आपल्या देशात अजूनही बऱ्याच राज्यांत बालविवाहाची समस्या अस्तित्वात आहे, ही कटू वस्तुस्थिती आहे. त्यातही विशेषतः आसाम राज्यात महिलांची स्थिती अतिशय दयनीय आहे. बालविवाहाच्या प्रथेतून – मातृत्व स्वीकारण्यासाठी आरोग्य दृष्ट्या शरीर तयार नसताना लादले गेलेले मातृत्व, बाळंतपणात मृत्यू, शिक्षण / रोजगार संधींचा अभाव – असे दुष्टचक्र निर्माण होऊन त्यात स्त्रिया भरडल्या जातात.
आसाम राज्यातील या बाबतीतली आकडेवारी अगदी बोलकी आहे. स्त्रियांच्या बालविवाहांचे (म्हणजे आरोग्यदृष्ट्या योग्य वयाआधीच विवाह होण्याचे) प्रमाण ३२% एव्हढे मोठे आहे. शिक्षणा योग्य वयोगटातील एकूण महिलांपैकी २०% महिलांना शाळेत जाण्याची संधीच मिळत नाही.
देशपातळीवर दहावीपर्यंत शिक्षण घेऊ शकलेल्या महिलांचे प्रमाण ४१% असताना, आसाममध्ये मात्र हे प्रमाण फक्त ३०% आहे. शिक्षणच एव्हढे कमी असल्यामुळे उद्योग, रोजगार आदि क्षेत्रात आसामी स्त्रियांचे प्रमाण अत्यल्प असते, हे साहजिकच. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी २०२१ साली आसामचे मुख्यमंत्री बनलेले हिमंता बिस्व सर्मा, हे सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचाच अतिशय सुयोग्य वापर करून, धडाकेबाज कायदेशीर कारवाई करीत आहेत.
थोडी कायदे विषयक पार्श्वभूमी : आपल्या देशात संसदेने मंजूर केलेले महिला-बाल कल्याण विषयक महत्त्वाचे कायदे तीन म्हणता येतील. १. पोक्सो (POCSO) अर्थात Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. २. Protection of women from domestic violence Act 2005. ३. Prohibition of child marriages Act 2006. आता इथे महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे, ती अशी, की हे कायदे संसदेने संपूर्ण देशासाठी, सर्व नागरिकांसाठी लागू केलेले आहेत. त्यात धर्म, जात, वंश यांचा काहीही संबंध नसून ते सर्वाना सारखेच लागू आहेत.
हे ही वाचा:
WPL : भारतीय महिला खेळाडू स्मृती मानधनाला सर्वाधिक मानधन
पहाटेच्या शपथविधीवरचा पडदा अखेर फडणवीसांनी उघडला; शरद पवार वैतागले
ज्युलीने तुर्कीत ढिगाऱ्याखाली ६ वर्षांच्या बेरिनला पाहिले, रोमिओने खात्री केली आणि…
सरकार पडण्याची कसलीही भीती वाटत नाही
आपण प्रथम पोक्सो कायदा बघू. पोक्सो (POCSO 2012) कायद्याच्या कलम २ ‘व्याख्या’ मध्ये हे स्पष्ट करण्यात आलेय, की ह्या कायद्यात ‘घरगुती संबंध’ याची व्याख्या ही घरगुती हिंसाचारांपासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा (Protection of women from domestic violence Act) 2005” मधील कलम 2 (एफ) मध्ये दिलेल्या व्याख्येनुसारच असेल. ती व्याख्या अगदी सर्वंकष असून त्यामध्ये एका घरात, एका छताखाली राहणारे किंवा पूर्वी कधीही राहिलेले दोन व्यक्ती येतात, इतकेच नव्हे, तर त्यात "विवाह" या नात्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे.
