश आहे.
शुक्रवारी सरकारने या समितीची घोषणा केली. सगळ्या राज्यातील लोकसभा निवडणुका आणि विधानसभेच्या निवडणुका या एकत्रच घेता येतील यासाठी हे विधेयक आणले जाणार आहे. १८ ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. त्यात या विधेयकावर चर्चा होईल आणि ते संमत केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
उदय कोटक यांनी कोटक महिंद्रा बँकेच्या सीईओ पदाचा दिला राजीनामा
बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडचे दोन अधिकाऱ्यांसह एक दोषी
आदित्य एल 1 च्या यशस्वी प्रक्षेपण; पंतप्रधान मोदींकडून इस्रोचे अभिनंदन
ओ मोठ्ठ्या ताई, महाराष्ट्र पेटवू नका! मराठा समाजाला तुम्ही आरक्षण का दिले नाही?
या समितीचे अध्यक्ष असलेले माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे विविध तज्ज्ञांशी यासंदर्भात बोलतील. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांशीही ते चर्चा करतील. १९६७पर्यंत दोन्ही निवडणुका एकत्रच घेतल्या जात होत्या ती परिस्थिती आता का होऊ शकत नाही, या मुद्द्यातूनच या विधेयकाचा विचार सुरू झाला आहे. ही समिती यासंदर्भातील वेगवेगळ्या शिफारशी करणार आहे. एकाच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर, लोकांना सरकार हटवायचे असेल तर, निवडणुकीच्या काळात राजकीय नेत्यांना पक्षबदल केला तर अशा मुद्द्यांवर ही समिती विचार करणार आहे.