राज्यभरातील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई न करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेले आदेश या महिन्याअखेरीस संपुष्टात येतील. त्यामुळे बेकायदेशीर बांधकामांचा दाखला देत मेट्रोचं काम रखडवण्याचा डाव हा उच्च न्यायालयाने उलथवून टाकला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठानं हे निर्देश दिलेत. त्यामुळे राज्य सरकारसह राज्यातील पालिका प्रशासनांनी कायद्यानुसार आपली कार्यवाही सुरु करावी, असे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. तूर्तास ही स्थगिती १३ ऑगस्टपर्यंत दिलेली आहे, ती फारफारतर आम्ही महिन्याअखेरपर्यंतच वाढवू असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.
पुणे मेट्रो संदर्भातील सुमोटो याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान हायकोर्टानं हे निर्देश जारी केलेत. राज्यातीली कोरोनाची परिस्थिती आता नियंत्रणात आहे. लॉकडाऊनचे निर्बंध आता बऱ्यापैकी शिथिल झालेत तसेच कोर्टाचं कामकाजही आता नियमित सुरु झालं आहे. त्यामुळे गेल्या दिड-दोन वर्षांपासून बेकायदेशीर बांधकामांना दिलेलं संरक्षण आता आणखीन वाढवता येणार नाही. कोरोनाकाळातही या निर्देशांचा गैरफायदा अनेकांनी घेतला आहे, त्यामुळे आता कुणालाही अभय देता येणार नाही असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.
हे ही वाचा:
तृणमूलकडून बलात्काराचा राजकीय वापर
काय आहेत आयपीएलसाठीचे नवे नियम?
भारतात उपलब्ध होणार आणखी एक लस!!
ऑगस्ट क्रांतिदिनी काँग्रेस नेत्याच्या फेसबुकवर ‘कांती’च्या मशाली
पुणे मेट्रो लाईन १, २ आणि ३ चा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. कॉरिडोर १ मधील हे मार्ग काही ठिकाणी भूमिगत तर काही ठिकाणी उन्नत मार्गिकांद्वारे उभारण्यात येणार आहेत. पिंपरी चिंचवड महापालिका ते स्वारगेट या १७.४ किमी. च्या मार्गात एकूण १४ स्थानकं आहेत. कॉरिडोर २ वनाझ ते रामवाडी या १५.७ किमीच्या मार्गात १६ स्थानकं आहेत. तर कॉरिडोर ३ हिंजवडी ते सविल कोर्ट या २३ किमी. च्या मार्गात २२ स्थानकं आहेत.