याचा अर्थ, विवाहित, किंवा विवाह्सदृश नात्यात राहणाऱ्या व्यक्तींना ‘पोक्सो’ अर्थात ‘लैंगिक अत्याचारांपासून बालकांना संरक्षण देणारा कायदा’ लागू आहे. आणि तसेही, तार्किक दृष्ट्या बघितल्यास, आरोग्यदृष्ट्या विवाहयोग्य वय नसलेल्या मुलीशी लग्न करून तिच्यावर बालवयात मातृत्व लादणे, हा लैंगिक अत्याचार नाही तर काय आहे ? सामाजिकदृष्ट्या विवाहबंधनात अडकल्याने ती मुलगी कुठली तक्रारही कधी करू शकत नाही; तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार, तोही रोजच्यारोज ! अशी भयानक अवस्था तिच्यावर लादली जाते. त्यामुळे, पोक्सो कायदा बालविवाहाच्या संदर्भात वापरणे अत्यंत योग्य आहे.
दुसरा – ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायदा (Prohibition of child marriages Act) 2006’ – हा संपूर्ण देशात (अपवाद फक्त जम्मू काश्मीर, कारण त्यावेळी अनुच्छेद 370 अस्तित्वात असल्यामुळे) सर्वांना लागू आहे. त्यात ‘बाल’ या शब्दाच्या व्याख्येत २१ पेक्षा कमी वयाचे पुरुष, आणि १८ पेक्षा कमी वयाच्या स्त्रिया येतात. यामध्ये धर्म, वंश, जात – यांचा काहीही संबंध नाही. हा कायदा आणण्यामागे राज्य घटनेतील अनुच्छेद 15 (3) मधील आश्वासनानुसार देशातील सर्व स्त्रिया व बालके यांच्या कल्याणाकरता विशेष तरतुदी करण्याचा सरकारचा अधिकार वापरण्यात आलेला आहे.
खरी समस्या काय ?
यामध्ये खरी समस्या या देशात छद्मनिधर्मिता / सर्वधर्मसमभावाच्या नावाखाली अल्पसंख्यांना नेहमीच दिली गेलेली वेगळी / खास वागणूक, त्यांचे तुष्टीकरण ही आहे. ‘मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा’ जो शरियत वर आधारित आहे, तो असे धरून चालतो, की १५ वर्षाच्या वयात (मुस्लीम) मुलगी विवाहयोग्य वयात येते. त्यामुळे मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यानुसार (शरियत नुसार) पंधरा वर्षे वयाच्या मुलींचे विवाह ‘कायदेशीर’ (?) ठरतात. (त्यामुळेच बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2006, किंवा तशाच स्त्री कल्याण विषयक इतर कायद्यांनाही ए आय एम पी एल बी (AIMPLB) सारख्या संस्थांचा विरोध आहे.) आजवर ‘मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा’ आणि भारतीय राज्य घटना, किंवा भारत सरकारने सर्व धर्मीयांसाठी केलेले कल्याणकारी कायदे ह्यामधील या अंतर्विरोधाकडे कोणी म्हणावे तितके लक्षच दिलेले नव्हते.
या देशातील मुस्लिमांना भारत सरकारने केलेले कायदे लागू नसून, ते त्यांच्या ‘शरियत’ कायद्यानुसारच वागणार / राहणार हे जणू गृहितच धरले गेलेय. आता स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांनी हिमंता बिस्व सर्मा यांच्यासारखा तडफदार नेता प्रथमच या गृहितकाला परिणामकारकरित्या छेद देत आहे. खरेतर हिमंता बिस्व सर्मा जे आता करत आहेत, ते फार पूर्वीच – म्हणजे पोक्सो आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायदा अमलात आले, तेव्हाच केले जायला हवे होते. ती खरी निधर्मिता झाली असती.
हिमंता बिस्व सर्मा काय करत आहेत ?
