‘द केरला स्टोरी’ चित्रपटावर पश्चिम बंगालमध्ये घालण्यात आलेल्या बंदीच्या निर्णयाचा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बचाव केला. राज्यात शांतता राखण्यासाठी तसेच द्वेषभावनेतून गुन्हे अथवा हिंसाचाराच्या घटना घडू नयेत, यासाठी हा निर्णय घेतल्याची भूमिका सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आली. पश्चिम बंगाल सरकारने मंगळवारी ‘द केरला स्टोरी’ चित्रपटाच्या राज्यातील प्रदर्शनावर घातलेल्या बंदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर सादर केले.
‘चित्रपटात द्वेषयुक्त भाषण आहे आणि हे फेरफार केलेल्या तथ्यांवर आधारित आहे, ज्यामुळे जातीय संघर्ष उद्‌भवून राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात,’ असा युक्तिवाद सरकारने बचावात केला. गुप्तचर माहितीचा हवाला देऊन, पश्चिम बंगाल सरकारने चिंता व्यक्त करत चित्रपट प्रदर्शित करण्यास परवानगी दिली असती तर कट्टरपंथी गटांमध्ये संघर्ष झाला असता. परिणामी, राज्यात द्वेष आणि हिंसाचाराच्या कोणत्याही घटना टाळण्यासाठी ही बंदी लागू करण्यात आली, असे स्पष्टीकरण दिले. राज्य सरकारने पुढे सांगितले की, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठीचे मापदंड समान परिस्थितीत दोन राज्यांसाठी एकसारखे मानले जाऊ शकत नाहीत.
हे ही वाचा:
वज्रमुठ सुटली? नाना पटोले यांचा स्बबळाचा नारा
‘गोल्फादेवी’चा जयजयकार, समर्थ स्पोर्टसही विजेते
काँग्रेसमुळे कर्नाटकच्या डोक्यावर ६२ हजार कोटींचा ‘फुकट’चा भार वाढणार
सीबीआयने बेनामी संपत्तीवाल्यांच्या आणले नाकी ‘नऊ’
प. बंगाल सरकारने ८ मे रोजी ‘द केरला स्टोरी’वर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला. ट्रेलर रिलीज झाल्यापासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या या चित्रपटाला अनेक राज्यांतून तीव्र विरोध होत आहे. मात्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सुकांता मजुमदार यांनी सत्ताधारी टीएमसी सरकारच्या या निर्णयावर टीका करत ममता बॅनर्जींना वास्तवासमोर डोळे मिटून घ्यायचे आहेत, असा आरोप केला.
