कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचारावर ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस सरकारला फटकारले आहे. या विषयी एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती कौशिक चंदा आणि न्यायमूर्ती अपूर्व सिन्हारे या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सीएपीएफ) पुढील पाच वर्षांसाठी राज्यात कायम ठेवू शकते. हिंसाचार नियंत्रित करण्यात राज्य सरकार अयशस्वी ठरले आहे.
आम्ही कोणत्याही किंमतीत राज्यातील लोकांची सुरक्षा ही महत्वाची मानतो. न्यायमूर्ती कौशिक चंदा यांनी निदर्शनास आणून दिले, मतदानानंतरच्या हिंसाचाराबद्दल आम्ही दररोज मीडियामध्ये पाहतो आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर जे घडले, तेच या वेळीही घडत असल्यची टिपण्णी नायालयाने केली आहे.
हेही वाचा..
पाकिस्तानविरोधातील अमेरिकेच्या विजयाचा शिल्पकार; सौरभ नेत्रावलकर आहे तरी कोण?
टी२० विश्वचषक स्पर्धेत अमेरिकेकडून पाकिस्तानला पराभवाचा धक्का!
सलग आठव्यांदा आरबीआयचा रेपो रेट जैसे थे स्थितीत
नरेंद्र मोदींच्या शपथविधी सोहळ्याला सफाई कर्मचारी, मजूर, केंद्रीय योजनांचे लाभार्थी उपस्थित राहणार
राज्य सरकार हिंसाचारावर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरले आहे, याबद्दल काहीतरी वाटायला हवे. पुढील पाच वर्षांत केंद्रीय सशस्त्र दले याच राज्यात राहतील, असा निर्णय आम्हाला घ्यावा लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
आपल्या पाच पानांच्या निर्णयात कोलकाता उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या राज्यात मतदानोत्तर हिंसाचाराच्या घटना अभूतपूर्व नाहीत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर संपूर्ण देशाने राज्यात अभूतपूर्व मतदानोत्तर हिंसाचार पाहिला आहे.
ईमेलद्वारे तक्रारींची नोंदणी
कोर्टाने निर्णय दिला की मतदानानंतरच्या हिंसाचारामुळे पीडित लोक फक्त जवळच्या पोलिस स्टेशनमध्येच त्यांच्या तक्रारी नोंदवू शकत नाहीत तर त्या जवळपास पश्चिम बंगालच्या पोलिस महासंचालक आणि पोलिस महानिरीक्षकांना – dgpwestbengal@gmail.com आणि dgpofficewbconfidential@ gmail.com या ईमेलद्वारे आपल्या तक्रारी देऊ शकतात.
त्यानंतर, तक्रारी पश्चिम बंगाल पोलिसांच्या संबंधित वेबसाइटवर त्वरित प्रकाशित करणे आणि सार्वजनिक डोमेनमध्ये आणणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. कोणताही दखलपात्र गुन्हा उघड झाल्यास महासंचालक आणि पोलीस महानिरीक्षक, पश्चिम बंगाल यांनी संबंधित पोलीस ठाण्याला कायद्याच्या संबंधित तरतुदींनुसार एफआयआर नोंदविण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशा एफआयआरची नोंद झाल्यानंतर ताबडतोब, स्थानिक पोलिस स्टेशन कायद्यानुसार गैरप्रकार करणाऱ्यांविरुद्ध तात्काळ पावले उचलेल, असेही उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.