आसाम सरकारने गेल्या काही दिवसात सुमारे ४५०० जणांवर पोक्सो अंतर्गत गुन्हे दाखल केलेत. आजतागायत सुमारे २००० जणांस अटका झाल्या आहेत. साहजिकच, मुस्लिमांचा विशेष पुळका असलेली माध्यमे याविरुद्ध विनाकारण गळेकाढूपणा करू लागली आहेत. हिमंता बिस्व सर्मा करत असलेल्या कारवाया ‘पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने’ असल्याने बेकायदेशीर / अयोग्य असल्याचे म्हटले जाते आहे. याबाबतीत राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 20 नुसार दिलेले संरक्षण असे आहे, की एका गुन्ह्याबद्दल एकापेक्षा अधिकवेळा कोणत्याही व्यक्तीवर खटला चालवता येणार नाही, किंवा शिक्षा केली जाणार नाही. तसेच, गुन्हा घडला, त्यावेळी जो कायदा अस्तित्वात असेल, त्याच कायद्यानुसार खटला चालवला जाईल, व शिक्षा होऊ शकेल.
सध्या होत असलेल्या कारवाया निश्चितपणे या घटनात्मक तरतुदींनुसारच असणार. (अन्यथा पुढील कारवाई कोर्टात टिकू शकणार नाही.) याखेरीज एखाद्या गुन्ह्याला तो घडल्यानंतर अमुक एका कालावधीतच खटला / शिक्षा होऊ शकते अशी कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही. यापूर्वी अनेकदा कित्येक गुन्ह्यांसाठी ते घडल्यानंतर कित्येक वर्षांनी गुन्हेगारा विरुद्ध खटले उभे राहून, शिक्षा झाल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे ‘पूर्वलक्ष्यी’ प्रभावाने कारवाया होत असल्याबद्दलचा आक्षेप, मुळीच योग्य नाही.
गळेकाढूपणा / कांगाव्याचा दुसरा मुद्दा म्हणजे, – ‘पुरुषांना अटका झाल्यानंतर त्यांच्या बायकांचे काय ?’ किंवा ‘बालविवाह हे बेकायदेशीर असले, तरी ज्यांनी हे केले, त्यांचे विवाहबंधन संपुष्टात आणा, असे कायदा म्हणत नाही’. (!) पण जी कारवाई पोक्सो कायद्याखाली होत आहे, त्यात केवळ तुरुंगवासाच्या शिक्षेचीच तरतूद आहे; विवाह रद्द ठरवण्याची कुठलीही कारवाई त्यात नाही. त्यामुळे ह्यामध्ये कायद्याचे कुठलेही उल्लंघन नाही.
आसामातील स्त्रियांची परिस्थिती – बालविवाह, शिक्षणाचा अभाव, बाळंतपणात मृत्यू, इ.- ही वर्षानुवर्षे तशीच आहे. तेव्हा एकीकडे त्याबद्दल खंत व्यक्त करायची, आणि दुसरीकडे – ‘सामाजिक चालीरीती एका रात्री बदलत नाहीत’ असे म्हणून कोणी याबाबतीत धडक कारवाई करू लागला, तर त्याला ‘पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने फिरवलेला अटकेचा वरवंटा …….(?!)’ वगैरे म्हणून टीका करायची, हे तर्कसंगत नाही. स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्षांनी सुद्धा स्त्रियांची सामाजिक स्थिती सुधारत नसेल, तर कोणी तरी, कधीतरी त्याबाबत धडाक्याने काही करण्याची हिंमत दाखवणे अगदी योग्य, आवश्यकच आहे.
वास्तविक ज्या ज्या राज्यांत बालविवाह समस्या लक्षणीय प्रमाणात आहे, त्या सर्वच राज्यांनी हिमंता बिस्व सर्मा (पोक्सो 2012 आणि बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 यांच्या अंतर्गत) करीत असलेली कारवाई सुरु करावी. ते बालविवाह निर्मूलन आणि महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. तसेच देशातील अल्पसंख्यांना – “या देशात राहणाऱ्या सर्वांना या देशाचे कायदेच पाळावे लागतील; ‘शरियत’ कायदा इथे लागू नाही.” – असा स्पष्ट, खणखणीत संदेश केव्हा ना केव्हा द्यावाच लागेल. ती वेळ येऊन ठेपली आहे.
-श्रीकांत पटवर्धन
