नाशिकमधील एका महिलेला नायलॉन मांजामुळे जीव गमवावा लागल्याच्या घटनेला बरोबर तीन वर्षे झाल्यानंतर मुंबईतील एका पोलिस हवालदाराचा पतंगाच्या मांजाने गळा चिरून मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. या पार्श्वभूमीवर जानेवारी २०२३ मध्येच मकर संक्रांतीच्या आधी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्याच्या अधिकाऱ्यांना ‘अधिक सतर्क’ राहण्याचे निर्देश दिले होते आणि पतंग उडवण्यासाठी नायलॉन आणि काचेच्या मांजाचा वापर होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशा सूचना केल्या होत्या.
डिसेंबर २०२०मध्ये नाशिकच्या महिलेच्या मृत्यूची बातमी प्रसिद्ध होताच औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याची दखल घेऊन ‘मानव, गुरेढोरे, पक्षी आणि सर्व सजीवांच्या जीवाला धोका निर्माण करणाऱ्या पतंगाच्या मांजाविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी स्वत: जनहित याचिका (पीआयएल) सुरू करण्यास प्रवृत्त केले होते. गेल्या डिसेंबरमध्ये, उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकांसह सर्व महानगरपालिकांना पतंग उडवण्यासाठी विकल्या जाणार्‍या नायलॉनच्या मांजाचा शोध घेण्यासाठी नोंदणीकृत किंवा अनधिकृत दुकानांवर अचानक तपासणी करून मोहीम सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते.
हे ही वाचा:
मालाडमधील १३०० हेक्टर जमिनीवर होणार विकास!
खासदार जलील म्हणतात, राज्यात काँग्रेसपेक्षा एमआयएम मोठा पक्ष
जम्मू-काश्मीरमध्ये लष्करावर हल्ला करण्यासाठी चिनी शस्त्रांचा वापर!
पाकिस्तानात पहिल्यांदाच हिंदू महिला लढवणार निवडणूक
भारतात नायलॉनच्या पतंगाच्या मांजावर कधी बंदी घालणार, याबाबत केंद्र सरकारकडून तातडीची माहिती मागवली होती.
न्या. आर. व्ही. घुगे आणि न्या. एस. ए. देशमुख यांच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पोलिस अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारचे मांजा जप्त करण्यासाठी मोहीम सुरू करण्याचे आणि दुकानमालकांवर गुन्हे नोंदविण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, दुसऱ्यांदा अशा प्रकारच्या गुन्ह्याची नोंद झाल्यास त्यांची नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकतात, असेही म्हटले होते. राज्याने बंदी आणण्यासाठी पर्यावरण संरक्षण कायदा लागू केला होता आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने जुलै २०१७ मध्ये अशा मांजाच्या विक्रीवर देशव्यापी बंदी घोषित केली होती, याकडे न्या. आर. व्ही. घुगे आणि न्या. विभा कंकणवाडी यांच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ३० डिसेंबर २०२० रोजी लक्ष वेधले होते.
१६ मार्च, २०२३ रोजी राजाच्या सरकारी वकिलांनी औरंगाबादच्या पोलिस आयुक्तांनी नायलॉन मांजाच्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी सुरू केलेल्या पावलांची नोंद करणारा २८३ पानांचा अहवाल समोर ठेवला होता. तसेच, केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला कळवले होते की, नायलॉनचा मांजा यापुढे चीनमधून आयात केला जात नाही, तर तो आता भारतात तयार केला जातो. मात्र या मांजाची निर्मिती केवळ पतंगांसाठी वापरला जात नाही, असेही सरकारी वकिलांनी नमूद केले होते. सिंथेटिक नायलॉनचा वापर कच्चा माल म्हणून अन्य कोणत्या उत्पादनांत वापरला जातो, याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी प्रलंबित आहे.
