लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणाऱ्या महिला आरक्षण विधेयकाला राज्यसभेने मंजुरी दिल्यामुळे अखेर हे विधेयक संसदेत संमत झाले आहे. गुरुवारी राज्यसभेत झालेल्या मतदानाला २१५ खासदारांनी महिला आरक्षणाच्या बाजूने मतदान केले. आता या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर केले जाईल.
बुधवारी लोकसभेतही हे विधेयक दोन तृतीयांश मतांनी संमत झाले होते. आता राज्यसभेचीही मोहोर उमटल्याने हे विधेयक संसदेकडून संमत झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘देशाच्या लोकशाहीच्या प्रवासातील हा महत्त्वाचा क्षण आहे,’ अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. तसेच, नारी शक्ती वंदन अभियानाला मतदान करणाऱ्या सर्व राज्यसभा सदस्यांचे आभारही मानले आहेत.
‘संसदेत नारी शक्ती वंदन अधिनियम मंजूर झाल्यामुळे, आम्ही भारतातील महिलांसाठी मजबूत प्रतिनिधित्व आणि सशक्तीकरणाच्या युगाची सुरुवात करत आहोत. हा केवळ कायदा नाही, तर त्या अगणित महिलांना श्रद्धांजली आहे ज्यांनी आपले राष्ट्र घडवले. त्यांच्या लवचिकता आणि योगदानामुळे भारत समृद्ध झाला आहे,’ असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
हे ही वाचा:
शरद पवार, राहुल गांधींना मुस्लिम मतं हवीत; पण आम्ही नको!
सुशिकला आगाशे, मयुरी लुटे भारतीय संघात
मायलेकीवर चाकूने हल्ला करून ३० वर्षीय इसमाची आत्महत्या
महिंद्र अँड महिंद्रची कॅनडातील उपकंपनी बंद
राज्यसभेत हे विधेयक संमत झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी महिला खासदारांसमवेत छायाचित्रे प्रसिद्ध केली. ‘परिवर्तनाच्या मशाल वाहकांनी एकत्र येऊन त्यांनी संमत केलेल्या कायद्याचा उत्सव साजरा करताना पाहून आनंद होत आहे. विधेयक मंजूर झाल्यामुळे या परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी आपली नारी शक्ती असल्याने भारत उज्वल, अधिक समावेशक भविष्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे,’ असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. नवीन संसद इमारतीत संमत झालेले हे पहिलेच विधेयक आहे.
महिला आरक्षण विधेयकाची वैशिष्ट्ये
या विधेयकाला ‘नारी शक्ती वंदन अभियान’ असे संबोधण्यात आले आहे. या विधेयकानुसार, महिलांना लोकसभा, विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण दिले जाईल. हे आरक्षण राज्यसभा किंवा विधानपरिषदेमध्ये नसेल.पहिल्या जनगणनेशी संबंधित आकडे प्रकाशित झाल्यानंतर सीमांकन हाती घेतले जाईल, त्यानंतर जागांचे आरक्षण लागू होईल.बुधवारी महिला आरक्षण विधेयक ४५४ मतांनी मंजूर झाले. तर, केवळ दोघांनी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले.हे आरक्षण विधेयक सुमारे २५ वर्षांपासून प्रलंबित होते. अखेर संसदेच्या विशेष अधिवेशनात ते मंजूर करण्यात आले.
