कथित शारदा चिटफंड घोटाळ्याबद्दल आसामचे मुख्यमंत्री हिमान्ता बिस्वा सरमा यांच्याविरोधात बदनामीकारक बातम्या प्रकाशित केल्याबद्दल त्यांनी इंडियन एक्सप्रेसला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. बिस्वा यांना २०१४ मध्ये शारदा चिटफंड घोटाळ्यात सीबीआय चौकशी आणि छाप्यांचा सामना करावा लागला होता. मात्र २०१५ पासून त्यांचा खटला पुढे सरकलेला नाही, असे अहवालात म्हटले आहे.
यावर आक्षेप घेत हिमंता बिस्वा सरमा यांनी इंडियन एक्सप्रेसला त्यांचे वकील राजीव बोरपुजारी यांच्यामार्फत पाठवलेल्या कायदेशीर नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, शारदा चिटफंड घोटाळा प्रकरणात सीबीआयच्या आरोपपत्रात सीएम सरमा यांचे नाव साक्षीदार म्हणून आले होते. सरमा यांच्या नावाला या प्रकरणात कधीही आरोपी म्हणून वागवले गेले नाही. शिवाय, त्यात म्हटले आहे की कथित घोटाळ्याच्या सीबीआयच्या तपासादरम्यान आणि आरोपपत्र दाखल करताना सरमा काँग्रेस पक्षाचे सदस्य होते आणि ऑगस्ट २०१५ मध्ये त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.
हेही वाचा..
दादरच्या प्रकाश हॉटेलात स्मिथ, ब्रॉडने खाल्ले थालीपीठ, साबुदाणा वडा!
‘द केरळ स्टोरी’ प्रसारणाल विजयन यांचा विरोध
अरुण गवळी उर्फ डॅडीची तुरुंगातून सुटका होणार; मुदतपूर्व सुटका करण्याचे निर्देश
काँग्रेसकडून जाहीरनामा प्रसिद्ध!
या प्रकरणात सीबीआयने एप्रिल २०१५ मध्ये कोलकाता येथील न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. यामध्ये सरमा यांचे नाव साक्षीदार म्हणून नोंदवण्यात आले आहे. सीबीआयने त्यांना कधीही आरोपी म्हणून वागणूक दिलेली नाही. आरोप सुद्धा नाही. आरोपपत्र दाखल करताना सरमा यांचे नाव साक्षीदार म्हणून आले होते. सरमा यांच्या कॉंग्रेसच्या काळात सीबीआयने उपरोक्त प्रकरणाची चौकशी केली होती. सरमा हे भाजपमध्ये दाखल होण्यापूर्वी सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास पूर्ण केला होता. आरोपपत्र दाखल केले होते, असे दिलेल्या नोटीसीत म्हटले आहे.
